जिल्हाधिकाऱ्यांची उच्च न्यायालयात माहिती नागपूर : शहरात प्राणवायूचा पुरवठा व्यवस्थित असून १६ रुग्णालयांत प्राणवायू निर्मिती प्रकल्प उभारण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत असल्याची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रतिज्ञापत्राद्वारे दिली. करोनाच्या परिस्थितीसंदर्भात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली असून त्या याचिकेवर जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. करोनाग्रस्तांवर उपचार करण्यासाठी शहरात प्राणवायूचा पुरवठा व्यवस्थित आहे. ७ मे ला शहरात १११ मेट्रिक टन प्राणवायू आणले गेले. ८ मे ला ५८ मेट्रिक टनचा पुरवठा करण्यात आला. आता आवश्यकतेनुसार शहरात प्राणवायूचा पुरवठा सुरू आहे. पण, त्यानंतरही भविष्याची गरज लक्षात घेता १६ रुग्णालयांमध्ये प्राणवायू प्रकल्प निर्मितीसाठी प्रयत्न करण्यात येत आहे, असे प्रतिज्ञापत्रात नमूद आहे. लसीची नवीन खेप शहरात दाखल नागपुरात सध्या निर्माण झालेल्या लस तुटवडय़ाच्या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी रात्री ५० हजार लसीचे व्हायल नागपुरात आले. यामुळे लसीकरणाला गती येईल, असा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त के ला आहे. जिल्हाधिकारी रवींद्र ठाकरे यांच्यासोबतच जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर, जिल्हा व जिल्हा परिषद प्रशासनातील सर्व वरिष्ठ अधिकारी, सर्व तहसीलदार, सर्व गटविकास अधिकारी, करोना काळात गावेच्यागावे पिंजून काढत आहे. गावातील सामाजिक कार्यकर्ते, विविध सामाजिक संस्थांचे पदाधिकारी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे पदाधिकारी, तसेच गावांतील डॉक्टरांना देखील यामध्ये सहभागी केले जात आहे. जिल्हाधिकारी यांच्या मार्गदर्शनात नागपूर येथील सर्व बाल रोग तज्ज्ञांची बैठक झाली. संभाव्य तिसऱ्या लाटेत लहान मुलांना कोरोनाची लागण होऊ नये, यासाठी बालरोग तज्ज्ञ यांनी मार्गदर्शक सूचना तयार कराव्यात व त्याचे वितरण जिल्हा प्रशासनामार्फत आशा वर्कर व अंगणवाडी सेविकांना केले जाईल, असे आज जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. अनेक कंपन्यांना पत्र शहरातील अनेक खासगी कंपन्यांना सीएसआर निधीतून करोना परिस्थिती हाताळण्यासाठी मदत करण्याची विनंती केली. यात जायका मोटर्स, प्लास्टो, पाटनी टोयोटा, हल्दीराम आणि व्हीआयपी कंपनीला पत्र लिहून मदत करण्याची विनंती केली आहे, असेही प्रतिज्ञापत्रात नमूद आहे. रेमडेसिविरचा काळाबाजार हे महापालिकेचे अपयश शहरात आजही रेमडेसिविरची चढय़ा दराने विक्री होत आहे तसेच इस्पितळांमधील खाटांचेही दर गगनाला भिडले आहेत. राज्य सरकारने ऑगस्ट २०२०मध्येच रेमडेसिविर आणि खाटांचे दर ठरवून दिलेले असताना इस्पितळांनी त्याचे क्वचितच पालन केल्याचे दिसून येत आहे. तसेच शहरात या दरांची अंमलबजावणी करण्यात महापालिका अपयशी ठरली आहे, असे आरोप एका मध्यस्थाने याचिकेत केले आहेत.
