कौस्तुभ पांढरीपांडे यांची खंत; लोकसत्ता कार्यालयाला सदिच्छा भेट

तणमोर आणि तणमोरांचा अधिवास जितक्या झपाटय़ाने नष्ट झाला आहे, त्या तुलनेत त्याच्या संवर्धनाचे, जनजागृतीचे प्रयत्न कमी पडत आहेत. त्यामुळे आपले पर्यावरणप्रेम काही प्रमाणात ‘फॅशनेबल’ गोष्टीत अडकले आहे की काय असे वाटते, अशी खंत लोकसहभागातून गवताळ भागाचा अभ्यास आणि संवर्धन करणारे कौस्तुभ पांढरीपांडे यांनी व्यक्त केली. लोकसत्ताला दिलेल्या सदिच्छा भेटीत त्यांनी तणमोर आणि गवताळ प्रदेश यांचे नाते उलगडले.

पांढरीपांडे म्हणाले, तणमोर आणि माळढोक कमी होण्याचे कारण शिकार मानले जाते, पण त्याहीपेक्षा त्यांचा नष्ट होत असलेला अधिवास त्यांच्या विनाशासाठी कारणीभूत ठरत आहे. गवताळ प्रदेश हा या पक्ष्यांचा अधिवास. पश्चिम विदर्भात २९ लाख हेक्टर जमिनीवर गवताळ प्रदेश होता. आता ५० वर्षांत केवळ एक लाख ८१ हजार एवढाच तो शिल्लक राहिला आहे. ‘ग्रासलँड इज वेस्टलँड’ हा इंग्रजांचा शब्द होता, कारण अशा प्रदेशातून पैसा मिळत नाही. इंग्रजांची हीच परंपरा पुढे चालवतो की काय अशी परिस्थिती होती. आता हळूहळू परिस्थितीत बदल होत आहे. एकेकाळी वाघही नष्ट होण्यापर्यंत आले होते. गेल्या दहा वर्षांत त्यांची संख्या बऱ्यापैकी वाढत आहे. तणमोरांची संख्या वाढवायची असेल तर आधी गवताळ प्रदेश वाचवावे लागतील. १९९५च्या सुमारास माळढोक प्रकल्प सुरू करण्याची मागणी बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटीचे माजी अध्यक्ष डॉ. असद रहमानी यांनी केली होती, पण आता २५ वर्षे होत आले तरीही अजूनपर्यंत काहीच झाले नाही. वनखात्यानेही केवळ महसुलावर भर न देता जैवविविधता संवर्धन ही प्राथमिकता ठेवायला हवी. आजही जंगलात लोक पक्षी बघायला जात नाहीत, त्यांना वाघ बघायचा असतो. यावरून आपण कशावर लक्ष्य केंद्रित करत आहोत, हे ध्यानात घेतले पाहिजे. वनखात्याचा मूळ उद्देश संवर्धन आहे. अशावेळी पर्यटनावर अधिक भर न देता संवर्धनावर भर द्यायला पाहिजे. आम्ही ‘नॅशनल लाईव्हस्ट्रॉक मिशन’ नावाचा एक कार्यक्रम आणला. मात्र, गेल्या चार वर्षांत एकही अर्ज त्यासाठी आला नाही. हे झाले असते तर त्यातून गवताळ प्रदेश विकसित करता आला असता. तणमोरासह माळढोक आणि जंगल आऊलेटकरिता ‘रिकव्हरी प्लान’ तयार करण्यात आला. मात्र, या आराखडय़ाचे अस्तित्व कुणालाही ठाऊक नाही. गवताळ प्रदेश म्हणजेच जैवविविधता वाचवणे. ही जैवविविधता महामंडळाची जबाबदारी आहे. अशावेळी लोकसहभागातून हे काम केले पाहिजे. मात्र, मंडळ नेहमी निवृत्तीला आलेल्या माणसांना प्राधान्य देते आणि कामे खोळंबतात. महाराष्ट्रात आता केवळ अकोला आणि वाशीम जिल्ह्यातच तणमोराचे अस्तित्व शिल्लक आहे. केवळ २५-३० च्या संख्येत ते शिल्लक आहेत. कॅप्टीव्ह ब्रिडिंग करण्याची वेळ आली आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. त्याचे दस्तावेज तयार व्हायला हवे याकडेही पांढरीपांडे यांनी लक्ष वेधले.

वनखात्याने स्वयंसेवींच्या मदतीने काम करावे

सोलापूर, नाशिक, अहमदनगर, धुळे, नागपूर, उमरेड, चंद्रपूर, यवतमाळ, अकोला, वाशीम, बीड या जिल्ह्यातील गवताळ प्रदेशात कधीकाळी तणमोराचे अस्तित्व होते. आता मात्र हे राहिलेले नाही. नागपुरातील व्हीसीए क्रीडांगण, मिहान परिसरात त्याच्या येण्याचे पुरावे मिळाले, पण अधिवास नसल्याने ते थांबत नाहीत. वरोऱ्यातही तो कधीकाळी दिसला होता, पण तो कायमस्वरूपी राहतो याचे पुरावे नाही. या जिल्’ांमध्ये तणमोराच्या अधिवासासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. त्याचे अस्तित्व शोधणे, संरक्षण देणे, अधिवास तयार करणे हा कठीण टप्पा असला तरीही वनखात्याने स्वयंसेवींच्या मदतीने हे काम केले पाहिजे.

इंग्रजांनी एकाच दिवशी ३८ तणमोर मारले

ब्रिटिशकालीन मध्यवर्ती संग्रहालयात पेंढा भरून ठेवलेले नर आणि मादी तणमोर आहेत. डी. अब्रू नावाच्या अभिरक्षकाने संग्रहालय प्रस्थापित केल्यानंतर काही वर्षांनी ही तणमोराची जोडी नागपूरपासून बारा किलोमीटरवर अंतरावर मारली गेली होती. एकाच दिवशी ३८ तणमोर ब्रिटिशांनी मारले आहेत. ‘ट्राफी हंटिंग’ आणि ‘पारंपरिक शिकारी’चा हा प्रकार होता.