वनसंरक्षक (वन्यजीव) सुनील लिमये यांचे मत; लोकसत्ता कार्यालयाला सदिच्छा भेट वाघांना जंगलाबाहेर काढता येणार नाही आणि लोकही जंगलाबाहेर जाणार नाहीत. अशावेळी माणसांनी वाघांसोबतचे सहजीवन स्वीकारले पाहीजे. वाघाला हे शिकवता येणार नाही, पण माणसांना नक्कीच सांगता येईल, अशी भूमिका राज्याचे अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक(वन्यजीव) सुनील लिमये यांनी लोकसत्ताला दिलेल्या भेटीत मानव-वन्यजीव संघर्षांवर बोलताना मांडली. त्यांनी वनखात्यातील त्रुटी सहजपणे मान्य केल्या, त्याचवेळी खात्याकडून होणाऱ्या प्रयत्नांची माहिती देखील दिली. जंगलात जिथे आत जाण्यास मनाई आहे, तिथेही लोक जातात. वनखात्याचे अधिकारी त्यांना कायद्याचा धाक दाखवून अडवण्याचा प्रयत्न करतात, पण कधीकधी धाक दाखवून काम होत नाही. त्यांना सोबत घेऊन ते पटवून द्यावे लागणार आहे. आता तर गावकऱ्यांना हक्कच दिले आहेत. गावात संयुक्त वनव्यवस्थापन समित्या आहेत. किमान या समित्यांकडे तरी गावकऱ्यांनी नोंद करावी. शेवटी काहीही झाले तर जबाबदार वनखात्यालाच धरले जाते. मानव-वन्यजीव संघर्षांत लोकांच्या तक्रारी येतात, तेव्हा बरेचदा संबंधित अधिकारी, कर्मचाऱ्यांकडून उत्तरे दिली जात नाही. त्यांना ‘हॅलो फॉरेस्ट’च्या नंबरवर तक्रार करण्यास सांगितली जाते. आणिबाणीची परिस्थिती असेल तर तक्रारकर्त्यांचे म्हणणे ऐकून घ्यावेच लागेल. लोकांची काळजी घेतली तरच ते जंगलाची काळजी घेतील. त्यांच्या सहकार्याशिवाय जंगल आणि वन्यजीवांचे संवर्धन शक्य नाही, असे लिमये म्हणाले. मानव-वन्यजीव संघर्षांचे आणखी एक कारण म्हणजे गावातून गेलेल्या उच्च दाबाच्या वीजवाहिन्या. त्यावर आकोडे टाकून लोक शेतातील कुंपणे प्रवाहीत करतात. यात वन्यजीवांचा बळी जातो. आता त्या वीजवाहिन्यांच्या खालून वनरक्षक त्याचे दुचाकी वाहन घेऊन जाऊ शकला पाहीजे, अशा पद्धतीने रस्ता करुन घ्यायचा आहे. यामुळे या वाहिन्यांवर टाकले जाणारे आकोडे वनरक्षकाला दिसतील. व्याघ्र केंद्रीत पर्यटनावर खुप जास्त भर दिला गेला आहे. तो थोडा कमी करावा लागेल आणि लोकांच्या सहकार्याने व्याघ्र संवर्धनावर आता भर द्यायचा आहे. जंगलात जाळरेषांची कामे वा इतर कामे करण्यासाठी मनुष्यबळ लागते. अशावेळी संयुक्त वनव्यवस्थापन समितीला पैसे देऊन त्यांना जाळरेषांची कामे द्यायची. यामुळे वनखात्याचे मनुष्यबळ वाचेल. यात केवळ काम होत आहे की नाही. याकडेच आम्हाला लक्ष ठेवावे लागेल. वनखाते आणि गावकरी यांच्यातील दुरावलेले नाते पुन्हा जोडण्यासाठी गावात सभा घेणे, लोकांशी बोलणे, त्यांना रोजगार उपलब्ध करुन देण्याचे काम आता आम्ही सुरू केले आहे, असे लिमये म्हणाले. सर्वच विभागाचे सहकार्य गरजेचे वाघ किंवा बिबट एखाद्या घरात शिरले तर परिस्थिती हाताबाहेर जाते. कारण अशावेळी लोकांची प्रचंड गर्दी होते आणि बचाव कार्यात अडथळे येतात. यावेळी पोलिसांची मदत गरजेची असते. कारण जमावाला पांगवण्याचे काम त्यांनी केले तर बचाव कार्य अधिक सुलभ होते. त्यानेही काम होत नसेल तर मग अशा ठिकाणी संचारबंदी आदेश लागू करण्याची वेळ येऊ शकते. हा आदेश जिल्हाधिकारीच देऊ शकतात. संचारबंदीमुळे लोकांना त्या क्षेत्रात येता येणार नाही आणि बचाव कार्य यशस्वी करता येईल. त्यामुळे मानव-वन्यजीव संघर्षांत सर्वच विभागाचे सहकार्य गरजेचे आहे. व्याघ्र कक्ष समितीच्या बैठका नियमित व्हाव्या व्याघ्र कक्ष समितीच्या न होणाऱ्या बैठका आणि झाल्याच तर त्यात गांभीर्याचा अभाव हे चित्र आता लवकरच बदलेल. त्यासाठी पोलीस महासंचालक सतीश माथूर यांच्याशी चर्चा झाली आहे. नागपूर किंवा मुंबई येथे वनखात्याचे अधिकारी आणि पोलीस अधिकारी यांची बैठक आयोजित केली जाईल. त्याआधी त्यांना जंगल दाखवू, गावात घेऊन जाऊ म्हणजे नेमक्या समस्या काय हे त्यांना कळेल. दर तीन महिन्यात कोणत्याही परिस्थितीत व्याघ्र कक्ष समितीच्या बैठका व्हायलाच हव्यात. शीघ्र प्रतिसाद आवश्यक जंगल किंवा वन्यजीवांशी संबंधित कोणताही ‘कॉल’ आला तर २४ बाय ७ चालणाऱ्या वनखात्याच्या कंट्रोल रुमची ‘रॅपिड रिस्पॉन्स टीम’ तयार असेल. कॉल आला की दहा मिनिटात या चमूने जागेवरुन निघायलाच हवे. या चमुकडे पिंजरा, वन्यप्राणी पकडण्याचे साहित्य, बेशुद्धीकरणाचे साहित्य असे सर्व काही असेल. वनखात्याचे लोक लवकर येत नाहीत, ही लोकांच्या मनातील भावना काढून टाकायची आहे. यात सुद्धा लोकसहभाग घेतला जाणार आहे. गावातील लोकांची ‘प्रायमरी रिस्पॉन्स टीम’ तयार करायची आहे. त्यांना घटना कळली की ते आम्हाला कळवतील. जंगलाशी त्यांची नाळ जुळलेली आहे, पण जंगलाशी असलेले त्यांचे नाते अधिक घट्ट करायचे आहे.
