अमरावती : राज्याचे वाळू आणि गौण खनिज बाबतचे धोरण नुकतेच जाहीर करण्यात आले आहे. त्यानुसार नागरिकांना बाराशे रुपयात घरपोच एक ब्रास वाळू मिळणार आहे. या व्यवसायातील एजंटगिरी थांबवून सरकारच आता लोकांना वाळू पुरवठा करणार असल्याने लोकांचा मोठ्या प्रमाणात पैसा वाचणार आहे. नव्या धोरणातून वाळू तस्करी पूर्णपणे हद्दपार होईल, असा विश्वास महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी व्यक्त केला.
नांदगाव खंडेश्वर तहसील कार्यालयाच्या नवीन इमारतीचे लोकार्पण विखे पाटील यांच्या हस्ते झाले. त्याप्रसंगी ते बोलत होते. आमदार प्रताप अडसड, आमदार प्रवीण पोटे, भाजपच्‍या जिल्हाध्यक्ष निवेदिता चौधरी, विभागीय आयुक्त डॉ. निधी पांडे, जिल्हाधिकारी पवनीत कौर, अधीक्षक अभियंता रुपा गिरासे, उपविभागीय अधिकारी इब्राहिम चौधरी, तहसीलदार पुरुषोत्तम भुसारी यांच्यासह महसूल विभागाचे अधिकारी-कर्मचारी, नागरिक यावेळी उपस्थित होते.
विखे पाटील म्हणाले, राज्याचे वाळू आणि गौण खनिज बाबतचे धोरण नुकतेच जाहीर करण्यात आले. सामान्य लोकांना ६०० रुपये प्रती ब्रासप्रमाणे वाळू उपलब्ध करुन देण्यासाठी नवीन वाळू धोरण अंमलात आणले आहे. ही वाळू घरपोच बाराशे ते तेराशे रुपयांपर्यंत नागरिकांना घरपोच उपलब्ध होऊ शकेल. तसेच शेतजमीन मोजणी अगदी अचूकपणे होण्यासाठी रोव्हर मशीनव्दारे मोजणी कार्यान्वित करण्यात आली आहे. या योजनेतून मोजणीचा अर्ज केल्यापासून दोन महिन्याच्या आत संबंधितांना जमीन मोजणीसह नकाशा घरपोच उपलब्ध करुन दिल्या जाणार आहे.
अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर करुन सामान्य जनतेला विविध योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी शासन कटीबध्द आहे. राज्य शासनाच्या उत्तम नियोजनातून जिल्ह्याच्या सिंचन अनुशेष भरुन काढण्यात येत आहे. केंद्र सरकारच्या ‘हर घर जल’ या मोहिमे अंतर्गत सर्वांना शुध्द पिण्याचे पाणी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. येत्या तीन महिन्यात सर्व पांदण रस्ते, शिव रस्ते शेतकऱ्यांना शेतमाल ने-आण करण्यासाठी खुले करण्यासंबंधी जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.
