ॲड. असीम सरोदे यांच्यावरील कारवाई पक्षपाती, शेतकरी चळवळीतील कार्यकर्ते म्हणतात…

निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, महाराष्ट्र बार कौन्सिलने ३ नोव्हेंबर रोजी ॲड. असीम सरोदे यांची वकिलीची सनद तीन महिन्यांसाठी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. एका सार्वजनिक कार्यक्रमात असीम सरोदे यांनी न्यायव्यवस्था, राज्यपाल आणि विधानसभा अध्यक्ष यांच्यासंदर्भात आक्षेपार्ह वक्तव्य केले होते. त्यामुळे असीम सरोदे यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आल्याचे सांगितले गेले.

असीम सरोदे हे सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाबाबत सुरु असलेल्या सुनावणीत सहभागी असणाऱ्या वकिलांपैकी एक आहेत. लवकरच या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी आहे. ती डोळ्यांसमोर ठेवून सरोदे यांच्यावर ही कारवाई केल्याचा आरोप विविध सामाजिक संघटनांनी केला आहे.

शेतकरी चळवळीतील कार्यकर्त्यांनी दिलेल्या निवेदनात, ॲड. असीम सरोदे हे सामाजिक, जनहित, पर्यावरण, महिला आणि शेतकरी आणि मानवी हक्कांसाठी सतत कार्यरत आहेत. ठाम भूमिका घेऊन स्पष्ट बाजू मांडतात. त्यांच्या कार्याचा व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा विचार करता, बार कौन्सिलची कारवाई पक्षपाती आणि अन्याय्यकारक असल्याचा आरोप केला आहे.

निवेदनाद्वारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे वकील असीम सरोदे यांच्या प्रकरणाची निष्पक्ष व तटस्थ चौकशी करण्यात यावी. त्यांची वकिलीची सनद तातडीने पुनर्स्थापित करण्यात यावी. भविष्यात अशा निर्णयांपूर्वी संबंधित व्यक्तीस न्याय्य सुनावणीची संधी देण्यात यावी, अशा विविध मागण्या करण्यात आल्या. हे निवेदन देतेवेळी ॲड. असीम सरोदे यांचे बंधू अमित सरोदे, शेतकरी चळवळीचे प्रमुख आंदोलक प्रा. पंढरी पाठे तसेच कार्यकर्ते शुभम शेंडे आदी उपस्थित होते.

‘अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरील आघात’

ॲड. असीम सरोदे यांच्यावर झालेली कारवाई ही केवळ एका व्यक्तीवरील कारवाई नसून, हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरील आघात आहे. विचार मांडणाऱ्यांचा आवाज दाबून समाज बदलत नाही; उलट तो अधिक जागरूक होतो. आम्ही न्याय, संविधान आणि लोकशाहीच्या रक्षणासाठी असिम सरोदे यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहोत, अशी प्रतिक्रिया यावेळी शेतकरी आंदोलक प्रा. पंढरी पाठे यांनी दिली.