नागपूर : भारतात घोटाळा, गैरव्यवहार होणे काही नवा प्रकार नाही. नियुक्तींमध्ये होणारे गैरव्यवहाराचे अनेक प्रकरणेही वारंवार समोर येत असतात. आता नियुक्तींमध्ये झालेल्या घोळाचे नवे प्रकरण पुढे आले आहे. महत्वाची बाब म्हणजे, स्वत: उच्च न्यायालयाने हा ‘घोटाळा’ उघडकीस आणला आहे.
नियुक्तीमधील गैरप्रकार वारंवार निदर्शनास आणून दिल्यावरही उपाययोजना न केल्यामुळे उच्च न्यायालयाने केंद्र शासनाच्या भूमिकेवरही तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयाने जर या नियुक्तीमधील त्रुटी शोधल्या आणि त्या केंद्र शासनाच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर त्याबाबत सुधारणात्मक पावले उचलली जाण्याची अपेक्षा असते. मात्र, केंद्र उपाययोजना करण्याऐवजी या प्रकरणात प्रतिकूल भूमिका घेत आहे, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.
नवा घोटाळा काय?
एखादी कंपनी बंद पडली किंवा दिवाळखोर झाली तर न्यायालयामार्फत ‘लिक्विडेटर’ची नेमणूक करून व त्याद्वारे कंपनीची मालमत्ता विकून कर्जफेड केली जाते. मात्र, अशा ‘लिक्विडेटर’ कार्यालयातील नियुक्तीच्या पद्धतीत त्रुटी असून अनेक वर्षांपासून गैरव्यवहार सुरू आहे, असे गंभीर निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नोंदवले. महादेव लँड डेव्हपर्सबाबतच्या एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्या. अनिल पानसरे यांच्या एकल खंडपीठाने ही निरीक्षणे नोंदवली.
‘लिक्विडेशन’ प्रक्रियेत सहाय्य करण्यासाठी विशेष, अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांची नेमणूक केली जाते, मात्र या कर्मचाऱ्यांना दैनंदिन कामात गुंतवले जात आहे. ‘लिक्विडेशन’ प्रक्रिया वेळेत पूर्ण व्हावी ही लिक्विडेटरची जबाबदारी आहे. मात्र, या कर्मचाऱ्यांना सातत्याने पगार आणि इतर सुविधा मिळत राहाव्या यासाठी अनेक वर्षे ही प्रक्रिया लांबवली जाते, असे मत न्यायालयाने नोंदवले.
एका प्रकरणात १९६० मध्ये सुरू झालेली लिक्विडेशनची प्रक्रिया आता कुठे मागील आठवड्यात पूर्ण झाल्याचा उल्लेख न्यायालयाने केला. ‘लिक्विडेशन’च्या अनेक प्रकरणात कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीची गरजच नसते, मात्र तरी देखील या नियुक्त्या केल्या जात आहेत.
‘कॉमन पूल फंड’वरही प्रश्नचिन्ह
कंपनीची कर्जफेड झाल्यावर उर्वरित रक्कम कायदेशीरित्या कंपनी ‘लिक्विडेशन’ खात्यात जमा करणे आवश्यक आहे. मात्र, असे करण्याऐवजी ‘लिक्विडेर’द्वारा कॉमन पूल फंड तयार करण्यात आले. प्राथमिकरित्या या फंडची निर्मिती ज्या कंपनीकडे काहीही रक्कम नाही अशा कंपनीच्या ‘लिक्विडेशन’ प्रक्रियेसाठी करण्यात आली होती.
फंडमधील रकमेचा वापर करून बेकायदेशीरपणे नियुक्ती झालेल्या कर्मचाऱ्यांचा पगार व इतर सुविधा दिल्या जातात, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. एकट्या नागपूरच्या कॉमन पूल फंडमध्ये दहा कोटी जमा असल्याचे सांगत न्यायालयाने दोन आठवड्यात ही रक्कम कंपनी ‘लिक्विडेशन’ खात्यात वळवण्याचे निर्देश दिले.
