रेल्वेकडून प्रवाशांना तब्बल १०० कोटींचा दंड; नेमकं कारण काय? – मध्य रेल्वेने पाच महिन्यात…

ऑगस्ट महिन्यात मध्य रेल्वेच्या तिकीट तपासणी चमूने २.७६ लाख प्रवाशांना विनातिकीट किंवा वैध तिकीटाशिवाय प्रवास करताना ताब्यात घेतले. ऑगस्ट २०२४ मधील २.३४ लाख प्रवाशांच्या तुलनेत १८ टक्के वाढ वाढ झाली आहे. या प्रवाशांकडून १३.७८ कोटी दंड वसूल केला गेला, तर ऑगस्ट २०२४ मध्ये या दंडाची रक्कम ८.८५ कोटी होती. त्यात ५५ टक्केपेक्षा अधिकची वाढ दिसून येते. विनातिकीट किंवा वैध तिकिटाशिवाय प्रवास करताना पकडलेल्या प्रवाशांच्या प्रकरणांमध्ये मुंबई प्रथम, तर भुसावळ द्वितीय क्रमांकावर आहे.

भुसावळ विभागात ४.३४ लाख प्रकरणांमधून ३६.९३ कोटी रुपये, मुंबई विभागात ७.०३ लाख प्रकरणांमधून २९.१७ कोटी रुपये, नागपूर विभागात १.८५ लाख प्रकरणांमधून ११.४४ कोटी रुपये, पुणे विभागात १.८९ लाख प्रकरणांमधून १०.४१ कोटी रुपये, सोलापूर विभागात १.०४ लाख प्रकरणांमधून ५.०१ कोटी आणि मुख्यालयात १.०४ लाख प्रकरणांमधून ७.५४ कोटी रुपये वसूल झाले आहेत.

अनधिकृत प्रवाशांना पकडण्यासाठी बहुआयामी धोरण

मध्य रेल्वेने अनधिकृत प्रवाशांना शोधण्यासाठी बहुआयामी धोरणाची अंमलबजावणी केली. स्थानक तपासणी, ‘अ‍ॅम्बुश’ तपासणी, किल्ल्याची तपासणी, सघन तपासणी आणि मेगा तिकीट तपासणी मोहिमांचा समावेश आहे. ही कारवाई मेल, एक्सप्रेस गाड्या, प्रवासी गाड्या, विशेष गाड्या तसेच मुंबई आणि पुणे विभागातील उपनगरीय गाड्यांमध्ये केली जाते. तिकीट फसवणूक रोखण्यासाठी आणि महसूलाची हानी टाळण्यासाठी मध्य रेल्वेने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत यूटीएस मोबाइल ॲपद्वारे स्थिर क्यूआर कोडने तिकीट बुकिंग थांबवले आहे.

प्रवाशांकडून त्याचा व्यापक गैरवापर झाल्याचे अहवाल प्राप्त झाले होते. क्यूआर कोड प्रणाली बंद केल्यामुळे ‘पेपरलेस’ तिकीटिंगच्या गैरवापरावर आता नियंत्रण आले आल्याचे मध्य रेल्वेकडून सांगण्यात आले. योग्य आणि वैध तिकीट खरेदी करून प्रवास करावा. त्यामुळे असुविधा आणि दंड टाळता येईल. रेल्वे तिकीटशिवाय प्रवाशांवर आगामी काळात देखील कारवाईची माेहीम राबवली जाईल, असे मध्य रेल्वेने स्पष्ट केले.