नागपूर : मुख्यमंत्री म्हणून २०१४ मध्ये शपथ घेतल्यावर पहिले काम हे ओबीसींचे मंत्रालय स्थापन करण्याचे केले. सरकार म्हणून आजपर्यंत कधीही जातीपातीचे राजकारण न करता मराठा आणि ओबीसी समाजाला न्याय देण्याचा कायम प्रयत्न केला. हीच छत्रपती शिवाजी महाराजांची नीती असून त्याचे कायम पालन करत राहू, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
महात्मा जोतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेची (महाज्योती) नवीन प्रशासकीय इमारत आणि प्रशिक्षण केंद्राचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते भूमिपूजन करण्यात आले. कार्यक्रमाला महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, इतर बहुजन कल्याणमंत्री अतुल सावे, राज्यमंत्री पंकज भोयर उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री म्हणाले, राज्यात बहुसंख्य असलेल्या ओबीसींचा विकास ही राज्याची जबाबदारी आहे. तोपर्यंत विकासाची संकल्पना पूर्ण होऊ शकत नाही. मराठा, ओबीसी, धनगर आणि इतर समाजाच्या अडचणी समजून त्यांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला. आपण सर्व छत्रपती शिवाजी महाराजांचे मावळे आहोत. महाराजांनी सर्व जातींना एकत्र करून स्वराज्याची स्थापना केली. त्यांनी गुलामगिरीच्या बेडय़ा तोडल्या. हीच आमच्या सरकारचीही नीती आहे असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
ओबीसी हा ३५० जातींचा समूह असतानाही त्यांच्या उत्थानासाठी कुठलाही कार्यक्रम नव्हता. त्यामुळे ओबीसी समाजाची सामाजिक, आर्थिक प्रगती साधण्यासाठी वेगवेगळय़ा योजना सुरू करण्याचा विचार करूनच ओबीसी मंत्रालय आणि महाज्योतीसारख्या संस्था स्थापन केल्या. महात्मा जोतिबा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांनी केवळ शिक्षणाचेच महत्त्व सांगितले नाही, तर ते उत्तम व्यावसायिक होते. त्यामुळे त्यांनी ओबीसी समाजाला आपल्या पायावर उभे राहण्यासाठी स्वयंरोजगार, व्यवसाय करण्याचा सल्लाही दिला. याचा विचार करून आमच्या सरकारने विविध प्रशिक्षणाच्या योजना सुरू केल्या. २०२२ मध्ये माझ्याकडे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री म्हणून जबाबदारी आल्यावर महाज्योतीला हवा तेवढा निधी उपलब्ध करून दिला. साठपेक्षा अधिक वसतिगृह सुरू केले. आधी केवळ घोषणा व्हायच्या मात्र, आता कृती होते. ओबीसींना आर्थिक विकास महामंडळाकडून १५ लाख रुपये बिनव्याजी कर्ज देऊन स्वत:च्या पायावर उभे करणार आहोत. १०० टक्के ओबीसींना घरकूल देण्याचे काम सरकारने केले, असेही फडणवीस यांनी सांगितले.
फडणवीस ओबीसी आरक्षणाचे खरे शिल्पकार : बावनकुळे
२ सप्टेंबरच्या शासन निर्णयाविरोधात नागपूरमध्ये निघालेला मोर्चा म्हणजे राजकीय नाटक होते. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री फडणवीस असेपर्यंत ओबीसींवर अन्याय होणार नाही. ओबीसींचे खरे कैवारी हे फडणवीसच आहेत. फडणवीस यांनी २०१४ ला मुख्यमंत्री झाल्यापासून प्रत्येक वेळी ओबीसी समाजाला न्याय देण्याचे काम केले आहे. त्यामुळे फडणवीस हे ओबीसी आरक्षणाचे खरे शिल्पकार आहेत, असे मसहूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.
..तर बारा जिल्ह्यांत ओबीसींचा नगरसेवकही नसता
’ओबीसींचे आरक्षण महाविकास आघाडी सरकारने घालवले होते. त्यामुळे १२ जिल्ह्यांत एकही ओबीसींचा नगरसेवक राहिला नसता.
’सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडून ओबीसींचे राजकीय आरक्षण वाचवले होते. आज स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार असून प्रत्येक महापालिका आणि जिल्हा परिषदांमध्ये ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण मिळणार आहे.
’राजकीय आरक्षणापासून वंचित ठेवण्याचे षड्यंत्र झाले होते. त्यातून ओबीसींना बाहेर काढण्याचे काम आमच्या सरकारने केले, असेही फडणवीस यांनी सांगितले.
एका समाजाचे काढायचे आणि दुसऱ्या समाजाला द्यायचे हे धोरण आमचे सरकार कधीच स्वीकारणार नाही. कोणत्याही समाजावर अन्याय करणारे निर्णय कधीही घेतले नाहीत आणि घेणार नाही. -देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री
