नागपूर : राज्यातील आर्थिक टंचाईचा फटका खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प समृद्धी ‘एक्सप्रेस-वे’शी जोडणाऱ्या नागपूर-चंद्रपूर, नागपूर-गोंदिया आणि भंडारा-गडचिरोली या प्रस्तावित तीन मार्गाना बसला आहे. तूर्तास पुरेसा निधी उपलब्ध नसल्याने रस्त्यासाठी भूसंपादन होऊ शकले नाही. त्यामुळे निविदा रद्द करण्याची नामुष्की ओढावली आहे.
राज्याची आर्थिक स्थिती चांगली नसल्याने अनेक योजना बंद करण्यात येत आहे. आता विदर्भातील प्रमुख तीन मार्गासाठी देखील निधी उपलब्ध होत नसल्याने निविदा रद्द करण्याची वेळ आली आहे, असे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले. भूसंपादन होऊ न शकल्याने नागपूर-चंद्रपूर, नागपूर-गोंदिया आणि भंडारा-गडचिरोली या तीन महामार्गांच्या कामाच्या निविदा महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या तिन्ही प्रकल्पांचा उद्देश विदर्भातील दळणवळण सुधारण्यासह औद्योगिक आणि सामाजिक विकासाचा वेग वाढवणे हा होता. फडणवीस यांनी स्वतः या मार्गांचे वारंवार महत्त्व अधोरेखित केले होते. मात्र, शेतकऱ्यांच्या सहमतीविना भूसंपादन प्रक्रिया रखडल्यामुळे हे प्रकल्प सुरुवातीलाच अडथळ्याच्या टप्प्यावर पोहोचले आहे.
निविदा महाग, पण जमीन नाही
या प्रकल्पांसाठी मागील वर्षीच निविदा काढण्यात आल्या होत्या. नागपूर-चंद्रपूर महामार्गाच्या आर्थिक निविदा जानेवारी २०२५ मध्ये खुल्या करण्यात आल्या. या निविदा अपेक्षेपेक्षा २७ टक्के जास्त दराने आल्या, तर नागपूर-गोंदिया मार्गासाठीच्या निविदा तब्बल ४० टक्क्यांनी महाग होत्या. त्यामुळे प्रकल्पांची किंमत अनाठायी वाढल्याची टीका झाली.
कंपन्यांना कोणतेही कार्यादेश नाही
नागपूर-गोंदिया आणि भंडारा-गडचिरोली मार्गांसाठी संयुक्त मोजणीचे काम १०० टक्के पूर्ण झाले असले तरी, भूसंपादनावर शेतकऱ्यांनी सहकार्य न केल्याने प्रत्यक्ष जमीन हक्क हस्तांतरित झाली नाही. या विरोधामागे बाजारभावापेक्षा कमी मोबदला, योग्य पुनर्वसनाची हमी नसणे आणि पारदर्शकतेचा अभाव हे प्रमुख मुद्दे असल्याचे समजते. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) या प्रकल्पांसाठी सुमारे ४ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज हुडकोकडून मंजूर करून घेतले आहे. मात्र, कर्ज वितरणात विलंब, त्याचबरोबर शेतकऱ्यांचा विरोध यामुळे निविदा खुल्या होऊनही काम सुरू होऊ शकलेले नाही. त्यामुळे कंपन्यांना कोणतेही कार्यादेश देण्यात आले नाही.
पर्यावरणसह कोळसा प्रकल्पांचा अडसर
नागपूर-चंद्रपूर महामार्गाच्या मार्गात व्याघ्र प्रकल्पाचे प्रभाव क्षेत्र आणि कोलफिल्ड क्षेत्र येत असल्यामुळे मार्गात बदल करणे भाग पडले. त्यामुळेही आराखडा पुन्हा तयार करण्याची वेळ आली आहे.
फडणवीसांच्या प्रतिष्ठेवर प्रश्न
या प्रकल्पांची संकल्पना फडणवीसांच्या पुढाकारानेच अस्तित्वात आली होती. त्यांनी समृद्धी महामार्गाप्रमाणे विदर्भातही गतिमान रस्त्यांचे जाळे उभारण्याचा संकल्प केला होता. मात्र, भूसंपादनातील अडथळा आणि प्रशासकीय अकार्यक्षमता यामुळे हे प्रकल्प सध्या कागदावरच अडकले आहेत. वैनगंगा-नळगंगा नदी जोड प्रकल्पाची अशीच अवस्था आहे. विदर्भातील प्रकल्पांना निधी देण्यात कायमच अडसर निर्माण झाले आहे, अशी टीका लोकनायक बापूजी अणे स्मारक समितीचे मुख्य समन्वयक ॲड. अविनाश काळे यांनी केली.
“जमीन अधिग्रहित केल्यानंतर निविदा काढण्यात येईल.”– राजेश पाटील, सहव्यवस्थापकीय संचालक, एमएसआरडीसी.
