नागपूर: उपविधी अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीऐवजी सेवानिवृत्त न्यायाधीशांची कंत्राटी नियुक्ती; नवीन निर्णयाने महावितरणचा खर्च वाढणार

महावितरणने एकीकडे राज्य वीज नियामक आयोगाकडे मोठी वीज दरवाढ मागितली तर दुसरीकडे उपविधि अधिकाऱ्यांना (सल्लागार) पदोन्नती न देता विधि अधिकारीपदी कंत्राटी पद्धतीने सेवानिवृत्त न्यायाधीशांना घ्यायचे ठरवले आहे. यामुळे महावितरणचा खर्च वाढणार आहे.महावितरणमध्ये सध्या ११ उपविधी अधिकारी आहेत. त्यापैकी निम्म्याहून जास्त अधिकाऱ्यांना विधि विभागातील कनिष्ठ विधि अधिकारीपदापासून विविध पदांचा सुमारे १२ ते १५ वर्षांचा अनुभव आहे. त्यातही उपविधि अधिकारीपदाचा निम्म्याहून जास्त अधिकाऱ्यांचा अनुभव सात वर्षांहून अधिक आहे. या सात अधिकाऱ्यांनी न्यायालयाशी संबंधित कामे चांगल्या पद्धतीने केली.

हेही वाचा >>>गडचिरोली: भामरागड तालुक्यातील दुचाकी रुग्णवाहिकेचा फसवा प्रयोग; प्रसिद्धीसाठी अधिकाऱ्यांची चमकोगिरी

सुरुवातीला या अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीची संधी नव्हती. त्यामुळे २००७ ते २०१२ दरम्यान विधि विभागातील विविध पदावरील १५ च्या जवळपास अधिकाऱ्यांनी महावितरणची सेवा सोडली. त्यामुळे २०१२ मध्ये येथे विधि अधिकारीपद पदोन्नतीने भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार एका अधिकाऱ्याची पदोन्नतीही झाली. परंतु, अचानक २०१४ मध्ये ही पदोन्नती रद्द करण्यात आली. विधि विभागाकडून सातत्याने उपविधि अधिकाऱ्यांना पदोन्नती देऊन विधि अधिकारी करण्याची मागणी होत असतानाच महावितरणने मुख्य विधि अधिकारीपदी (सल्लागार) १, विधि अधिकारीपदी ३ अशा चार पदांवर कंत्राटी पद्धतीने सेवानिवृत्त न्यायाधीशांना नियुक्त करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. सध्या पदभार सांभाळणाऱ्या उपविधि अधिकाऱ्यांचे वेतन पदोन्नतीनंतरही जवळपास तेवढेच राहणार आहे. अतिरिक्त भार सांभाळताना त्यांना केवळ ९ हजार रुपये अतिरिक्त मासिक द्यावे लागतील. याउलट नवीन कंत्राटी नियुक्तीमुळे प्रत्येकी सुमारे दोन लाख रुपयांचा महिन्याचा खर्च वाढणार आहे.

हेही वाचा >>>नागपूर: मूत्रपिंड प्रत्यारोपणाला अडचणींचा थांबा!

सध्या उपविधी अधिकारी म्हणून कार्यरत असलेले महावितरणचे अधिकारी हे स्वत: वीज देयकाची थकबाकी असलेल्या ग्राहकाकडे जातात. न्यायालयात खटले दाखल करण्यासह इतरही कामे करतात. त्यामुळे थकबाकी वसुलीतही त्यांची मदत मिळते. सेवानिवृत्त न्यायाधीश थकबाकी वसुलीत सहभाग घेणार का, हा प्रश्न आहे.दरम्यान, महाराष्ट्र वीज कामगार काँग्रेस (इंटक)चे राज्य उपाध्यक्ष डॉ. संदीप वंजारी यांनी या विषयावर महावितरणच्या व्यवस्थापकीय संचालकांकडे आक्षेप नोंदवला आहे.

पदे भरण्यास टाळाटाळ

महावितरणमध्ये सध्या मुख्य विधि अधिकारी १, विधि अधिकारी ४, उपविधि अधिकारी ११, सहाय्यक विधि अधिकारी १६, कनिष्ठ विधि अधिकारी २५ अशी एकूण ५७ पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी विधि अधिकाऱ्याची ३, सहाय्यक विधि अधिकाऱ्याची पुणे येथील १, कनिष्ठ विधि अधिकाऱ्यांची १० पदे रिक्त आहेत. ही पदे भरण्यासाठी महावितरण टाळाटाळ करत आहे.

महावितरणकडून विधि अधिकारी वा सल्लागार नियुक्तीबाबत सर्व नियमानुसार प्रक्रिया सुरू आहे. या नियुक्त्यांमुळे कुणा अधिकाऱ्यावर अन्याय होत नाही.- अनिल कांबळे, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, महावितरण, मुंबई.