लोकसत्ता टीम यवतमाळ : प्रकल्पाचा अद्ययावत अहवाल सादर करून केंद्रीय जल आयोगाची अंतिम मान्यता घेण्यापूर्वीच निम्न पैनगंगा प्रकल्पाच्या कामासाठी कार्यारंभ आदेश काढल्याची गंभीर बाब, माहिती अधिकारातून पुढे आली आहे. पैनगंगा प्रकल्पाच्या नव्यानेच काढलेल्या टिपणीतून हे स्पष्ट झाले. या संदर्भात नऊ आक्षेपांची तक्रार विभागीय आयुक्तांकडे करून तातडीच्या सुनावणीची मागणी करण्यात आली आहे. निम्न पैनगंगा हा आंतराज्यीय प्रकल्प आहे. आर्णी तालुक्यातील खडका, खांबाळा गावात हा प्रकल्प होत आहे. विदर्भ, मराठवाड्यातील एकूण ९५ गावे बुडीत क्षेत्रात येणार आहे. या प्रकल्पातून तेलंगणास १२ टक्के पाणी मिळणार आहे. प्रकल्पाची सुरूवातीची किंमत १० हजार ४२९ कोटी होती. २०१९ -२० या दरसूचिनुसार, ती १८ हजार १२० कोटी निश्चित करण्यात आली आहे. आणखी वाचा-बुलढाणा : होळीवरून लहान मुलांचा वाद अन ‘पेटले’ वडीलधारी! लाठ्याकाठ्यांनी दोन गटात… या कामाच्या पहिल्या टप्यााचच्या निविदा आणि कार्यारंभ आदेश निघाले आहेत. मात्र प्रशासनाने प्रकल्पासाठी सर्व परवाने प्राप्त झाल्याचा दावा करून, कामास प्रारंभ केला, असा आरोप होत आहे. प्रकल्पाच्या प्रथम आराखड्याबाबत, जल आयोगाने अनेक आक्षेप नोंदवल्यानेच २०१६ला सुधारित आराखडा सादर करूनही, आयोगाने हा आराखडा स्वीकारला नाही. २०१७मध्ये नव्या सूचना करून अद्ययावत प्रकल्प अहवाल सादर करण्यास सूचित केले होते. तरीही अद्ययावत अहवाल सादर न करता निम्न पैनगंगा प्रकल्प विभागाने ५ फेब्रुवारी २०२४ रोजी बांधकामाचा नियमबाह्य कार्यदेश काढल्याची तक्रार ‘सेंटर फॉर अवेअरनेस’चे संचालक प्रा. डॉ. प्रदीप राऊत यांनी विभागीय आयुक्तांकडे केली. सदर प्रकल्पाविरोधात संदीप जोमडे यांची, औरंगाबाद खंडपीठात ‘पेसा' अधिनियमांर्गत याचिका (क्र. १२४४३) दाखल केली आहे. यवतमाळ जिल्ह्यातील प्रल्हाद गावंडे यांनी, राष्ट्रीय हरित लवाद न्यायालयात याचिका (क्र. १०९/ डब्लूझेड) दाखल केली आहे. या याचिकेवर येत्या १६ एप्रिल रोजी सुनावणी होणार आहे. या याचिकांचे निर्णय प्रलंबित असताना निम्न पैनगंगा प्रकल्पाचा नियमबाह्य कार्यारंभ आदेश काढल्याने संविधानातील अनुच्छेद १९ (१) अ चे उल्लंघन झाल्याचेही डॉ. प्रदीप राऊत यांनी तक्रारीत म्हटले आहे. केंद्रीय आदिवासी मंत्रालयाने देखील पेसा अंतर्गत येणाऱ्या १० ग्रामपंचायतींचे ठराव नसतानाही आदिवासींच्या पुनर्वसनास गैरमार्गाने मान्यता दिली. तसेच प्रकल्पाचा सीडब्ल्यूवीसीकडून जिऑलॉजिकल सर्वे न करणे, गोदावरी पाणीतंटा लवादाचा जाणीवपूर्वक चुकीचा अर्थ काढणे, प्रकल्पग्रस्तांचा मोबदला न ठरवणे, नियमानुसार नव्याने जनसुनावणी न घेता १८ वर्षांपूर्वीची सुनावणी ग्राह्य धरणे आदींसह अनेक त्रुट्या कायम ठेवून कार्यारंभ आदेश काढल्याने हा आदेश रद्द करण्याची मागणी निम्न पैनगंगा धरण विरोधी संघर्ष समितीनेही केली आहे. आणखी वाचा-“संघर्ष केल्याशिवाय मोठे होता येत नाही…” काय म्हणाल्या प्रतीभा धानोरकर राष्ट्रीय हरित लवादाच्या २०१४ च्या निर्णयानुसार, प्रकल्पासंर्दभात २५ व १४ सदस्यांच्या दोन समितीच्या गठीत झाल्या होत्या. मात्र कार्यारंभ आदेशापूर्वी समितीने शिफारशी न करताही हा आदेश काढल्याने तो नियमबाह्य ठरतो, असे प्रा. डॉ. राऊत यांनी म्हटले आहे. तसेच २००७ ची केंद्रीय पर्यावरण खात्याची मान्यता व्यपगत असूनही व ती प्राप्त नसतानाही कार्यारंभ आदेश काढल्याचे माहिती अधिकारातून स्पष्ट झाले आहे असताना, हरित लवादाच्या निर्णयालाच निम्न पैनगंगा विभागाने खो दिल्याचा आरोप डॉ. राऊत यांनी केला आहे. कार्यारंभ आदेश नियमानुसारच- कार्यकारी अभियंता निम्न पैनगंगा प्रकल्पाच्या निर्णयासंदर्भात कोणीतरी माहिती अधिकारांतर्गत माहिती मागविली आहे. मात्र या प्रकल्पाचे संपूर्ण काम नियमानुसारच सुरू असल्याचे निम्न पैनगंगा प्रकल्पाचे कार्यकारी अभियंता सूरज राठोड यांनी सांगितले. या आंतरराज्यीय प्रकल्पाचा समावेश सीएम वॉर रूममध्ये आहे. त्यामुळे नियोजित वेळात प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी शासन आग्रही आहे. प्रकल्पास सर्व वैधानिक मान्यता आहे. शासनाने तीन टप्याासत प्रकल्प पूर्ण करण्याचे नियोजन केले आहे. त्यामुळे नियमबाह्य निर्णय होण्याची कोणतीही शक्यता नाही, असे कार्यकारी अभियंता राठोड म्हणाले.
