आता थेट मुख्यमंत्र्यांनाच साकडे

नागपूर : नागपूर सुधार प्रन्यास भूखंडधारकांना, अभिन्यासला आर.एल. देण्यात विनाकारण विलंब करीत असून हा तिढा २० वर्षांपासून सुटत नसल्याकडे लोकसत्ताने लक्ष वेधल्यानंतर शहरातील विविध भूखंडधारक, गृहनिर्माण सोसायटी यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली आहे.

Neha Hiremath murder case to be transferred to CID
धारवाड हत्येचा तपास सीआयडीकडेच विशेष न्यायालय स्थापण्याची कर्नाटक मुख्यमंत्र्यांची घोषणा, मुस्लीम संघटनांकडून तीव्र निषेध
Teacher
२४ हजार शिक्षकांची भरती रद्द, मिळालेला पगारही चार आठवड्यांत परत करण्याचे निर्देश; नेमकं प्रकरण काय?
former MLA Ulhas Pawar
अफवा पसरविण्यात रा. स्व. संघ वस्ताद; काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्याची टीका
prashant bhushan
चार हजार कोटींच्या निवडणूक रोख्यांचा हिशेब नाही! प्रशांत भूषण यांचा दावा; एसआयटी चौकशीसाठी लवकरच याचिका

ओंकार नगर, इंद्रप्रस्थ ले-आऊट येथील भूखडधारक २० वर्षांपासून न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. इंद्रप्रस्थ गृहनिर्माण सह. संस्था, खसरा क्रमांक ९०,९२ मौजा बाबूलखेडा येथील  ले-आऊटमधील १३४ भूखंड नागपूर सुधार प्रन्यासने वर्ष २००१ च्या विकास आराखडय़ानुसार महापालिकेच्या उद्यानासाठी आरक्षित केले आहेत. या आरक्षणाला २० वर्षांपेक्षा अधिक काळ लोटला असून उद्यान विकसित करण्याकरिता महापालिकेने कोणतीच हालचाल केलेली नाही. आरक्षण रद्द करण्यासंदर्भात समितीने व व्यक्तिश: अनेक नागरिकांनी वेळोवेळी सर्वसंबंधित संस्था तसेच लोकप्रतिनिधी यांच्याशी पत्रव्यवहार केला, परंतु यावर अजून कोणताही निर्णय झाला नाही. या अभिन्यासातील भूखंडधारक आपल्या घराची वाट बघत वृद्धावस्थेत पोहोचले आहेत.

बहुतांश सेवानिवृत्त जेष्ठ नागरिक असून त्यांच्या या स्थितीचा सहानुभूतीपूर्वक विचार व्हावा, अशी विनंती करण्यात आली आहे. आरक्षण रद्द करण्याबद्दल अंतिम निर्णय घेण्यात यावा किंवा ही जागा लवकरात लवकर कालबद्ध कार्यक्रमाद्वारे भूखंडधारकांना नियमाप्रमाणे मोबदला देऊन अधिग्रहित करण्यात यावी, अशी मागणी अनेक चर्षांपासून प्रलंबित आहे. या अभिन्यासात तसेच जवळपासच्या ठिकाणी सार्वजनिक उपयोगाची आणि उद्यानासाठी भरपूर मोकळी जागा उपलब्ध आहे. तसेच नासुप्रने दोन उद्याने विकसितही केलेली आहेत. त्यामुळे आरक्षण रद्द करण्यात अडचण येणार नाही. तसेच उद्यान विकसित करण्याचा उद्देशही साध्य होईल. परंतु महापालिका, नासुप्र व शासनाने आजतागायत नागरिकांना ताटकळत ठेवले आहे.

इंद्रप्रस्थ ले-आऊटमधील सर्व ज्येष्ठ भूखंडधारकांचा अधिक अंत न पाहता आरक्षण रद्द करण्याबद्दल अंतिम निर्णय घेण्यात यावा किंवा लवकरात लवकर भूखंडधारकांना आरएल देण्यात यावे.

-भूखंडधारक, इंद्रप्रस्थ ले-आऊट, मानेवाडा.