नागपूर : ३६ वर्षांपूर्वी दोन महाविद्यालयांच्या विद्यार्थ्यांमध्ये झालेल्या हाणामारीच्या प्रकरणात केवळ त्या ठिकाणी उपस्थित असल्यामुळे दोषी ठरविणे न्याय ठरणार नाही, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने व्यक्त केले आहे. न्यायमूर्ती वृषाली जोशी आणि न्या. विनय जोशी यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणी दोन माजी विद्यार्थ्यांवरील गुन्हा रद्द केला आहे. १९८७ साली अमरावतीमधील इंजिनिअरिंग कॉलेज आणि व्हीएमव्ही कॉलेज या दोन महाविद्यालयांमध्ये तणावाची स्थिती होती. १४ सप्टेंबरला क्षुल्लक कारणावरून सुरू झालेल्या वादाने दंगलीसदृश परिस्थिती निर्माण झाली. पोलिसांनी मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र इंजिनिअरिंग कॉलेजमधील विद्यार्थ्यांनी व्हीएमव्ही कॉलेजवर धावा बोलत हल्ला चढविला. व्हीएमव्हीच्या विद्यार्थ्यांनीही जोरदार प्रत्युत्तर दिले. या घटनेत अनेक विद्यार्थी, सामान्य नागरिक तसेच पोलीस जखमी झाले. पोलिसांनी याप्रकरणी ७४ साक्षीदारांचा जबाब नोंदवित नोव्हेंबर १९८७ रोजी ८९ विद्यार्थ्यांवर आरोपपत्र दाखल केला. आरोपपत्र दाखल झालेल्यांमध्ये उच्च न्यायालयात याचिका केलेल्या दोन विद्यार्थ्यांचाही समावेश होता. भांडणामध्ये कोणतीही भूमिका नसल्याने तसेच इतक्या वर्षांनंतर प्रकरणावर सुनावणी झाल्याने गुन्हा रद्द करण्यात यावा अशा आशयाची याचिका या दोन विद्यार्थ्यांनी केली होती. हेही वाचा - सेल्फीस नकार देत पालकाने मुख्यमंत्र्यांना केला थेट सवाल; काय आहे प्रकरण? जाणून घ्या उच्च न्यायालयाने दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद ऐकल्यावर याचिकाकर्ते विद्यार्थ्यांवरील गुन्हा रद्द करण्याचा निर्णय दिला. साक्षीदारांनी या दोन विद्यार्थ्यांच्या नावाचा उल्लेख केला नाही. ३६ वर्षे उलटूनही हे प्रकरण सत्र न्यायालयात प्रलंबित राहणे दुर्दैव आहे. यामुळे दोन्ही विद्यार्थ्यांवरील गुन्हा रद्द करण्यात यावा, असे न्यायालयाने निर्णयात नमूद केले. हेही वाचा - निवृत्त न्यायाधीश २० हजारांत भरणपोषण कसे करणार? सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्र शासनाला सवाल बेकायदेशीर जमावातील प्रत्येक व्यक्ती आरोपी घटनेच्यावेळी पोलिसांनी परिसरात कलम १४९ लागू केली होती. यानुसार बेकायदेशीर जमावातील प्रत्येक व्यक्ती आरोपी असतो. उच्च न्यायालयात पोलिसांनी हाच युक्तिवाद केला, मात्र न्यायालयाने सर्व पुराव्यांचा आधार घेत पोलिसांचा युक्तिवाद अमान्य केला. केवळ विद्यार्थी असल्याने आणि तेथे उपस्थित असल्याने ते दोषी ठरत नाही, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.
