नागपूर : कर्मचारी निवृत्त वेतन (१९९५) समन्वय समितीचे राष्ट्रीय महासचिव प्रकाश पाठक आणि राष्ट्रीय विधी सल्लागार दादा तुकाराम झोडे यांनी सर्वोच्च न्यायालयालाचे सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांना पत्र पाठवून देशातील इ.पी.एस. १९९५ च्या निवृत्त वेतन धारकांना २०१९ पासून सर्वोच्च न्यायालयाकडून न्याय मिळत नसल्याची तक्रार केली आहे. तसेच इ पी एस ९५ पेन्शन संदर्भातील खटले सर्वोच्च न्यायालयात योग्यरित्या हाताळले गेले नाहीत, असे पत्रात नमूद केले आहे.
इ.पी.एस. ९५ च्या उच्च निवृत्त वेतनाबाबतचा न्यायालयीन लढा २००४ पासून सुरू झाला आणि तेव्हा पासून तर २०१६ पर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात योग्यरीत्या न्याय मिळत होता. २००४ ते २०१६ या काळात कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात दाखल केलेल्या जवळपास १० विशेष अनुमती याचिका फेटाळून कर्मचारी/ निवृत्ती वेतन धारकांना न्याय दिला गेला. ४ ऑक्टोबर २०१६ ला आर. सी. गुप्ता या केसमध्ये निवृत्त वेतन धारकांच्या बाजूला निकाल देताना, उच्च निवृत्त वेतनासाठी देण्याच्या विकल्पाच्या अंतिम तारीखेबाबत, अखेरचा पडदा टाकून, इ.पी.एस. ९५ च्या उच्च निवृत्त वेतना करीता विकल्प देताना कुठलीही अंतिम तारीख, निवृत्त वेतन कायद्यानुसार नाही, असा निर्णय दिला आणि फार मोठा दिलासा दिला.
मध्यंतरी २०१४ मध्ये केंद्रांत भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आले आणि त्यांनी इ पी एस ९५ च्या कायद्यात बदल करून, उच्च निवृत्त वेतनाची सवलत १ सप्टेंबर २०१४ पासून पुर्णपणे बंद केली. हा कायदे बदल केरळ उच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवून रद्द केला. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना सर्वोच्च न्यायालयात गेली. सर्वोच्च न्यायालयाने केरला उच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल योग्य ठरवून, भविष्य निर्वाह निधी संघटनेची याचिका फेटाळून लावली आणि १ एप्रिल २०१९ ला परत निवृत्त वेतन धारकांच्या बाजूला निकाल दिला.
परंतु नंतर, या १ एप्रिल २०१९ च्या निर्णया विरोधात भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल केली आणि भारत सरकारने विशेष अनुमती याचिका दाखल केली. भारत सरकार याआधी १ एप्रिल २०१९ ला फेटाळलेल्या याचिकेत पक्षकार असतांनाही त्यांची विशेष अनुमती याचिका दाखल करण्यात आली. भविष्य निर्वाह निधी संघटनेची फेरविचार याचिका ज्या न्यायमूर्तींनी मुळ याचिका फेटाळून लावली त्यांचे पुढे न लावता दुसऱ्याच न्यायमूर्तींच्या पुढे लावण्यात आली आणि सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला १ एप्रिल २०१९ चा निर्णय ४ नोव्हेंबर २०२२ ला फिरवण्यात आला. १ एप्रिल २०१९ ला सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या खंडपीठाने दिलेला निर्णय जो कर्मचाऱ्यांच्या हिताचा होता. नंतरच्या खंडपीठाने सरकारच्या बाजूने निर्णय दिला. कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्त वेतनाचे नियम बदलून कर्मचाऱ्यांचे निवृत्त वेतन कमी करण्याचे अधिकार सरकारला आहेत असे या फिरवलेल्या निर्णयात अधोरेखित केले आहे.
४ नोव्हेंबर २०२२२ च्या निकालात ४४(५) हे एक संदिग्ध कलम आहे ज्याचा भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने गैर फायदा घेऊन , १ सप्टेंबर २०१४ चे आधी निवृत्त झालेल्या निवृत वेतन धारकांना उच्च निवृत्त वेतनाच्या लाभापासून वंचित केले आहे. या ४४(५) कलमांचे विरोधात जवळपास ७७ केसेस दाखल केल्या गेल्या होत्या त्या सर्व केसेस सर्वोच्च न्यायालयाने अयोग्य पद्धतीने ७ ऑगस्ट २०२३ ला. न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस यांच्या खंडपीठाने फेटाळून लावल्या. आता नुकताच न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांचे खंडपीठाने १९ मार्च २०२५ ला निर्णय देवून पावरग्रीड कार्पोरेशन कर्मचाऱ्यांची केस, काही विचार न करता, फेटाळून लावली गेली आणि निवृत्त वेतन धारकांवर घोर अन्याय करण्यात आला. हा १९ मार्च २०२५ चा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेल्या १० विशेष अनुमती याचिकांत दिलेल्याच नाही, तर ४ नोव्हेंबर २०२२ च्या निकाला विरोधात पण आहे. सर्वोच्च न्यायालयच स्वतःचे निर्णय फिरवत असेल, स्वतःचेच निर्णय मानत नसेल, तर कर्मचाऱ्यांना/ निवृत्त वेतन धारकांना न्याय मिळणार नाही, असे पत्रात नमूद करण्यात आले.
५०० ते ३५०० रुपये असे तुटपुंजे निवृत्ती वेतन
इ.पी.एस. ९५ च्या निवृत्त वेतन धारकांना महिना ५०० ते ३५०० रुपये अशे तुटपुंजे निवृत्ती वेतन मिळते आणि बरेच वयोवृद्ध निवृत्त वेतन धारक हलाखीचे जीवन जगत आहेत आणि म्हणून सरन्यायाधीश यांनी या प्रकरणाची योग्य ती चौकशी करून आणि मध्यस्थी करून देशाच्या वयोवृद्ध गरीब निवृत्ती वेतन धारकांना न्याय मिळवून द्यावा, अशी विनंती समन्वय समितीचे पाठक आणि दादा झोडे यांनी या पत्रात केली आहे.
