वर्धा: नव्या पद्धतीने संचमान्यता व त्यानुसार शिक्षक नियुक्ती यांस शिक्षण संचालकांनी तूर्तास स्थगिती दिली आहे. मात्र त्यापूर्वी किती शाळा विना शिक्षक होणार याचा आढावा घेतला होता. शिक्षक नेते विना शिक्षकी शाळा या संचमान्यता त्रुटीमुळे होत असल्याचे स्पष्ट करतात.यू डायस प्लस या प्रणालीवर भरलेल्या माहितीवरून शिक्षक व मुख्याध्यापक पदे निश्चित केल्या जातात. त्यात काही तांत्रिक व अन्य चुका झाल्यात. परिणामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळेत विद्यार्थी आहेत पण शिक्षक नियुक्ती होणार नाही, असे प्रकार घडलेत. पटसंख्या १०० असल्यास मुख्याध्यापक पद मान्य करण्याचा २०२४ चा शासन निर्णय असूनही आता ते पदच काही शाळात रद्द दाखविण्यात आले.
याचा फटका असंख्य शाळांना बसला आहे. एकट्या आर्वी तालुक्यात २२ शाळा विनाशिक्षकी होणार. रसूलाबाद, चिंचोली, पाचोड, परसोडी, बाजारवाडा, नांदोरा, अंबिकापूर, सावरखेडा, दिघी, विरूळ, खडकी, आजनखेडा, हरासी, दहेगाव, खुबगाव, निजामपूर, हरदोली, उमरी, वागदा, पोड, किन्हाळा व वर्ध मणेरी. तसेच पार्डी, बोरगाव, पंढरकवडा व पिपरी मेघे या शाळेत शिक्षक राहणार नाहीत. तसेच वर्धा तालुक्यातील भुगांव, कुरझाडी, पिपरी, पवनार, सालोड, भीमनगर, मांडगाव, दहेगाव, वायगाव, लोणसावली व कुरझडी फोर्ट, सेलू तालुक्यातील चानकी, देऊळगाव, येळकेळी, घोराड, कान्हापूर, देवळी तालुक्यातील अंदोरी, भिडी, नाचणगाव, रोहणी व इंझाला, आर्वी तालुक्यातील रोहणा, सोरता, वाढोणा, बोथली, आष्टी तालुक्यातील आष्टी, बोरगाव, रामदारा व तळेगाव, हिंगणघाट तालुक्यातील कानगाव, खैरी, सावली व आजनसारा आणि समुद्रपूर तालुक्यातील जाम येथील जिल्हा परिषद शाळेत मुख्याध्यापक राहणार नाहीत.
राज्यभरात वेगळी स्थिती नाही.
कोल्हापूर जिल्ह्यात २६ शाळा, इचलकरंजी मनपा २४ शिक्षक, गोंदिया १९ शाळा, सांगली ५, सिंधुदुर्ग ६, नागपूर २१ पदे, भंडारा ९ शाळा व अकोला ४ शाळा शून्य शिक्षकी. ही स्थिती नव्या संचमान्यतेने उद्भवली आहे. यू डायसवर माहिती भरतांना मुख्याध्यापकांनी काहीच दुर्लक्ष केले नाही. क्लिष्ट माहिती, मार्गदर्शन अभाव, संकल्पना स्पष्ट नसणे व अन्य कारणांनी हा प्रकार घडला. म्हणून मुख्याध्यापक व शिक्षक यांना दोषी ठरवून कारवाई करण्यापेक्षा पुढे चुका होणार नाही याबाबत मार्गदर्शन करावे. अशी मागणी राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती या संघटनेने शिक्षण आयुक्ताकडे केली आहे.
शिक्षक नेते विजय कोंबे म्हणतात की आवश्यक पटसंख्या असूनही मुख्याध्यापक व शिक्षक पदे मान्य झाली नाही. संपूर्ण राज्यातून माहिती घेत यात दुरुस्ती होणे आवश्यक आहे. अन्यथा शिक्षक अतिरिक्त ठरण्यासोबतच विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार. गरीब व ग्रामीण भागातील पालकांपुढे त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाचा व पर्यायाने भविष्याचा प्रश्न निर्माण होणार.
