लोकजागर : ‘स्पर्धे’चाही अनुशेष! 

हे मान्य की या नियुक्तया करताना विभागनिहाय विचार करावा असे कोणतेही बंधन सरकारवर नाही. या आयोगाच्या अध्यक्ष व सदस्यपदी कोण असावे याच्या मार्गदर्शक सूचना फडणवीस सरकारच्या कार्यकाळात ठरवण्यात आल्या. यासंबंधीचा शासन निर्णय ११ सप्टेंबर २०१९ चा व तो सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका निवाडय़ाच्या अधीन राहून काढण्यात आलेला. तरीही सरकार चालवताना अशा नियुक्तया करण्याची वेळ जेव्हा येते तेव्हा त्यात विभागनिहाय विचार करण्याची परंपरा व संकेत पाळले जातात. कारण एकच, या आयोगाचे राज्यव्यापी स्वरूप. याच निर्णयात नियुक्ती करताना त्यात महिला असाव्यात, अल्पसंख्य व मागासवर्गातले तज्ज्ञ असावेत असेही नमूद नाही. तरीही सरकारी पातळीवर अनेकदा अशा विभागणीचा विचार केला जातो. कारण पुन्हा तेच, त्याचे स्वरूप सर्वसमावेशक असावे. महाविकास आघाडी सरकारने तिघांच्या नियुक्तया करताना हे सारे संकेत व परंपरा पायदळी तुडवल्या. यात पुढाकार होता अर्थातच अजितदादांचा. ज्यांची नेमणूक झाली त्यांची पार्श्वभूमी बघितली तर या यादीवर पूर्णपणे राष्ट्रवादीचा वरचष्मा दिसतो. हे तिघेही पश्चिम महाराष्ट्रातील आहेत. पुणे, नाशिक व कोल्हापूर बस्स! बाकी बसा बोंबलत. असा खाक्या दाखवणारे सरकार जेव्हा संपूर्ण राज्याच्या हिताच्या गप्पा मारते तेव्हा अशा अन्यायाच्या जखमा आणखी वेदना द्यायला लागतात.

असे म्हणतात की, मुख्यमंत्र्यांना सुद्धा यातल्या काही नावांवर आक्षेप होता. म्हणून त्यांनी काही काळ फाईल रोखून धरल्याची चर्चा होत राहिली. पण, राष्ट्रवादीच्या दबावासमोर कुणाचे काही चालले नाही. ज्यांना नेमले गेले त्यातले एक तर ज्यांनी यात पुढाकार घेतला त्यांचेच विशेष कार्य अधिकारी होते. तेही दीर्घकाळ. या पदाचे नाव खूप भारदस्त वाटत असले तरी स्वीय सहाय्यकापेक्षा थोडे वरचे पद याच दृष्टिकोनातून त्याकडे बघितले जाते. या विशेष कार्य अधिकारी वर्गाच्या सुरस कथा ऐकायच्या असतील तर मंत्रालयात एक चक्कर मारली तरी पुरेसे. आता अशांना थेट आयोगावरच नेमणूक दिली जात असेल तर त्याच्या स्वायत्ततेचे काय? असे सदस्य कुणाच्या दबावात न येता खरच काम करू शकतील का?

आयोगाच्या अध्यक्ष व सदस्यांनी राज्यकर्ते वा राजकारण्यांच्या भेटी सुद्धा घेऊ नयेत असे संकेत आहेत. याचसाठी की लाखो विद्यार्थ्यांचे भवितव्य ठरवताना त्यांच्या कामकाजात निष्पक्षपातीपणा दिसायला हवा. आपल्याच वर्तुळात काम केलेल्या अधिकाऱ्याला असे ‘बक्षीस’ देण्यामागे राज्यकर्त्यांचा हेतू स्वच्छ असेलच असे कसे समजायचे? आयोगाचा कारभार पारदर्शी असतो व त्यात सदस्यांना सुद्धा हस्तक्षेप करता येत नाही हे काही वेळासाठी खरे मानले तरी अशी मदतनिसाची नेमणूक राज्यकर्त्यांच्या हेतूवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करते. सदस्य कुणीही असो वा कुठल्याही भागातले असो. परीक्षा द्या व उत्तीर्ण व्हा असा युक्तिवाद यासंदर्भात केला जातो. राज्य आयोगाने आजवर एवढा पारदर्शीपणा खरोखर जपला का? याचे उत्तर शोधायला गेले की अनेक जुन्या गोष्टी चर्चेत येतात. मग त्याचे काय? त्याकडे दुर्लक्ष करायचे का? मुळात या तिघांच्या नेमणुकीचा मुद्दा आघाडीच्या समन्वय समितीच्या बैठकीत खरोखर चर्चिला गेला होता का? काँग्रेस किंवा शिवसेनेने त्यांच्याकडून काही नावे सुचवली होती का? याचीही माहिती आता बाहेर यायला हवी. या नियुक्तया जाहीर झाल्यावर आयोगावर ओबीसींचे प्रतिनिधित्व हवे असे मंत्री विजय वडेट्टीवार म्हणाले. याचा अर्थ काय काढायचा? फडणवीसांच्या कार्यकाळात आयोगावर विदर्भातल्या व्यक्तींना स्थान मिळाले म्हणून आता पश्चिम महाराष्ट्राला झुकते माप दिले गेले असा युक्तिवाद सत्तावर्तुळातून केला जातो. त्यात अजिबात तथ्य नाही. त्यांच्या कार्यकाळात मोरे प्रारंभी अध्यक्ष होते. नंतर गवई झाले. यातील गवईंना थोडी वैदर्भीय पार्श्वभूमी असली तरी ते मूळचे मुंबईकर म्हणूनच ओळखले जातात. मोरेही तिकडचेच. नंतर सदस्यांपैकी राजूरकर, मेश्राम विदर्भाचे होते. बाकी कुणी नाही. त्यांच्या कार्यकाळात विभागनिहाय समतोल, सर्व जातींना प्रतिनिधित्व, महिलांना स्थान हे संकेत कटाक्षाने पाळले गेले. आता तर सारेच धाब्यावर बसवले गेले.

सरकारी नोकरीतला विदर्भाचा टक्का फार कमी आहे. त्यातही प्रथम श्रेणीच्या पदांमध्ये या भागाचे स्थान अगदीच नगण्य. हाही अनुशेषाचाच प्रकार आहे असे अनेक तज्ज्ञांनी वारंवार सांगितले. तो दूर करण्याची जबाबदारी ज्या सरकारवर आहे तेच अशा नियुक्तयांमधून विदर्भाला डावलत असतील तर दाद तरी कुणाकडे मागायची? विदर्भातील तरुण आळशी आहे, हुशारही नाही हा तर्क पूर्णपणे आधारविहीन आहे. अभ्यास व प्रशिक्षणाची संधी उपलब्ध करून दिली तर तोही स्पर्धेत उतरू शकतो हे अनेकांनी सिद्ध केलेले. सरकार त्या पातळीवरही गंभीर नाही. केंद्र व राज्यसेवांची तयारी करण्यासाठी सरकारने अमरावती व नागपूरला प्रशिक्षण केंद्रे सुरू केली. आज त्यांची काय अवस्था आहे? गेल्या कैक वर्षांपासून प्रभारींच्या भरवशावर ती केंद्रे चालवली जातात. अनेकदा निधी मिळत नाही त्यामुळे सोयीसुविधा पुरवता येत नाही आणि हे प्रभारी तरी कोण तर शासकीय महाविद्यालयातला एखादा प्राध्यापक. आजकाल त्यांच्या गुणवत्तेचा दर्जा काय असतो याविषयी अधिक सांगण्याची गरज नाहीच. आयोगावर विदर्भातले लोक नेमले म्हणजे वैदर्भीयांचा टक्का सुधारेल असे अजिबात नाही. पण विदर्भाला नेहमी सापत्न वागणूक मिळते ही प्रतिमा तर पुसून टाकता येणे शक्य आहे. अशी प्रतिमा केवळ विद्यार्थ्यांच्याच नाही तर पालकांच्या मनात तयार होत असते. ती दूर करण्याचे काम सरकारचे नाही तर आणखी कुणाचे? या अशा महत्त्वाच्या घडामोडी (नियुक्तयांच्या) सरकारी पातळीवर घडत असताना विदर्भातील मंत्री नेमके करतात काय? हा नेहमी पडणारा प्रश्न याहीवेळी अनेकांना पडलेला. सध्यातरी या साऱ्यांनी मौन बाळगलेले दिसते. त्यामुळे अन्यायाच्या कथा व त्यातून होणाऱ्या जखमांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच आहेत. याला दुर्दैव नाही तर आणखी काय म्हणायचे?