नागपूर : केंद्रिय विद्यालयात पीएम श्री स्कूल योजना राबवली जात आहे. त्याच धर्तीवर राज्यात सीएम श्री स्कूल योजना लागू होणार आहे. या अंतर्गत राज्यातील ६५ हजार सरकारी शाळांचा कायापालट करून केंब्रिज विद्यापीठाच्या सहकार्याने ग्रामीण भागातल्या विद्यार्थ्यांमध्ये विज्ञान निष्ठा जागवली जाणार आहे. तसा सामंजस्य करारही झाला आहे. त्या अंतर्गत पहिल्या टप्प्यात २४ हजार शाळांचा कायापालट होईल. टप्प्या टप्प्याने उर्वरित सरकारी शाळांनाही सामावून घेतले जाईल. विद्यार्थ्यांमधील वैज्ञानिक दृष्टीकोन वाढावा हे त्यामगचे उद्दिष्ट असल्याची माहिती गृहनिर्माण, शालेय शिक्षण, सहकार, खनिकर्म आणि ग्रामीण विभागाचे गृह राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी शनिवारी येथे दिली.
लोकसत्ताच्या नागपूर कार्यालयाला दिलेल्या सदिच्छा भेटीत भोयर यांनी शिक्षण, पर्यावरण, गुन्हे या सारख्या विविध विषयांवर मनमनोकळी चर्चा केली. सरकारी शाळेत प्राथमिक शिक्षण झाले, हे सांगताना अभिमान वाटला पाहिजे, यासाठी सरकारी शाळांचा कायापालट शिक्षण विभाग करणार आहे. शिक्षक हा केंद्रबिदू मानून संपूर्ण गावाचा कायापालट करण्यावर भर दिला जाईल. त्यासाठी सामंजस्य करारही झाला आहे.
केंब्रिज विद्यापीठाकडे शिकवण्याचे कौशल्य आहे. आपल्याकडे विद्यार्थी संख्या अधिक आहे. स्केल आणि स्कील या धर्तीवर त्यांच्याकडील उत्तमोत्तम गोष्टी शिक्षकांना शिकवल्या जातील. वेगवेगळ्या टप्प्यात शिक्षकांना प्रशिक्षण मिळेल. लंडन विज्ञान केंद्राच्या मदतीने सरकार विज्ञान संग्रहालय तयार करत आहे. विद्यार्थ्यांमधील विज्ञाननिष्ठा जागी करण्यासाठी विज्ञान प्रदर्शन स्पर्धेतून पात्र निवडक विद्यार्थ्यांना अमेरिकेतील नासा स्पेस सेंटरला भेट देण्याची संधी मिळेल.
ग्रामीण विद्यार्थ्यांनाही पर्यावरण बदल प्रशिक्षण
कार्बन उत्सर्जन कमी करणे हे पर्यावरणा समोरचे सर्वांत मोठे आव्हान ठरत आहे, असे सांगत राज्यमंत्री भोयर म्हणाले, बांबूची लागवड हा कार्बन उत्सर्जनावरचा सर्वांत मोठा पर्याय आहे. केंब्रिज विद्यापीठाशी झालेल्या सामंजस्य करारामुळे ग्रामीण भागातल्या विद्यार्थ्यांनाही आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पर्यावरणीय संतुनलनाचे प्रगत प्रशिक्षण मिळेल.
निरपराध शिक्षकांना त्रास होणार नाही
शालार्थ ओळखपत्र घोटाळ्यामुळे शिक्षकांमध्ये दहशत आहे. ती कशी दूर करणार यावर प्रकाश टाकताना राज्यमंत्री भोयर म्हणाले, ज्यांचा या घोटाळ्याशी सुतरामही संबंध नाही, त्यांना कुठल्याही परिस्थितीत त्रास होता कामा नये, हे संबधित यंत्रणा आणि पोलीसांना स्पष्टपणे बजावले आहे. या घोटाळ्याची पूनरावृत्ती होऊच नये, यासाठी शिक्षक भरतीत पारदर्शकता आणली जात आहे. हळू हळू परिस्थिती सुधारत आहे. येणाऱ्या सरकारी माध्यमांच्या शाळांना सन्मानाचा दर्जा मिळवून दिला जात आहे.
सरकारी गृहनिर्माणांना कार्पोरेट दर्जा
हक्काचे घर हा प्रत्येकाच्या जिव्हाळ्याचा विषय असतो, असे नमूद करीत राज्यमंत्री भोयर म्हणाले, राज्यातील म्हाडाच्या अनेक सदनिका मोडकळीला आल्या आहेत. त्यांची पूनर्बंधणी करण्यावर भर दिला जात आहे. कार्पोरेटच्या धर्तीवर म्हाडाच्या सदनिकांचाही कायापालट होईल. येथील रहिवाशांना उत्तमोत्तम सुविधा मिळतील.
न्यायवैद्यक प्रयोगशाळांमध्ये गुन्हे तपासाला बळ
गुन्ह्यांच्या तपासात न्याय वैद्यकशास्त्राला महत्त्व आहे. त्यासाठी राज्य सरकारच्या गृहमंत्रालयाने न्याय वैद्यक फिरल्या प्रयोगशाळांचा पथदर्शी प्रकल्प राबवला. त्या धर्तीवर ग्रामीण भागात २५५ फिरत्या न्यायवैद्यक प्रयोगशाळा सेवेत दाखल झाल्या आहेत. प्रशिक्षित मनुष्यबळामुळे गुन्हे तपासाला वेग येऊन गुंतागुंतीच्या गुन्ह्यांची उकल सोपी झाली आहे. गुन्ह्यांच्या तपासाला विज्ञानाची जोड मिळाल्याने गुन्हा सिद्धीचा दरही वाढत आहे, असेही राज्यमंत्री भोयर यांनी नमूद केले.
