नागपूर : जनसुरक्षा कायदा राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना, विद्यार्थी संघटनेच्या विरुद्ध नाही तर नक्षलवादी चळवळ नवीन पिढीकडे घेऊन चाललेल्या संघटनांना जेरबंद करणारा हा कायदा आहे. पण, काही नेते मंडळी केवळ त्यांच्या पक्षासाठी विरोध करावे लागते म्हणून तसे करत आहेत, असे वक्तव्य महसूल मंत्री व संयुक्त समितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केले.

भारतीय व्यवस्थेविरुद्ध समाजात अशांतता निर्माण करणाऱ्यांना जेरबंद करण्याकरिता महाराष्ट्र सरकारने जन सुरक्षा कायदा केला आहे. राज्याच्या जनतेच्या सुरक्षेची जबाबदारी सरकारची आहे. मालमत्तेचे नुकसान आणि लोकांचे जीव घेणारी नक्षल चळवळ आहे. या चळवळीला साथ देणारी, त्यांना निधी पुरवणाऱ्या संघटना, विद्यापीठात राहून नवीन पिढीला नक्षलवादी विचारांकडे वळवणारी संघटना, कडव्या डाव्या विचारसरणीच्या संघटना ज्यांना आपले संविधान मान्य नाही.

संविधानावर टीका करतात, ज्यांना न्यायालय मान्य नाही. त्यावर आवर घालण्यासाठी हा कायदा आहे. या कायद्याने महाराष्ट्रातील ज्या अशा चळवळी आहेत, त्या जेरबंद घालता येईल. देशातील चार राज्यांनी अशाप्रकारचा कायदा केला आहे.

माजी मुख्य उद्धव ठाकरे यांनी भाजप सुरक्षा कायदा म्हटले आहे. त्यावर बावनकुळे म्हणाले, जनतेसाठी सार्वजनिक पटलावर कायद्याचा मुसदार उपलब्ध करून देण्यात आला होता. संयुक्त समितीकडे बारा हजार हरकती आल्या. उद्धव ठाकरे यांनी कधीतरी युवा पिढीचे चिंता करावी. संयुक्त समितीच्या पाच बैठकी झाल्या, त्यात अंबादास दानवे, जयंत पाटील, विजय वडेट्टीवार, नाना पटोले, विरोधी पक्षाचे अत्यंत महत्त्वाचे नेते होते. मुसद्याचा अभ्यास केला, त्यांनी सांगितलेल्या सुधारणा आम्ही केल्या आहेत.

महापालिकेला ३१० कोटींचा विशेष निधी

तीन दिवसांपूर्वी शहरात सलग तीन दिवस संततधार पाऊस झाला. नदी, नाल्यांना पूर आला. अनेक घरांत पाणी शिरले. रस्त्यांवरील डांबर उखडले. गिट्टी बाहेर आली आणि खड्डे झाले आहेत. तसेच मोकळ्या भूखंडावर, सखल भागात पावसाचे पाणी साचल्याने रोगराई पसरण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी महापालिकेने राज्य सरकारकडे निधी मागणी केली होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ३१० कोटींचा विशेष निधी महापालिकेला दिला आहे.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

शहराकरिता विशेष अनुदान आहे. हा निधी कोणकोणत्या महत्त्वाच्या विकास कामावर खर्च करायचा आहे. याकरिता याकरिता बैठक घेतली. आज संध्याकाळपर्यंत याचे नियोजन पूर्ण होईल आणि दहा कोटी रुपयांच्या निविदा काढण्यात येतील, असे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले.