नागपूर : महावितरण, महानिर्मिती, महापारेषण या तिन्ही शासकीय कंपन्यांतील विविध कामांचे खासगीकरण, महावितरणमधील पुनर्रचना या विरोधात विद्युत क्षेत्रातील कामगार संघटना संतापल्या असून सात संघटनांनी एकत्र येत महाराष्ट्र राज्य विद्युत कर्मचारी, अभियंते, अधिकारी कृती समितीच्या बॅनरखाली ९ ऑक्टोबरला राज्यव्यापी संपाची नोटीस दिली आहे. त्यामुळे सणासुदीत वीज यंत्रणा विस्कळीत होण्याची भीती आहे.
अदानी, टोरंट, टाटासह इतर काही खासगी कंपन्यांनी महावितरण कंपनीच्या कार्यक्षेत्रातील मोठ्या शहरांमध्ये समांतर वीज वितरण परवान्यासाठी राज्य वीज नियामक आयोगाकडे अर्ज केले आहेत. एका कंपनीने अर्ज केलेल्या शहरात इतर खासगी कंपन्यांनी अर्ज केले नाहीत. त्यामुळे अर्ज करणाऱ्या खासगी कंपन्यांनी समांतर वीज परवान्यासाठी परस्पर शहर वाटून परवाना मिळवण्याचा घाट रचल्याचा आरोप विद्युत कर्मचारी, अभियंते, अधिकारी कृती समितीने केला आहे. या अर्जावर आयोगाकडून सुनावणीही झाली असून निर्णयाची प्रतीक्षा आहे. या समांतर वीज परवान्याला कृती समितीचा विरोध आहे.
महावितरणचे ३२९ उपकेंद्र कंत्राटी पद्धतीने देणे, महापारेषणमधील २०० कोटी रुपयांवरील प्रकल्प टीबीसीबी माध्यमातून भांडवलदारांना देणे, महानिर्मितीमधील जलविद्युत प्रकल्पांचे बीओटी तत्त्वावर खासगीकरण करणे हा खासगीकरणाच घाट असल्याचा कृती समितीचा आरोप आहे. यावर आंदोलने करण्यात आली. संपही झाले. शासनाकडून आश्वासन मिळाले.
परंतु, त्यावर अंमलबजावणी होत नसल्याने ९ ऑक्टोबरला एकदिवसीय संपाची नोटीस मुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह तिन्ही कंपन्यांना देण्यात आली आहे. मागणी पूर्ण न झाल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
संपात कोणाचा सहभाग?
महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन, महाराष्ट्र वीज कामगार महासंघ, सर्बोर्डिनेट इंजिनियर्स असोसिएशन, महाराष्ट्र राज्य वीज कामगार काँग्रेस (इंटक), महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटन, महाराष्ट्र राज्य स्वाभिमानी विद्युत वर्कर्स युनियन, तांत्रिक कामगार युनियन ५०५९ यांचा या संपात सहभाग राहणार आहे.
कामगार संघटनेचे म्हणणे काय ?
“राज्यात तिन्ही शासकीय विद्युत कंपन्या उत्कृष्ट काम करत असतानाही त्यांच्या खासगीकरणाचा घाट रचला जात आहे. कामगारांचे शोषण केले जात आहे. या मुद्यावर आंदोलनानंतर शासनाने बरीच आश्वासने दिली. परंतु कृती होत नसून छुप्या पद्धतीने खासगीकरणाचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यामुळे ९ ऑक्टोबरला संप व त्यानंतर तीव्र आंदोलन केले जाईल, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशनचे कृष्णा भोयर यांनी दिली.
