नागपूर : शहराचा वेगाने विस्तार होत आहे. त्यामुळे कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असते. सोबतच शहराच्या सीमेलगत असलेल्या ग्रामीण भागात गुन्ह्यांचे प्रमाण देखील झपाट्याने वाढत आहे. नागपूर ग्रामीणची वाढती लोकसंख्या बघता गुन्हेगारीवर आळा बसवण्यासाठी ग्रामीण भागात दोन हजार १८७ नवे पोलिसांचे पद निर्माण करण्याचा प्रस्ताव पोलीस अधीक्षकांनी गृह विभागाकडे सादर केला. या नव्या पदभरतीकरिता २३४ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे, असेही प्रस्तावावात सांगण्यात आले.
शहरातील खड्ड्यांमुळे वाढत्या अपघातांबाबत उच्च न्यायालयाने स्वत:हून फौजदारी जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. याचिकेवर सुनावणीदरम्यान शहरात आणि ग्रामीणमध्ये पोलिसांची कमतरता असल्याचा मुद्दा निदर्शनात आणून दिल्यावर न्यायालयाने मनुष्यबळाबाबत सविस्तर माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले होते.
न्यायालयात पोलीस अधीक्षक यांनी सादर केलेल्या शपथपत्रानुसार, ग्रामीणमध्ये १६ पोलीस निरीक्षक, ३७ सहायक पोलीस निरीक्षक, १५८ पोलीस उपनिरीक्षक, २४६ सहायक पोलीस उपनिरीक्षक, ६९१ पोलीस हवालदार, १०३९ पोलीस शिपाई असे एकूण दोन हजार १८७ नवीन पदे निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे. ही पदे भरण्याकरिता यांच्या वेतनावर २३४ कोटी १५ लाख ६५ हजार २५६ रुपयांचा अंदाजित खर्च असल्याचे पोलीस अधीक्षकांनी सांगितले. उल्लेखनीय म्हणजे नागपूर ग्रामीण अंतर्गत २२ पोलीस ठाणे आणि सहा उपविभाग येतात. २०२० ते २०२४ या पाच वर्षात ग्रामीणच्या भाग १ ते ५ मध्ये एकूण २२ हजार ७४० गुन्ह्यांची नोंद करण्यात आली आहे. या कालावधीत भाग-६ परिक्षेत्रात ४४ हजार १०५ गुन्हे नोंदवले गेले. उच्च न्यायालयाने पोलीस अधीक्षकांनी सादर केलेल्या प्रस्तावावर गृह विभागाला सहा आठवड्यात निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले.
शहरातही ३९१ नव्या पदांचा प्रस्ताव
शहरातही पोलिसांची ३९१ नवी पदे भरण्याची आवश्यकता असल्याचे पोलीस आयुक्तांनी मागील सुनावणीत न्यायालयाला सांगितले होते. ही पदे भरण्यासाठी अंदाजे १७ कोटी ९ लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे. शहर विभागाच्या अंतर्गत ३६ पोलीस ठाणे आणि पाच पोलीस उपआयुक्त परिमंडळ आहेत. राज्याची उपराजधानीत झोपडपट्ट्यांची संख्या वाढत आहे. लोकसंख्या वाढत असल्यामुळे वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठी मनुष्यबळाचा अभाव आहे. शहरात संघ मुख्यालय, दीक्षाभूमी, विमानतळ, मुख्यमंत्र्यांचे निवास यासह विविध महत्त्वाची स्थळे आहेत. या सर्व पार्श्वभूमीवर शहरात नवे पोलिसांची पदे मंजूर करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात यावा, अशी विनंती पोलीस आयुक्तांनी गृह विभागाकडे केली आहे.
