लोकसत्ता टीम
गडचिरोली : जिल्ह्यात वैनगंगेसह इतर नदीपात्रातून बेसुमार रेती तस्करी होत आहे. यातून शासनाचा शंभर कोटी रुपयांचा महसूल बुडाल्याचा खळबळजनक दावा माजी आमदार व भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. देवराव होळी यांनी २१ एप्रिल रोजी येथे केला. सध्या राज्यात मुख्यमंत्री व पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुतीचे सरकार आहे. भाजपच्या माजी आमदारांनी गौप्यस्फोट करून सरकारला घरचा अहेर दिल्याची चर्चा आहे.
माजी आ. डॉ. होळी यांनी एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत जिल्ह्यात पर्यावरणाचे नियम धाब्यावर बसवून रेती तस्करी होत असल्याचा आरोप केला आहे. रेती तस्करांवर ‘मोक्का’ अंतर्गत कारवाई करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. काही रेती घाटांचा नामोल्लेख करत त्यांनी पोकलेन व जेसीबीद्वारे रेतीचा उपसा केला जात असल्याचे म्हटले आहे.
यासंदर्भात तक्रार करूनही यंत्रणेने दखल घेतली नाही, असा आरोपही त्यांनी केला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे जिल्ह्याचे पालकमंत्री तर भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे हे महसूलमंत्री आहेत. भाजपच्याच माजी आमदारांनी यासंदर्भात तक्रार केल्याने यात काय कारवाई होते, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.
नागपूर, चंद्रपूरसह तेलंगणातही वाळू
बेकायदेशीरपणे उपसा केलेली वाळू नागपूर व चंद्रपूर जिल्ह्यांसह शेजारच्या तेलंगणा राज्यात पाठवली जात आहे. यासंदर्भात आपण जिल्हाधिकारी व तहसीलदारांना सांगूनही कारवाई न झाल्याने आतापर्यंत शासनाचा महसूल बुडाल्याचे डॉ. देवराव होळी यांनी म्हटले आहे. यावर कोणाचेही नियंत्रण नसल्याने सामान्यांना वाळू मिळत नसल्याची खंत डॉ. होळी यांनी व्यक्त केली आहे.
जिलाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला कर्मचाऱ्यांचा ‘खो’
महिनाभरापूर्वी ‘लोकसत्ता’ने जिल्ह्यात सुरु असलेली वाळू तस्करी उजेडात आणली होती. त्यानंतर जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी महसूल अधिकाऱ्यांना कडक कारवाईचे निर्देश दिले होते. त्यादृष्टीने ठिकठिकाणी नाके सुद्धा लावण्यात आले. मात्र, वाळू तस्करीवर आळा बसविण्यात महसूल विभागाला अपयश आल्याचे चित्र आहे. यामुळे चामोर्शी गडचिरोली, कुरखेडा आणि आरमोरी येथील तहसीलदारांच्या कारभारावर प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे मधल्या काळात अवैध वाळू तस्करीसाठी महसूलच्या अधिकाऱ्यांना देण्यात येणारा ‘रेट कार्ड’ समाज माध्यमावर सार्वत्रिक झाले होते.
