नागपूर : केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचे नागपुरातील दोन महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प अनुक्रमे नागपूर मेट्रो आणि फुटाळा तलावातील ‘फाउंटेन शो’ यांना न्यायालयीन वादातून मोठा दिलासा मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या नेतृत्वाखालील पीठाने आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने या दोन्ही प्रकल्पांना मान्यता दिली. त्यामुळे प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
अंबाझरी तलावाजवळून जाणाऱ्या नागपूर मेट्रोच्या उभारणीवर पर्यावरण आणि धरण सुरक्षेच्या कारणावरून आक्षेप घेण्यात आले होते. याबाबत मोहम्मद शाहिद शरीफ यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली होती. याचिकेत, धरणाच्या २०० मीटर परिसरात कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम करण्यास बंदी असल्याचा दाखला देण्यात आला होता. या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती मुरलीधर गिरडकर यांच्या खंडपीठाने केली.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, सध्या मेट्रो प्रकल्पाच्या कामामुळे अंबाझरी बंधाऱ्याच्या सुरक्षिततेला कोणताही धोका नाही. मात्र, बांधकाम सुरू करताना अंतिम मंजुरी न घेतल्याबद्दल नागपूर मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशन लिमिटेड ला फटकारण्यात आले. तसेच, नागपूर मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशन लिमिटेड ला ३४२ मीटर लांब मातीच्या बंधाऱ्याचे मजबुतीकरण करण्याचे आदेश देण्यात आले. उर्वरित ९५२ मीटरचा खर्च राज्य सरकारने करावा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.
बंधाऱ्याच्या दीर्घकालीन सुरक्षेसाठी जलसंपदा विभागाला १४ एप्रिल २०२६ पर्यंत सविस्तर आराखडा सादर करण्यास सांगण्यात आले. त्याचा खर्च एनएमआरसीएल, नागपूर महानगरपालिका , आणि नागपूर सुधार प्रन्यास यांच्याकडून वसूल करण्याची परवानगी राज्य सरकारला देण्यात आली.
दुसऱ्या बाजूला, फुटाळा तलाव परिसरातील फाउंटेन शो, तरंगते रेस्टॉरंट, बॅन्क्वेट हॉल आणि व्ह्यूइंग गॅलरीच्या उभारणीविरोधात ‘स्वच्छ असोसिएशन’ या नागपूरस्थित एनजीओने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यामध्ये, तलावाला ‘पाणतळ स्थळ’ म्हणून घोषित करण्याची मागणी करण्यात आली होती. मात्र, सरन्यायाधीश भूषण गवई, न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन आणि न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारीया यांच्या पीठाने ही याचिका फेटाळून लावली. तलाव हा मानवनिर्मित जलाशय असल्याने तो ‘पाणतळ स्थळ’ म्हणून ओळखला जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यामुळे याठिकाणी तात्पुरत्या स्वरूपातील पर्यटक सुविधा उभारण्यास अडथळा उरलेला नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले की, ‘मानवी कृती जर पर्यावरणाशी सुसंगत असतील, तर त्या कायद्याच्या चौकटीत राहून प्रोत्साहित केल्या पाहिजेत.’ तसेच, ‘सार्वजनिक ट्रस्ट तत्त्वज्ञान’ हे नैसर्गिक तसेच मानवनिर्मित संसाधनांवरही लागू होत असल्याने, प्रशासन आणि नागरिक दोघांचीही जबाबदारी ठरते की ते निरोगी पर्यावरण टिकवण्यासाठी प्रयत्नशील राहावेत.
या दोन्ही निर्णयांमुळे गडकरींच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांना कायदेशीर संमती मिळाल्याने, नागपूरच्या शहरी विकासाला गती मिळणार आहे. मेट्रोच्या माध्यमातून सार्वजनिक वाहतुकीची सोय झाली.तर फुटाळा तलाव परिसरात उभारल्या जाणाऱ्या पर्यटन सुविधांमुळे नागपूरचा सौंदर्यवाढ आणि पर्यटन क्षेत्रालाही चालना मिळेल.
