महाबोधी विहाराबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय, व्यवस्थापन बौद्धांकडे देण्यास…

यामध्ये ४ बौद्ध, ४ हिंदू आणि जिल्हाधिकारी (अध्यक्ष) यांचा समावेश आहे. परंतु बौद्ध समाजाचा आक्षेप आहे की, जिल्हाधिकारी बहुतेकवेळा हिंदूच असतो, त्यामुळे निर्णय प्रक्रियेत बौद्धांचे संख्यात्मक व प्रभावी प्रतिनिधित्व होत नाही. बौद्ध धर्मीयांचा आग्रह आहे की जगातील सर्वात पवित्र बौद्ध तीर्थस्थानाचे संपूर्ण नियंत्रण त्यांच्या हक्कात असावे. त्यांचे म्हणणे आहे की, अनुच्छेद २५ (धर्मस्वातंत्र्य), २६ (धार्मिक संस्थांचे व्यवस्थापन) आणि २९ (सांस्कृतिक हक्क) यांच्या अंतर्गत त्यांना हे अधिकार मिळाले पाहिजेत.

महाबोधी मंदिर हे युनेस्कोने जागतिक वारसास्थळ म्हणून घोषित केले आहे. इ.स. पूर्व ५ व्या शतकात गौतम बुद्धांनी याच स्थळी बोधी वृक्षाखाली ध्यान करताना ज्ञानप्राप्ती केली होती. त्यानंतर या स्थळाचा बौद्ध धर्माच्या केंद्रबिंदू म्हणून विकास झाला. अनेक शतकांनी सम्राट अशोकाने येथे पहिल्या वास्तू उभारल्या. पुढे भारतात बौद्ध धर्माचा प्रभाव कमी झाल्यानंतर मंदिरावर हिंदू ब्राह्मण पुजाऱ्यांचे वर्चस्व निर्माण झाले.

१९४९ साली स्वतंत्र भारतात बौद्ध समाजाने महाबोधी मंदिर पुन्हा मिळवण्यासाठी आंदोलन सुरू केले. त्याचा परिणाम म्हणून ‘बोधगया मंदिर कायदा’ पारित झाला, ज्यात काही प्रमाणात बौद्धांचा समावेश करण्यात आला. परंतु आजही मंदिरात मुख्य पुजारी हिंदू ब्राह्मण असतो, आणि महत्त्वाचे निर्णय जिल्हाधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखालील समितीतूनच घेतले जातात. यामुळे “हे केवळ बौद्ध मंदिर नसून संयुक्त व्यवस्थापनाचे ठिकाण आहे” असा शासकीय दृष्टिकोन बनलेला आहे.

काय म्हणाले न्यायालय?

सुलेखा कुंभारे या माजी केंद्रीय मंत्र्यांनी दाखल केलेली याचिका न्यायालयाने फेटाळली असून, त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे. न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश आणि के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने ही याचिका घटनादत्त अनुच्छेद ३२ अंतर्गत ऐकण्यास नकार देताना नमूद केले की, “आम्ही याचिकेचा विचार करण्यास इच्छुक नाही, मात्र याचिकाकर्त्यास उच्च न्यायालयात जाण्याचा पर्याय खुला आहे.”