गडचिरोली : जिल्ह्यातील प्रस्तावित सहा लोहखाणी रद्द करण्यात याव्या, या मागणीसाठी मागील दहा दिवसांपासून छत्तीसगड सीमेवरील तोडगट्टा गावात मोठ्या संख्येने आदिवासी आंदोलन करत आहेत. यामध्ये सूरजागड पारंपरिक इलाका समितीमधील ४० ग्रामसभा सहभागी झाल्या आहे. प्रशासनाकडून ठोस आश्वासन मिळेपर्यंत आंदोलन चालू ठेवण्याचा निर्धार येथील नागरिकांनी केला आहे. यामुळे पुन्हा एकदा संघर्षाची स्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

एटापल्ली तालुका मुख्यालयापासून ६० किमी अंतरावरील व छत्तीसगड सीमेलगत असलेल्या तोडगट्टा गावात दहा दिवसांपासून ग्रामसभेमार्फत आंदोलन सुरू आहे. यामध्ये तालुक्यातील प्रस्तावित पुस्के, नागलमेठा, मोहद्दी गुंडजुर, वाळवी वनकुप या प्रस्तावित सहा लोहखाणींसह बेसेवाडा, दमकोंडावाही आदी लोहखाणीला ग्रामसभेचा विरोध आहे. सूरजागड पारंपरिक इलाका समितीतील ४० पेक्षा अधिक ग्रामसभांनी या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवला आहे.

हेही वाचा >>> नागपूर : देश २०७० पर्यंत कार्बनमुक्त करणार – नितीन गडकरी

शासनाला या भागाचा विकास करायचा असेल तर अधिक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यावर भर द्यायला हवा. परंतु शासनाला केवळ येथील खाणींमध्ये रस आहे. सूरजागड लोहखाणीला आदिवासींनी प्रचंड विरोध केला होता. तरीसुद्धा बळजबरीने ही खाण चालू करण्यात आली. त्याचे परिणाम आज संपूर्ण परिसर भोगतोय. यामुळे प्रदूषणात वाढ झाली आहे. रस्त्यांची अवस्था बिकट आहे. रोजगाराच्या नावावर दिशाभूल केली जात आहे. यामुळे केवळ कंपनीला नफा पोहोचत असून शेकडो वर्ष या नैसर्गिक संपत्तीचे रक्षण करणारे आदिवासी यामुळे संकटात सापडले आहे. पुन्हा नव्या खाणी उभ्या राहिल्या तर हा परिसर नष्ट होईल. परिणामी आदिवासींचा अधिवास धोक्यात येईल. त्यामुळे आमचा खाणीला विरोध असल्याचे आंदोलकांचे म्हणणे आहे.

हेही वाचा >>> खासगी बसमध्येही तिकीट दरात महिलांना पन्नास टक्के सूट!

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

छत्तीसगडच्या धर्तीवर आंदोलन

एटापल्ली तालुक्याला लागून असलेल्या छत्तीसगड राज्यात सुध्दा अनेक ठिकाणीं अश्याप्रकारे आंदोलन सुरू आहेत. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातील आदिवासी सुध्दा आंदोलन करीत असल्याने या आंदोलनाला नक्षल्यांनी फुस तर नाही, अशी शंका प्रशासनातील अधिकारी उपस्थित करीत आहे. सोबतच आंदोलनस्थळ नक्षलवादी कारवायांच्या दृष्टीने अतीसंवेदनशील असल्याने प्रशासनाला आंदोलकांपर्यंत पोहोचण्यास अडचण ठरत आहे. त्यामुळे किती काळ हे आंदोलन सुरूच राहणार असा प्रश्न उपस्थित होतो आहे.