scorecardresearch

‘एमपीएससी’च्या सदस्य नियुक्तीमध्ये विदर्भावर अन्याय?

सोमवारी डॉ. सतीश माधवराव देशपांडे व डॉ. अभय एकनाथ वाघ यांची ‘एमपीएससी’च्या सदस्यपदी निवड करण्यात आली.

‘एमपीएससी’च्या सदस्य नियुक्तीमध्ये विदर्भावर अन्याय?
संग्रहित छायाचित्र/लोकसत्ता

नागपूर : शिंदे-फडणवीस सरकारने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगावरील (एमपीएससी) दोन सदस्यांच्या नियुक्तीची सोमवारी घोषणा केली. परंतु, यात विदर्भाला प्रतिनिधित्व नाकारण्यात आले आहे. सरकारने पुन्हा एकदा विदर्भाच्या पदरी भोपळा टाकल्याची भावना जनसामान्यांमध्ये निर्माण झाली आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगात काम करू शकतील, असे तज्ज्ञ विदर्भात नाहीत काय, असा प्रश्न या निमित्ताने विचारला जात आहे. 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग ही स्वायत्त संस्था असून येथील सदस्यांची नियुक्ती ही राज्य सरकारकडून अर्ज प्रक्रियेच्या माध्यमातून केली जाते. एक अध्यक्ष आणि पाच सदस्य अशी या आयोगाची रचना आहे. मागील दोन वर्षांपासून आयोगावर सदस्य नेमताना विदर्भावर कायम अन्याय केल्याचे दिसून येते. महाराष्ट्र आर्थिक सल्लागार परिषदेवर विदर्भाला प्रतिनिधित्व नाकारल्यानंतर आता ‘एमपीएससी’ सदस्य नियुक्तीमध्येही अन्याय केल्याचा आरोप होत आहे. सोमवारी डॉ. सतीश माधवराव देशपांडे व डॉ. अभय एकनाथ वाघ यांची ‘एमपीएससी’च्या सदस्यपदी निवड करण्यात आली. यापूर्वी अध्यक्ष व दोन सदस्यांची निवड झाली होती. अध्यक्ष किंवा एकही सदस्य  विदर्भातील नाहीत.   लोकसंख्येच्या प्रमाणात सरकारी नोकऱ्या विदर्भाच्या विद्यार्थ्यांना मिळाल्या नाहीत, अशी ओरड अनेकदा केली जाते. त्यात आता सदस्य नियुक्तीमध्येही अन्याय झाल्याचे दिसून येते.

आक्षेप काय?

आयोगावर डॉ. देवानंद शिंदे, डॉ. प्रताप दिघावकर, राजीव जाधव या तीन सदस्यांची पहिल्यांदा निवड करण्यात आली होती. त्यानंतर अध्यक्ष म्हणून किशोर दत्तात्रय राजे-िनबाळकर यांची नियुक्ती झाली. आता पाचही सदस्य व अध्यक्ष हे मराठवाडा व पश्चिम महाराष्ट्रातील आहेत. ‘नागपूर करारा’प्रमाणे महाराष्ट्रातील तीन विभागांमध्ये लोकसंख्येच्या प्रमाणात सरकारी नोकऱ्या मिळतील, असे ठरले होते. परंतु, आता अध्यक्ष किंवा एकही सदस्य हा विदर्भातला नाही. त्यामुळे लोकसंख्येच्या प्रमाणात सरकारी नोकऱ्या विदर्भाला कितपत मिळणार, अशी शंका विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाचे माजी तज्ज्ञ सदस्य डॉ. संजय खडक्कार यांनी उपस्थित केली आहे.

लोकशाही म्हटले की सगळय़ा लोकांचे प्रतिनिधित्व निर्णय प्रक्रियेत असणे आणि दिसणे आवश्यक आहे. ते नसेल व लोकांना प्रतिनिधित्व मिळत नसेल तर तो अन्याय आहे. विदर्भाला आयोगामध्ये प्रतिनिधित्व मिळत नाही हा नागपूर कराराचा भंग आहे. रोजगाराशी ही बाब जुळलेली असतानाही विदर्भावर अन्याय केला जात आहे.

-श्रीनिवास खांदेवाले, अर्थतज्ज्ञ.

मराठीतील सर्व नागपूर / विदर्भ ( Nagpur ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

First published on: 25-01-2023 at 05:35 IST

संबंधित बातम्या