अमरावती : महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबत नाहीयेत. यंदा तर अस्मानी संकटाने शेती उध्वस्त केली आहे. सोयाबीन, कपाशीवर एकरी २० ते २५ हजार रुपये खर्च केल्यानंतर शेती उत्पादन काहीच नाही, अशी विचित्र परिस्थिती आहे. शेतकरी आत्महत्येचा निर्णय हा कुठलेही पर्याय शिल्लक राहत नाहीत, म्हणून हतबलतेतून घेत असतो. माणसाला माणूस म्हणून जगण्याचा अधिकार संविधानाने दिला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना त्यांच्या उर्वरित चार वर्षाच्या कार्यकाळात माणसाला माणूस म्हणून जगू देण्याचे राजकारण, अर्थकारण आणि समाजकारण करण्याची सद्बुद्धी द्यावी, अशी मी प्रभू रामचंद्रांकडे प्रार्थना करतो, अशा शब्दात शेतकरी नेते विजय जावंधिया यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत.

विजय जावंधिया म्हणाले, गेल्या अकरा वर्षांपासून नरेंद्र मोदी हे पंतप्रधानपदी आहेत. काँग्रेसच्या सरकारवर ते सातत्याने टीका करतात. डॉ. मनमोहन सिंह यांचे सरकार म्हणजे ‘मर जवान, मर किसान’ असे सरकार असल्याची टीका नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी केली होती. माझे सरकार स्थापन होईल, तेव्हा ‘जय जवान, जय किसान’ हे घोषवाक्य प्रत्यक्ष कृतीतून दिसेल, असे आश्वासन नरेंद्र मोदी यांनी दिले होते.

गेल्या अकरा वर्षांत त्यांनी शेतकऱ्यांसाठी अनेक मोठमोठ्या घोषणा केल्या आहेत. पण, त्यातून शेतकऱ्यांच्या हाती काहीही लागलेले नाही. शेती दिवसेंदिवस आतबट्टयाची ठरत आहे. स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार पन्नास टक्के नफा जोडून आम्ही शेतमालाची किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) ठरवू, असे आश्वासन नरेंद्र मोदी यांनी दिले होते, पण शेतमालाला एमएसपी एवढाही भाव मिळत नाहीये. एमएसपी लाभप्रद नसताना तेवढे दरही मिळत नसतील, तर शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट कसे होणार हा खरा प्रश्न आहे.

विजय जावंधिया म्हणाले, १९९० नंतर नवीन आर्थिक धोरण आले, तेव्हापासूनच गाव आणि शहर यातील अंतर वाढत गेले. डॉ. मनमोहन सिंह यांनी त्यांच्या यूपीए-१ सरकारच्या काळात शेवटी-शेवटी या धोरणात सुधारणा करण्याचा प्रयत्न केला. ७० हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी, ‘मनरेगा’, शेतमालाचे दर हे २८ ते ५० टक्क्यांपर्यंत वाढवले. पण, यूपीए-२ च्या कार्यकाळात ते काही करू शकले नाहीत. त्याचाच फायदा नरेंद्र मोदी यांनी उचलला. पण, सत्तेत अकरा वर्षांपासून असूनही मोदी यांच्या कार्यकाळात शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला हमीभावाइतकेही दर मिळत नाहीयेत. त्यामुळे कर्जाची परतफेड शेतकरी कशी करू शकतील हा प्रश्न आहे.