22 October 2020

News Flash

मराठा आरक्षणास काही मंत्र्यांचा विरोध

विनायक मेटे यांचा आरोप

विनायक मेटे यांचा आरोप

नाशिक : सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळणे हे महाविकास आघाडीचे अपयश आहे. सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे आज ही वेळ आली असून सहा ते सात मंत्र्यांचा मराठा आरक्षणाला विरोध असल्याचा आरोप शिवसंग्राम संघटनेचे नेते विनायक मेटे यांनी केला आहे. मराठा क्रांती मोर्चाच्या पदाधिकाऱ्यांनी भुजबळ यांच्या घराच्या प्रवेशद्वारावर निवेदन लावून आल्यानंतर पुन्हा त्यांना भेटायला जाण्याची गरज नव्हती, असेही मेटे यांनी सूचित केले.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मराठा समाजाला दिलेली आश्वासने पाळली नाहीत. मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी असताना त्यांनी काहीही केले नाही. मराठा आरक्षणासंदर्भात झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत दिलेली आश्वासने मुख्यमंत्री अजून पाळण्यास तयार नाहीत. उद्धव ठाकरे हे शब्द न पाळणारे मुख्यमंत्री असल्याचा आरोपही मेटे यांनी केला. मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळाल्यानंतर पोलीस भरतीचा निर्णय कसा घेतला, असा प्रश्नही त्यांनी केला. सरकार मागण्या मान्य करत नसेल तर मराठा समाजाच्या आंदोलनाची धार वाढणारच आहे. मराठा समाजाच्या मदतीला जे जे धावून येतील, त्या प्रत्येकाचे स्वागत असे सांगत त्यांनी राज ठाकरे यांनी मराठा आरक्षणासाठी भूमिका घेतल्याबद्दल आभार मानले. मराठा समाजाचे आंदोलन हे  न्यायासाठी आहे. शिवसेनेचा आरक्षणास सुरुवातीपासून विरोध आहे. राष्ट्रवादी, काँग्रेसमधील मराठा समाज हा प्रस्थापित मराठा समाज आहे. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवारही या मुद्यावर काही बोलत नसल्याकडे मेटे यांनी लक्ष वेधले. पुढील काळात सर्वाना एकत्र घेऊन मराठा आरक्षणासाठी राज्यभरात एक दिशा, एक विचार, एक आंदोलन निश्चित केले जाईल, असे मेटे यांनी सांगितले.

मराठा क्रांती मोर्चाच्या पदाधिकाऱ्यांनी भुजबळ यांची पुन्हा भेट घेतल्यावरून मेटे यांनी नाराजी व्यक्त केली. नाशिकचे पालकमंत्री छगन भुजबळ आणि मराठा क्रांती मोर्चाचे पदाधिकारी यांच्यात समन्वयाचा अभाव आहे. त्यांच्या घराला निवेदन लावून आल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी भुजबळांना पुन्हा भेटायला जाण्याची गरज नव्हती. समीर भुजबळ २००९ मध्ये लोकसभेची निवडणूक लढले होते. त्या वेळी मराठा आरक्षणाबाबत दिलेल्या शब्दाचे काय झाले, असा प्रश्न मेटे यांनी उपस्थित केला. दरम्यान, शहरात करोनाबाधितांची संख्या वाढत असताना सरकार, प्रशासन मात्र उदासीन असल्याचा आक्षेप त्यांनी नोंदविला. नाशिककरांनी स्वयंस्फूर्तीने जनता संचारबंदीसाठी पुढाकार घ्यावा, किमान १० दिवस जनता संचारबंदी पाळल्यास करोनाची साखळी तोडता येईल, असेही त्यांनी नमूद के ले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 22, 2020 1:14 am

Web Title: some ministers oppose to maratha reservation says vinayak mete zws 70
Next Stories
1 करोनाची माहिती लपविणाऱ्यांवर कारवाई करा
2 त्र्यंबकेश्वर परिसरात रानफुलांना बहर
3 कांदा निर्यातबंदी विरोधात प्रतीकात्मक अंत्ययात्रा
Just Now!
X