धुळे : राज्यातील दुष्काळी तालुके जाहीर करताना धुळे जिल्ह्यावर अन्याय करण्यात आल्याची तक्रार ठाकरे गटाचे माजी आमदार प्रा. शरद पाटील यांनी केला आहे. शिंदे सरकारने केवळ भाजप, शिंदे आणि अजित पवार गटाशी संबंधित ४० तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करुन महाराष्ट्रातील इतर भागातील दुष्काळग्रस्त जनतेच्या जखमेवर मीठ चोळले असल्याचा आरोपही पाटील यांनी केला आहे.
राज्य सरकारने दुष्काळ जाहीर करतांना कमी पर्जन्यमान, पावसाचा २१ दिवसाचा खंड, अंतिम आणेवारी हे निकष न तपासता ४० तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला आहे. हे सर्व तालुके सत्ताधारी आमदारांचे असल्याचा प्रथम दर्शनी निष्कर्ष निघतो. या सर्व आमदार आणि मंत्र्यांना आपल्या जिल्ह्यातील इतर दुष्काळग्रस्त तालुक्यांचा विसर पडला का, असा प्रश्न प्रा. पाटील यांनी उपस्थित केला आहे.
हेही वाचा : मालेगावच्या सामान्य रुग्णालयाचे श्रेणीवर्धन; दाभाडीत ट्रामा केअर केंद्राला मान्यता
दुष्काळी तालुक्यात धुळे जिल्ह्यातील साक्री, धुळे, शिरपूर, नंदूरबार जिल्ह्यातील शहादा, तळोदा यांचा समावेश असता तर शेतकऱ्यांना महसूल सवलत, पीक कर्जाचे पुनर्गठण, सक्तीच्या कर्जवसुलीस स्थगिती, वीज देयकात सवलत, परीक्षा शुल्क माफी अशा सुविधा मिळाल्या असत्या. पीक विम्याची नुकसान भरपाई मिळून जिल्हा बँकेच्या कर्जाचा हप्ता भरण्यास शेकऱ्यांना मदत झाली असती. त्यामुळे जिल्हा बँका डबघाईला येण्यापासून वाचल्या असत्या, असेही प्रा. पाटील यांनी म्हटले आहे.
हेही वाचा : बिघाडानंतर रोहित्र वेळेत बदला; वीज कंपन्यांच्या बैठकीत विश्वास पाठक यांचे निर्देश
संपूर्ण धुळे आणि नंदुरबार जिल्हा दुष्काळी जाहीर करण्यासाठी तसेच पीक विम्याच्या अग्रीम रकमेसह शंभर टक्के परतावा मिळण्याकरीता शेतकऱ्यांना आंदोलन करावे लागेल. ठाकरे गटाच्या वतीने दिवाळीनंतर गावा-गावांत जाऊन शेतकऱ्यांचे याबाबत प्रबोधन करण्यात येणार असल्याचेही प्रा. पाटील यांनी नमूद केले आहे.
