जळगाव : जिल्ह्यासह राज्यात अतिवृष्टीमुळे केळी, कपाशी, सोयाबीन, ज्वारी, मका आणि भाजीपाला पिकांचे अतोनात नुकसान झाले. काही नागरिक आणि हजारो जनावरे पुरात वाहून गेल्याने मृत्युमुखी पडली. अनेकांचे संसार उघड्यावर आले. या पार्श्वभूमीवर शासनाने जानेवारी २०२४ च्या निर्णयानुसार शेतकऱ्यांना मदतीची रक्कम वाढवून द्यावी, अशी मागणी आमदार एकनाथ खडसे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
अतिवृष्टीमुळे संपूर्ण महाराष्ट्रात, विशेषतः मराठवाडा, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र आणि जळगाव जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी महापूराची परिस्थिती निर्माण झाली. मुसळधार पावसामुळे अनेक गावे पाण्याखाली नागरिकांचे मोठ्या प्रमाणावर हाल झाले. पूराच्या पाण्याने घरांमध्ये शिरकाव केल्याने अनेक कुटुंबे उघड्यावर आली. संसारोपयोगी साहित्य पाण्यात वाहून गेले. शेतकऱ्यांचेही प्रचंड नुकसान झाले. कापूस, सोयाबीन, ज्वारी आणि भाजीपाला पिके मोठ्या प्रमाणावर जळून जाण्याची शक्यता त्यामुळे निर्माण झाली आहे. काही ठिकाणी शेतात पिके उभी दिसत असली तरी ती दीर्घकाळ पाण्यात राहिल्याने आता नष्ट होणार आहेत. तसेच वादळाने मुळासकट डळमळीत झालेली पिके कालांतराने उखडून टाकावी लागतील, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.
याशिवाय शेकोडो जनावरे दगावली असून, गोठे व चाऱ्याचे मोठे नुकसान झाले आहे. काही नागरिक बेपत्ता झाल्याच्या घटनांमुळे परिसरात भीतीचे वातावरण आहे. ही स्थिती लक्षात घेता आमदार एकनाथ खडसे यांनी राज्य सरकारकडे तातडीने वाढीव मदतीची मागणी केली आहे. नुकसानग्रस्त भागात पंचनामे करताना सध्याचा ३३ टक्के पीक नुकसानीचा निकष लावू नये. कारण, शेतकऱ्यांचे अतोनात झालेले आहे. म्हणून प्रत्येक शेतकऱ्याला सरसकट त्यांच्या पूर्ण क्षेत्रावर नुकसानभरपाई देण्यात यावी. ही भरपाई जास्तीत जास्त तीन हेक्टर क्षेत्राच्या मर्यादेत दिली जावी, असेही खडसे यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना दिलेल्या निवेदनात स्पष्ट केले आहे. त्यांनी शेतकरी व पूरग्रस्त नागरिकांना तात्काळ दिलासा देण्यासाठी धान्य, कपडे, औषधे, चारा आणि तात्पुरते निवारा केंद्र उपलब्ध करण्याकडेही लक्ष वेधले आहे.
सद्यःस्थितीत महसूल आणि वन विभाग यांच्यामार्फत प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या आपत्ती निवारणासंदर्भातील शासन निर्णयातील तरतुदी अपुऱ्या ठरत आहेत. त्यामध्ये तातडीने सुधारणा करणे आवश्यक आहे. एक जानेवारी २०२४ रोजी प्रसिद्ध शासन निर्णयानुसार पिकांच्या नुकसानीची मदत रक्कम वाढवून कोरडवाहू शेती पिकांसाठी १३ हजार ६०० रूपये प्रति हेक्टरी (तीन हेक्टरपर्यंत), बागायती पिकांसाठी २७ हजार रूपये प्रति हेक्टरी (तीन हेक्टरपर्यंत) आणि बहुवार्षिक पिकांसाठी ३६ हजार रूपये प्रति हेक्टरी (तीन हेक्टरपर्यंत) निश्चित करण्यात आली होती. परंतु, ३० मे २०२५ च्या शासन निर्णयानुसार आता कोरडवाहू शेती पिकांसाठी ८,५०० रूपये प्रति हेक्टरी (दोन हेक्टरपर्यंत), बागायती पिकांसाठी १७ हजार रूपये प्रति हेक्टरी (दोन हेक्टरपर्यंत) आणि बहुवार्षिक पिकांसाठी २२,५०० रूपये प्रति हेक्टरी (दोन हेक्टरपर्यंत) निश्चित करण्यात आली आहे. नुकसानीचे प्रमाण लक्षात घेता पुन्हा जानेवारी २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार पिकांची नुकसानभरपाई देण्यात यावी, असे आमदार खडसे यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
