वाहकावरही गुन्हा; नाशिक महानगर परिवहन महामंडळाच्या बैठकीत निर्णय
नाशिक: महानगरपालिकेच्या सिटीलिंक बस सेवेंतर्गत विनातिकीट प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांवर दंडात्मक कारवाईसोबत आता त्यांचे छायाचित्र काढून विनातिकीट प्रवासी म्हणून प्रसिद्ध केले जाईल. तर तिकीट वितरणात फेरफार करणाऱ्या बस वाहकावर दंडात्मकसह अफरातफर केल्याप्रकरणी फौजदारी कारवाई करण्याचा निर्णय नाशिक महानगर परिवहन महामंडळाच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
मंगळवारी महानगर परिवहन महामंडळाची बैठक अध्यक्ष तथा पालिका आयुक्त रमेश पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या वेळी सिटीलिंकशी संबंधित विविध विषयांचा आढावा घेण्यात आला. तिकीट तपासणी, वितरणावर लक्ष ठेवण्यासाठी महामंडळाने दक्षता विभागांतर्गत ६४ जणांची नियुक्ती केलेली आहे.
या पथकांनी जुलै २०२१ ते एप्रिल २०२२ या दहा महिन्यांत ७२ हजार १३३ बसमध्ये प्रवासी आणि वाहकाच्या तिकीट वितरणाची छाननी केली. त्याअंतर्गत विनातिकीट प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांकडून तीन लाख ५७८७ रुपये दंड वसूल करण्यात आला.
दक्षता पथकांच्या छाननीत काही वाहक प्रवाशांना तिकीट न देणे, कमी पल्ल्याचे म्हणजे रकमेचे तिकीट देणे, कोरे तिकीट देण्याचे काम करीत असल्याचे निदर्शनास आले. तिकीट वितरणात हेराफेरी करणाऱ्या वाहकास प्रथम पाच हजार, दुसऱ्यांदा १० हजार आणि तिसऱ्यांदा पुन्हा तशी कृती घडल्यास संबंधितास बडतर्फ केले जाते. दहा महिन्यात या कारणास्तव ५१ वाहकांना सेवेतून काढून टाकण्यात आले. तर १५१ वाहकांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली. संबंधितांकडून जवळपास पाच लाख रुपये दंडापोटी वसूल करण्यात आले.
सिटीिलकमध्ये कुणी विनातिकीट प्रवास करताना आढळल्यास दंड होईलच. शिवाय, त्याचे छायाचित्र टिपून संबंधितास काळय़ा यादीत समाविष्ट करून ते प्रसिद्ध केले जाईल. तिकीट वितरणात गैरप्रकार करणाऱ्या वाहकांवर दंडात्मकसह आता अफरातफर केल्याप्रकरणी फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे ठरविण्यात आले. संचालक मंडळाच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयांची माहिती महामंडळाचे अध्यक्ष तथा आयुक्त रमेश पवार यांनी दिली.
पांढरा हत्ती ठरलेल्या दक्षता पथकाचे फेरनियोजन
सिटीलिंकच्या दक्षता पथकांकडून मागील १० महिन्यांत प्रवासी, वाहकांकडून सुमारे आठ लाख रुपये दंड वसूल करण्यात आला. दक्षता विभागात ६४ कर्मचारी असून त्यांच्या वेतनावर वर्षांकाठी एक कोटी रुपये खर्च होतात. त्यांची कामगिरी पाहता परिवहन महामंडळ, पर्यायाने महापालिकेला मोठी आर्थिक झळ बसत आहे. हे नुकसान कमी करण्यासाठी दंड वसुलीच्या प्रमाणात या पथकातील कर्मचाऱ्याचे वेतन निश्चित केले जाणार आहे. सध्या पथकातील कर्मचाऱ्यास २० हजार रुपये वेतन दिले जाते. त्यांच्याकडून होणारी दंड वसुली अतिशय कमी आहे. त्यामुळे कमी वेतनावरील युवकांना समाविष्ट करून खर्चाचा भार कमी केला जाणार आहे.
