नाशिक – प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी महावितरणतर्फे विशेष अभियान राबविण्यात येत आहे. सेवा पर्व कालावधीत जिल्ह्यात प्रीत चॅरिटेबल संस्थेच्या सौजन्याने योजनेची थेट जागृती करण्यासाठी सौर प्रचार रथ तयार करण्यात आला आहे.
“सोलर पे चर्चा” करीत मार्गक्रमण करणाऱ्या सूर्यघर योजनेच्या या सौर रथाला विद्युत भवन येथे नाशिक परिमंडळाचे मुख्य अभियंता सुंदर लटपटे यांच्या हस्ते हिरवा झेंडा दाखविण्यात आला. या योजनेला ग्राहकांचा प्रतिसाद वाढत असून हजारो घरे सौर ऊर्जेतून उजळली आहेत. अनेकांचे वीज देयक शून्यावर आले असल्याचा दावा करण्यात आला.
या रथाच्या उद्घाटन प्रसंगी नाशिक मंडळाचे अधीक्षक अभियंता राजेश थुल, सहाय्यक महाव्यवस्थापक चंद्रकांत खाडे, उपमुख्य औद्योगिक संबंध अधिकारी प्रमोद राजेभोसले, कार्यकारी अभियंते चेतन वाडे, जगदीश जाधव, अनिल झटकारे, नंदकिशोर काळे, व्यवस्थापक हेमंत भामरे, जनसंपर्क अधिकारी विकास आढे आदी उपस्थित होते.
प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजनेला प्रतिसाद मिळत असून आतापर्यंत महावितरणच्या नाशिक परिमंडळातील २५ हजार ३४३ ग्राहकांनी लाभ घेतला. संबंधितांनी आपल्या छतावर ५८.२५ मेगावॉट क्षमतेची सौर यंत्रणा बसविली आहे. सेवा पर्वात प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी महावितरणतर्फे विशेष अभियान राबविण्यात येत आहे. या योजनेचा वीज ग्राहकांनी अधिकाधिक लाभ घ्यावा, असे आवाहन मुख्य अभियंता सुंदर लटपटे यांनी केले.
नाशिक मंडळात १४ हजार ५४५ ग्राहक, मालेगाव मंडळात एक हजार ६८५ ग्राहक आणि अहिल्यानगर मंडळात नऊ हजार ११३ ग्राहकांकडे सौर यंत्रणा स्थापित करण्यात आली आहे. नाशिक परिमंडळातील एकूण २५ हजार ३४३ ग्राहकांकडे ५८.२५ मेगावॅट क्षमतेची सौर यंत्रणा उभारण्यात आलेली आहे.
या योजनेत केंद्र सरकारकडून छतावरील सौर ऊर्जा निर्मितीचे रूफ टॉप सोलर प्रकल्प बसविणाऱ्या वीज ग्राहकांना एक किलोवॉट क्षमतेच्या प्रकल्पाला ३० हजार रुपये, दोन किलोवॉट क्षमतेच्या प्रकल्पाला ६० हजार रुपये व तीन किलोवॉट किंवा त्यापेक्षा अधिक क्षमतेच्या प्रकल्पाला ७८ हजार रुपये अनुदान मिळते. निवासी सोसायट्यांनाही ५०० किलोवॉटपर्यंत प्रती किलोवॉट १८ हजार रुपये अनुदान मिळते.
एक किलोवॉट क्षमतेच्या प्रकल्पातून सूर्यप्रकाशाच्या उपलब्धतेनुसार महिना अंदाजे १२० युनिट वीज निर्मिती होते. छतावरील सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्पात निर्माण झालेली वीज घरामध्ये वापरायची, प्रकल्पात गरजेपेक्षा अधिक वीज निर्माण झाल्यामुळे वीज देयक शून्य येते. प्रकल्प स्थापित करताना ग्राहकाचा वीज वापर लक्षात घेऊन प्रकल्प सुचवलेला असतो. त्यामुळे ग्राहकांनाही आर्थिक लाभ होतो, असे महावितरणचे अधिकारी सांगतात.
