लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी
नाशिक : पाण्याच्या वापराबाबत मनमानी कारभार थांबला पाहिजे. शहरातील सांडपाण्याचा पुनर्वापर न करता थेट नदीत सोडले जाते. प्रक्रिया केंद्र योग्य प्रकारे चालत नाही. कालव्यांचे प्रदूषण वाढले आहे. पाण्याच्या उधळपट्टीमुळे उन्हाळ्यात शेतीवर ताण येतो. ५५ टक्क्यांपर्यंत बिगर सिंचनाचे आरक्षण विस्तारणे म्हणजे शेती धोक्यात आल्याचे निदर्शक आहे, असे मत मांडत राज्याचे जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी नाशिक महापालिकेला अप्रत्यक्षपणे कानपिचक्या दिल्या.
श्री स्वामी समर्थ कृषी विकास व संशोधन ट्रस्ट, कृषी विभाग आणि कृषी तंत्रज्ञान व्यवस्थापन यंत्रणा यांच्यावतीने येथे आयोजित कृषी महोत्सवाचा समारोप सोमवारी मंत्री विखे पाटील यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झाला. यावेळी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी महापालिकेच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. मुंबई, नवी मुंबई महापालिकांनी पाण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था केली. नाशिक महापालिका तसे काही करु शकली नाही. महापालिकेने पाण्याचे लेखापरीक्षण करण्याची आवश्यकता आहे. गोदावरी खोऱ्यातील पाणी पुरवठा योजनांसाठी धरणातून वाहिनीद्वारे पाणी उचलण्याची व्यवस्था झाल्यास पाण्याची बचत होईल, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
जिल्ह्यातील धरणक्षेत्रातील शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार शेतीसाठी पाण्याचे नियोजन करतांना बिगर सिंचन क्षेत्रासाठी असलेल्या पाण्याचे काटकोर नियोजन करण्याची सूचना त्यांनी केली. यावेळी राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाठ यांनी कृषी महोत्सवाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना बहुमूल्य मार्गदर्शन मिळत असल्याचे नमूद केले. माजी मंत्री छगन भुजबळ यांनी अण्णासाहेब मोरे यांच्या मानवतावादी सेवा कार्याचा गौरवपूर्ण उल्लेख केला.
महोत्सवाचा समारोप सरपंच-ग्रामसेवक मांदियाळीने झाली. व्यासपीठावर नाशिक परिक्षेत्राचे महानिरीक्षक दत्तात्रय कराळे, नितीन मोरे हे उपस्थित होते. आबासाहेब मोरे यांनी प्रास्ताविक केले. चंद्रकांत मोरे यांनी सद्गुरु मोरेदादा चॅरिटेबल हॉस्पिटलच्या सेवाभावी प्रकल्पाची माहिती दिली. यावेळी अण्णासाहेब मोरे यांनी, शालेय अभ्यासक्रमात शेती विषय समाविष्ट करावा, अ्शी मागणी केली. कृषी महोत्सवात शेतकऱ्यांच्या आठ जोडप्यांचा विवाह झाला. विवाहेच्छुक ५०० मुला-मुलींनी नोंदणी केली. महारोजगार मेळाव्यात १६०० उमेदवारांनी नोंदणी केली. त्यापैकी ३६३ जणांना कंपन्यांनी नियुक्तीपत्रे प्रदान केली.
गोदावरी खोरे दुष्काळमुक्त करण्याचे नियोजन
पश्चिम खोऱ्यातील वाहून जाणारे ६५ टीएमसी पाणी पाणी गोदावरी खोऱ्यात आणण्याचे नियोजन आहे. यासाठी ५० ते ६० हजार कोटी इतका खर्च अपेक्षित आहे. पुढील पाच वर्षात हे काम पूर्ण करुन गोदावरी खारे दुष्काळमुक्त करण्याची शासनाचे प्रयत्न असल्याचे विखे पाटील यांनी कृषी महोत्सवात सांगितले. देशाची अर्थव्यवस्था बळकटीकरणात शेतकऱ्यांचे मोठे योगदान आहे. देशात सर्वाधिक गुंतवणूक या क्षेत्रात केली जाणार आहे. नवीन तंत्रज्ञानामुळे शेती उत्पादनात वाढ होत आहे. या क्षेत्रातील क्रांतिकारी बदल स्वीकारत निर्यातक्षम शेतीसाठी अधिक संधी कशा उपलब्ध होतील, यावर लक्ष केंद्रीत करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
