राज्यात मागील वर्षांत ६० हजार रस्ते अपघातांत जवळपास १३ हजार जणांना प्राण गमवावे लागल्याची धक्कादायक आकडेवारी पुढे आल्यानंतर त्यावर उपाय करण्यासाठी शासनाने महाराष्ट्र राज्य रस्ता सुरक्षा धोरणाला मान्यता दिली आहे. रस्ते अपघातास अकुशल चालक, अपात्र वाहने, प्रभावी अंमलबजावणीची कमतरता, रस्त्यांची सदोष रचना आणि उपाय योजनेत संबंधित यंत्रणांमध्ये समन्वयाचा अभाव हे घटक कारणीभूत असल्याचे खुद्द शासनाने मान्य केले आहे. रस्ता सुरक्षा धोरणाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य रस्ता सुरक्षा परिषदेला सक्षम करणे, राज्यासाठी परिवहन कायदा अस्तित्वात आणणे तसेच सुरक्षा कार्यक्रमांना वित्त पुरवठा करण्यासाठी राज्य रस्ता सुरक्षा निधीची स्थापना करण्याची तयारी करण्यात येत आहे.
भूपृष्ठ वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या परिवहन संशोधन शाखेच्या अहवालावरून देशातील रस्ते अपघातांच्या संख्येत महाराष्ट्र द्वितीय स्थानावर सातत्य राखून असल्याचे स्पष्ट झाले. अपघातात मृत्यू पावणाऱ्यांबरोबर जखमी होऊन अपंग होणाऱ्यांचे प्रमाणही हजारोंच्या घरात आहे. अपघातांची वाढणारी संख्या, त्यामुळे होणारी दुखापत व मृत्यू यामुळे सार्वजनिक आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या पाश्र्वभूमीवर, महाराष्ट्र राज्य रस्ता सुरक्षा धोरणाची संकल्पना मांडत शासनाने त्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी परिवहन विभागावर सोपविली आहे. अपघातांचे प्रमाण करण्यासाठी काही मुद्यांवर विशेष लक्ष देण्यात येईल. भावी वाहन चालकांची सर्वागिण वाहन चालविण्याच्या कौशल्याची खात्रीशिरपणे चाचणी घेता यावी, याकरीता पुण्याच्या धर्तीवर संगणकीकृत वाहन चाचणी पथ निर्माण करण्यात येणार आहेत. सुस्थितीत नसलेल्या वाहनांच्या वापरामुळे अपघातात भर पडते. ही बाब लक्षात घेऊन वाहनांच्या पारदर्शक व काटेकार चाचणीसाठी नाशिक येथे स्वयंचलित वाहन चाचणी केंद्र उभारण्यात आले आहे. पुढील काळात प्रत्येक महसुली विभागात असे केंद्र टप्प्या-टप्प्याने उभारण्याची योजना आहे. सद्यस्थितीत परिवहन वाहनांना योग्यता चाचणी लागू असली तरी पुढील काळात परिवहनेतर वाहनांना ती लागू करण्यात येईल. यामुळे वाहनांची योग्यता चाचणी पारदर्शक आणि काटेकोर पध्दतीने होऊन अपघात कमी होण्यास हातभार लागेल.
मोटार वाहन कायदा आणि त्यासंबंधी इतर कायद्यातील तरतुदींची प्रभावीपणे अंमलबजावणी झाल्यास त्याचा दीर्घकालीन परिणाम होऊ शकतो. क्षमतेहून अधिक माल वाहतूक, मद्यपान करून, अतिवेगाने, बेजबाबदारपणे आणि निष्काळजीपणे वाहन चालविणे यामुळे अपघात होतात. क्षमतेहून अधिक मालाची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांच्या तपासणीसाठी राज्यात नऊ ठिकाणी अत्याधुनिक सीमा तपासणी नाके उभारले गेले असून या वर्षांच्या अखेरीस उर्वरित १३ नाक्यांचे अत्याधुनिकीकरण पूर्णत्वास नेले जाणार आहे. रस्त्याच्या अयोग्य व चुकीचा आराखडा आणि अपुऱ्या पायाभूत सुविधा यामुळे रस्ते अपघात होतात. यामुळे रस्त्यांची रचना, बांधणी व देखभाल करणाऱ्या सार्वजनिक बांधकाम विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि महामार्ग प्राधिकरण या यंत्रणांममध्ये परिवहन विभागाला समन्वय ठेऊन नियमितपणे निरीक्षण करावे लागणार आहे. यामुळे रस्ते योग्य पध्दतीने तयार केले जातील, त्यांची देखभाल होईल तसेच वाहतुकीची चिन्हे उभारली जातील. पादचारी व रस्त्याचा वापर करणाऱ्या इतर घटकांच्या जनजागृती मोहीम हाती घेतली जाणार आहे.
रस्ता सुरक्षा हा विषय शाळा व महाविद्यालयीन जीवनात रुजविण्यासाठी शालेय अभ्यासक्रमात तो समाविष्ट करण्याचे प्रस्तावित आहे. अपघातातील जखमींना तातडीने वैद्यकीय सेवा मिळणे आवश्यक आहे. त्यासाठी राज्य अत्यावश्यक वैद्यकीय सेवा कार्यान्वित करण्यात आली आहे. त्यात सध्या राज्यात ९३७ रुग्णवाहिका कार्यान्वित असून ही संख्या वाढविण्याचा विचार केला जात आहे.
धोरणातील ठळक मुद्दे
वाहनचालकांच्या सर्वागिण चाचणीसाठी संगणकीकृत वाहन चाचणी पथ
वाहनांच्या पारदर्शक योग्यता चाचणीसाठी विभागनिहाय स्वयंचलित वाहन चाचणी केंद्र
राज्यातील २२ सीमा तपासणी नाक्यांचे अत्याधुनिकीकरण
रस्त्यांचे योग्य आराखडे व देखभालीकडे लक्ष ल्ल ‘रस्ता सुरक्षा’ विषयाचा शालेय अभ्यासक्रमात समावेश
राज्य रस्ता सुरक्षा निधीची स्थापना
महाराष्ट्र राज्य परिवहन कायदा करण्याचा मानस