नाशिक : सहकारी गृह निर्माण संस्थेच्या पुनर्विकासात निबंधकांची ना हरकत दाखल्याची कोणतीही तरतूद नाही. निबंधकास संस्थेच्या इमारतीच्या पुनर्विकासाला मान्यता देण्याचे अथवा परवानगी देण्याचे अधिकार नाहीत. सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या पुनर्विकासात सर्वसाधारण सभा हीच सर्वोच्च निर्णय घेणारी संस्था आहे. राज्यातील निबंधकांनी सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या पुनर्विकासासाठी ना हरकत बाबत कुठलेही प्रस्ताव, अर्जाची मागणी करू नये. तसेच संस्थेस वा कुणालाही कोणत्याही प्रकारचे ना हरकत किंवा तत्सम पत्र देऊ नये असे आदेश राज्याचे सहकार आयुक्त व निबंधक दीपक तावरे यांनी दिले आहेत.
या आदेशामुळे सहकारी गृह निर्माण संस्थांच्या पुनर्विकासातील निबंधकांच्या हस्तक्षेपाला चाप लागल्याची प्रतिक्रिया उमटत आहे. शासनाने सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या इमारतीच्या पुनर्विकास करण्याची कार्यपद्धती विहीत केलेली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने बालत्झार फर्नांडिस विरुद्ध उपनिबंधक (सहकारी संस्था, एच. पश्चिम वॉर्ड मुंबई व इतर) या याचिकेत सहकारी संस्था अधिनियम व शासन निर्णयात या संस्थांच्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी निबंधकांची ना हरकत देण्याबाबत कुठलीही तरतूद नसल्याचे स्पष्ट केले. तसेच राज्यातील सर्व निबंधकांना परिपत्रकाद्वारे स्पष्ट सूचना देण्याचे आदे्श दिले होते.
या अनुषंगाने सहकार आयुक्त दीपक तावरे यांनी हे निर्देश दिले. शासन निर्णयानुसार निबंधकांची भूमिका व कार्य हे केवळ पर्यवेक्षकीय स्वरुपाचे आहे. संस्थेने काही नियम व उपविधीचे उल्लंघन केल्याचे एखाद्या सभासदाला वाटल्यास अशा परिस्थितीत सहकार न्यायालयात दाद मागणे कायदेशीर उपाय आहे. संस्थेच्या सभेतील निर्णयास पुनरीक्षण, बदल अथवा” नाकारण्याचा अधिकार नाही.
संस्थेने पुनर्विकासाच्या विशेष सभेसाठी प्राधिकृत अधिकारी नेमणुकीचा प्रस्ताव आल्यानंतर निबंधकाने १४ दिवसांत प्राधिकृत अधिकाऱ्याची नेमणूक करावी. या मुदतीत अधिकारी न नेमल्यास अथवा नेमणुकीला नकार दिल्यास ते शिस्तभंगाच्या कार्यवाहीस पात्र राहतील, असे बजावण्यात आले आहे. संस्थेच्या पुनर्विकासासाठी विकासकाची निवड करण्यासाठी बोलाविलेल्या विशेष सभेची नोटीस, विषय सूची, सभासदांचे संमती पत्र, सभेचे इतिवृत्त चित्रिकरण आदी संस्थेने १५ दिवसांत निबंधक कार्यालयात सादर कराव्यात. संस्थेने सभेत घेतलेल्या पुनर्विकासाच्या निर्णयावर निबंधकांनी पुनरिक्षण बदल अथवा नकाराधिकाराचे निर्णय घेऊ नयेत. राज्यातील निबंधकांनी सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकासासाठी ना हरकत किंवा तत्सम प्रकारचे पत्र देऊ नये, असे सहकार आयुक्त तावरे यांनी स्पष्ट केले आहे.
