नाशिक – शहराच्या वैभवात भर टाकणाऱ्या नाशिक जिल्हा न्यायालयाच्या नवीन इमारतीसाठी शासनाने ३१० कोटींच्या सुधारित प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. या संदर्भात राज्याच्या विधी विभागाने आदेश काढला आहे. दरम्यान, तीन महिन्यांत या इमारतीचे उद्घाटन होणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी म्हटले आहे.
अनेक वर्षांपासून नाशिक वकील संघाकडून सुरु असलेल्या पाठपुराव्याला अखेर यश आल्याची प्रतिक्रिया वकील संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली. सुमारे चार लाख चौरस फुटाचे बांधकाम असलेल्या नवीन पर्यावरणपूरक इमारतीचे बांधकाम पूर्णत्वाकडे आले आहे. पोलीस खात्याची जागा जिल्हा न्यायालयाला मिळावी, म्हणून नाशिक वकील संघाने अनेक वर्षे संघर्ष करून ही जागा मिळविली.
अध्यक्ष नितीन ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली आणि वकील परिषदेचे सदस्य जयंत जायभावे, अविनाश भिडे यांच्यासह सर्व पदाधिकारी यांनी पाठपुरावा करून हा भव्य प्रकल्प पूर्णत्त्वास नेला.
चार वर्षांपूर्वी इमारत बांधकामासाठी १७१.७७ कोटी रुपये खर्चास प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यानंतर इमारतीचे काम सुरू झाले. आता शासनाने ३१० कोटींच्या खर्चास सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. सप्टेंबर २०२५ मध्ये या इमारतीचे उद्घाटन करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी मुंबई येथे जाहीर केले आहे. या बाबतची माहिती वकील संघाकडून देण्यात आली.
सध्याच्या नाशिक न्यायालयाच्या ब्रिटीशकालीन इमारतीच्या पाठीमागील बाजूला ही नवीन इमारत होणार आहे. त्यामुळे साहजिकच न्यायालयाच्या भव्य दिव्यतेचे सौंदर्य आणखी खुलणार आहे. मागच्या बाजूला अद्ययावत पर्यावरणस्नेही इमारत आणि पुढील बाजुला वारसा वास्तू म्हणजे बांधकाम क्षेत्राला एक दिशा देणार आहे. महाराष्ट्रातील न्यायालयीन इमारतीत नाशिकची ही इमारत आधुनिक व आदर्श ठरणार आहे. – ॲड. नितीन ठाकरे (अध्यक्ष, नाशिक वकील संघ).
