News Flash

प्रकल्पग्रस्तांच्या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई होणार

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने दिघा येथील अनधिकृत बांधकामांवर एमआयडीसीने कारवाई सुरू केल्यानंतर जानेवारी २०१३

दिघा येथील चार बांधकामांना सिडकोची नोटीस

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने दिघा येथील अनधिकृत बांधकामांवर एमआयडीसीने कारवाई सुरू केल्यानंतर जानेवारी २०१३ नंतरच्या प्रकल्पग्रस्तांच्या अनधिकृत बांधकामांवर सिडकोही पुढील आठवडय़ापासून हातोडा चालविणार आहे. यात सिडकोच्या जमिनीवर असलेल्या दिघा येथील चार बांधकामांचाही समावेश असून त्या इमारतीतील रहिवाशांना सात दिवसांच्या नोटिसा देण्यात आलेल्या आहेत. त्याचीही मुदत पुढील आठवडय़ात संपुष्टात येत असल्याने त्या इमारतींचेही पाडकाम हाती घेतले जाणार असल्याची माहिती सिडको सूत्रांनी दिली.
दिघा येथील अनधिकृत बांधकामामुळे नवी मुंबईतील अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. न्यायालयाच्या आदेशाने दिघ्यातील ९९ इमारतींवर कारवाईला सुरुवात झाली असून एमआयडीसीने आपल्या जमिनीवरील ९० इमारतींच्या पाडकामाला मंगळवारपासून सुरुवात केली. याच भागात सिडकोच्या जमिनीवर चार इमारती उभ्या राहिल्या असून पाच इमारतींच्या जमिनींचे मालक स्पष्ट झालेले नाहीत. सिडकोने न्यायालयाच्या आदेशाने या इमारतीतील रहिवाशांना सात दिवसांच्या आत घरे रिकामी करण्याच्या नोटिसा दिल्या असून त्यानंतरच्या दहा दिवसांत ही बांधकामे तोडली जाणार आहेत. दरम्यान प्रकल्पग्रस्तांची डिसेंबर २०१२ पर्यंतची बांधकामे कायम करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असल्याने ती बांधकामे वगळता जानेवारी २०१३ नंतर उभी राहिलेली सर्व बांधकामे तोडण्यासाठी सिडकोने कंबर कसली आहे. त्यासाठी गुगल अर्थचा आधार घेतला गेला असून त्याप्रमाणे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. या बांधकामांना प्रथम नोटिसा बजावण्यात आल्या असून या पाडकामाला विरोध करणाऱ्या प्रकल्पग्रस्त व नेत्यांच्या विरोधात फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची तयारी सिडकोने केली आहे. चार महिन्यांपूर्वी गोठवली, घणसोली येथील काही जुजबी कारवाईनंतर ही कारवाई थांबविण्यात आली होती. आता सिडको पूर्ण तयारीने कारवाईला सुरुवात करणार आहे. नवरात्रीपूर्वी या कारवाईला सुरुवात होणार असून त्यासाठी येत्या बुधवारचा मुहूर्त ठरल्याचे समजते.
डिसेंबर २००९ नंतरच्या धार्मिक स्थळांवरही हातोडा
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने डिसेंबर २००९ पर्यंतच्या धार्मिक स्थळांना अभय देण्यात आले आहे. त्यामुळे त्यानंतरची धार्मिक स्थळे तोडण्याची जबाबदारी ही स्थानिक प्राधिकरणांवर येऊन ठेपली आहे. सिडकोने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार नवी मुंबई, उरण, पनवेल भागांत एकूण ४५० मंदिरे, मशिदी, गुरुद्वारे, चर्चेस आढळून आलेली आहेत. नवी मुंबईत मतपेढय़ा तयार करण्यासाठी पदोपदी धार्मिक स्थळे उभी राहिली असून काही संस्थांनी मोक्याच्या जागा, मैदाने व उद्याने काबीज केली आहेत.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on October 3, 2015 7:23 am

Web Title: action on unauthorized constructions
टॅग : Cidco
Next Stories
1 गरजेपोटी घरे विकत घेणारे हजारो रहिवासी वाऱ्यावर
2 पनवेलमध्ये बेकायदा वाळू उत्खननावर छापे
3 डेब्रीज टाकणाऱ्या वाहनाचे छायाचित्र पाठविणाऱ्यास बक्षीस
Just Now!
X