|| जगदीश तांडेल केंद्र सरकारने बंदरातील कामकाजात होणार विलंब टाळून जलद व पारदर्शक कार्यपद्धत राबवण्यासाठी डायरेक्ट पोर्ट डिलिव्हरी (डीपीडी) म्हणजेच थेट आयात निर्यात व्यवसाय धोरण जाहीर केले. हे धोरण यापूर्वीच्याच सरकारने जाहीर केलेले होते. मात्र त्यांनी त्याची अंमलबजावणी केली नाही. भाजपा सरकारने २०१५मध्ये त्याची अंमलबाजावणी सुरू केली. धोरणाची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर त्याचे परिणाम जाणवू लागले. अनेक कंपन्या तसेच मालाची विगतवारी करण्याचे काम करणाऱ्या कंपन्यांतील कामगारांना काम नसल्याने कामावरून कमी करण्यात आले. त्यामुळे जेएनपीटी बंदरामुळे स्थानिकांना मिळालेल्या नोकऱ्या गमावाव्या लागत आहेत. भूमिपुत्र बेरोजगार झाले आहेत. त्यामुळे स्थानिकांबरोबरच कामगार संघटनांचाही बंदरातील डीपीडी धोरणाला विरोध वाढला आहे. सीमाशुल्क विभाग तसेच जेएनपीटी प्रशासनाविरोधात नोकरी व व्यवसाय बचाव मोर्चा काढण्यात आला. सर्वपक्षीय नेते त्यात सहभागी झाले. डीपीडी धोरण रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली. बंदरावर आधारित ६१ पेक्षा अधिक गोदामे आहेत. गोदामांत साठवणुकीसाठी येणारा माल कमी झाल्याने या गोदामांतील शेकडो कामगारांनाही व्यवस्थापनाने कमी करण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे या शेकडो कामगारांचीही यात भर पडू लागली. या कामगारांचेही व्यवस्थापनांच्या विरोधात आंदोलने सुरू आहेत. गोदामांच्या आसपासच्या परिसरात अनेकांनी टपरी, छोटे मोठे उद्योग थाटलेले होते. या छोटय़ा उद्योग व व्यवसायांवरही परिणाम होऊन त्यांच्या पोटापाण्याचा रोजगार गमवावा लागला. दोन वर्षांत आतापर्यंत या धोरणाची अंमलबजावणी करीत असताना ३९ टक्क्यांपर्यंत हा व्यवसाय गेल्याचा दावा जेएनपीटीकडून करण्यात आला आहे. यात वाढ करण्याचा निर्धार व्यवस्थापनाने केला आहे. वाहतूकदार - जेएनपीटी बंदरात जेएनपीटीसह एनएसआयसीटी (दुबई बंदर), गेटवे टर्मिनल ऑफ इंडिया (जीटीआय) तसेच नव्याने सुरू करण्यात आलेले बीएमसीटी (सिंगापूर बंदर) अशी एकूण चार बंदरे आहेत. या बंदरांतील मालाची ने-आण करण्यासाठी २२ हजारांपेक्षा अधिक कंटेनरचा वापर केला जातो. या वाहनांतून बंदरातील माल गोदाम नेणे, गोदामातून बंदरात माल पोहचविणे, गोदामातील माल वितरण कंपनीकडे पोहचते करणे आदी कामे केली जात आहेत. या कामासाठी डीपीडी धोरणात पाच वाहतूकादारांना निविदा देण्यात आली आहे. त्यामुळे नियमितपणे काम करणाऱ्या अनेक कंटेनर वाहतूकदारांच्या व्यवसायावर परिणाम होण्याची भीती वाहतूकदारांकडून व्यक्त करण्यात आली होती. या संदर्भात जेएनपीटी व्यवस्थापनाशी पत्रव्यवहार करून मागण्या तसेच समस्या मांडण्यात आलेल्या होत्या त्यांची दखल न घेतल्याने जेएनपीटी बंदरात काम करणाऱ्या वाहतूकदारांनी असहकार आंदोलन सुरू केले होते. याचा परिणाम बंदरातील कामकाजावर झाला. परिणामी, राज्यातील व देशातील ज्येष्ठ नेत्यांना यात लक्ष घालावे लागले. तूर्तास तरी संप तात्पुरता मागे घेतला असला तरीही समस्या न सुटल्यास पुन्हा एकदा अशा प्रकारची स्थिती निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. डीपीडी म्हणजे.. डीपीडी म्हणजे परदेशातून आयात होणाऱ्या मालाचे कंटेनर जहाजातून उतरविल्यानंतर थेट ज्यांनी हे सामान मागविले आहे त्यांच्याकडे कमीत कमी वेळात पोहचते करणे. त्याचप्रमाणे देशातून निर्यात होणारा माल ज्या कंपनीकडून परदेशात पाठविला जाणार आहे. तो कंपनीतून थेट जहाजात पोहचता करून देणे. पूर्वी कंपनीतील माल येथील गोदामात आणला जात होता. त्याची सीमा शुल्क विभागाकडून तपासणी केल्यानंतर तो जहाजाने पाठविला जात होता. यातील ही पद्धती बंद होणार आहे. त्यामुळे येथील गोदामांवर याचा परिणाम होणार आहे, परंतु अशा पद्धतीमुळे मालाच्या ने-आणीत होणारा विलंब टळणार आहे, अन्यही काही कारणांमुळे खर्च कमी होऊन किमतीतही फरक पडण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. त्यामुळे या धोरणाचे स्वागत केले जात आहे. असे असले तरी परंपरागत पद्धत बंद होत असल्याने त्याचे परिणाम अनेक विभागांवर होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
