शहरबात- नवी मुंबई :  आहे नियोजनबद्ध तरी..

डिसेंबर १९९१ मध्ये शासनाने ठाणे जिल्ह्य़ातील २९ गावे आणि सात नोडचा भाग वेगळा करून नवी मुंबई पालिकेची स्थापना केली. ग्रामपंचायतीमधून थेट महापालिकेत रूपांतर झालेली ही राज्यातील पहिलीच पालिका ठरली. या घटनेला १  जानेवारीला २५ वर्षे पूर्ण झाली. नियोजनबद्ध शहर म्हणून पालिकेला या शहरात नागरी सुविधा पुरविणे आणि आहेत त्या पायाभूत सुविधांची देखभाल करणे सोपे गेले, मात्र गटार मीटर आणि वॉटरच्या पलीकडे जाऊन पालिकेने वेगळा ठसा देशात उमटविला.

मुंबई पालिकेनंतर स्वत:चे धरण विकत घेणारी नवी मुंबई पालिका ही राज्यातील एकमेव पालिका आहे. त्यामुळे शहरवासीयांची पिण्याच्या पाण्याची गरज भागू शकली. शहरातील अध्र्या भागाला आजही २४ तास पाणीपुरवठा केला जातो. पालिकेने जुन्या जलवाहिन्या बदलून त्या ठिकाणी नवीन टाकल्या आहेत. त्यामुळे पुढील १५ वर्षे मुबलक पाण्याची तजवीज  झाली आहे.

चार एकत्रित सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे बांधण्यात आली आहेत. या प्रक्रिया केलेल्या पाण्याच्या विक्रीतून पालिकेला उत्पन्न  मिळेल असे हे प्रकल्प उभारताना जाहीर करण्यात आले होते. त्या दोन्ही घोषणा आता हवेत विरल्या आहेत. पुढील काळात सांडपाण्यावर प्रक्रिया केल्याशिवाय पाणी गटारातही सोडता येणार नाही. त्यामुळे हा प्रकल्प पालिकेची दूरदृष्टी दर्शविणारा आहे.

अपंग विद्यार्थ्यांसाठीच्या ईटीसी केंद्राची देशपातळीवर दखल घेण्यात आली आहे. नवी मुंबई पालिकेच्या शाळांतील विद्यार्थिसंख्या वाढत आहे. पालिकेने विद्यार्थ्यांना दिलेल्या सुविधा एखाद्या खासगी शाळेला लाजवतील अशा आहेत. विद्यार्थी विविध क्षेत्रांत पालिकेचे नाव उज्ज्वल करत आहेत.

शहरात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणारी ही राज्यातील पहिली पालिका आहे. सिडकोची परिवहन सेवा बंद पडल्याचा अनुभव गाठीशी असलेल्या नवी मुंबई महापालिकेच्या परिवहन सेवेने अधिकाधिक उत्तम सेवा देण्याचा प्रयत्न कायम ठेवला आहे.

पालिकेचे पहिले आयुक्त व प्रशासक म्हणून रमेशकुमार यांनी जानेवारी १९९२ मध्ये पदभार स्वीकारला होता. अतिशय कडक शिस्तीचे आणि प्रशासनावर जरब असलेले अधिकारी म्हणून ते ओळखले जात. पालिकेच्या कारभाराची घडी बसवण्याचे आणि शिस्त लावण्याचे काम त्यांनी केले. सध्या तुकाराम मुंढेही हीच जबाबदारी पार पाडत आहेत. हे दोन्ही अधिकारी थेट सनदी अधिकारी म्हणून प्रशासकीय सेवेत आले आहेत. मध्यंतरीच्या काळात पालिकेत पदोन्नतीने आलेल्या अधिकाऱ्यांमुळे पालिकेच्या कारभारावर वचक राहिला नव्हता. हे अधिकारी राजकीय नेत्यांच्या हातातील बाहुले ठरले होते. पालिकेत भ्रष्टाचार, हुजरेगिरी, अनियमितता वाढली होती. या समस्या दूर करण्याचे काम मुंढे यांनी गेल्या सात महिन्यांत बऱ्याच अंशी पूर्ण केले आहे. तक्रारींसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप क्रमांक, ई-गव्हर्नन्स, ऑनलाइन परवाने यांसारख्या कामांना त्यांनी प्राधान्य दिले आहे. २१ नागरी सेवा ऑनलाइन उपलब्ध करून दिल्या. नवी मुंबईला प्लास्टिकमुक्त, हागणदारीमुक्त शहर बनवण्यासाठी आयुक्त मुंढे प्रयत्नशील आहेत. रमेश कुमार किंवा प्रेमसिंग मिना या अधिकाऱ्यांप्रमाणे त्यांनी प्रशासनावर वचक ठेवला आहे.

शहरात एमआयडीसी, सिडको, पालिका, एमएमआरडीए, एपीएमसी यांसारख्या अनेक सरकारी संस्था आहेत. त्यांच्यात समन्वयाचा अभाव आहे. त्यामुळे समस्यांचा गुंता वाढत चालला आहे. सिडकोला जमीन विकून पैसा कमवायचा आहे. पालिकेला नागरी सुविधा देण्यासाठी भूखंड हवे आहेत. एमआयडीसीच्या जागेत अतिक्रमण वाढत आहे. जमिनींचा हद्दवाद वाढत असल्याने कोणाचा पायपोस कोणात नाही. यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पालिका प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींनी एकत्रितपणे प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. शहराच्या सर्वागीण विकासासाठी हे आवश्यक आहे. पालिका व सिडकोने गेल्या २५ वर्षांत निर्माण केलेल्या सुविधा टिकवण्याची आणि वृद्धिंगत करण्याची गरज आहे.

रस्त्यांचा विकास

१० वर्षांपूर्वी ज्यांनी ठाणे-बेलापूर रस्ता पाहिला असता त्यांनी नवी मुंबईत येण्यास स्पष्ट नकार दिला असता, मात्र दोनशे कोटी रुपये खर्च करून पालिकेने काँक्रीटीकरण केले आणि या मार्गावर आज पुणे, गोवा आणि जेएनपीटी मार्गावर जाणाऱ्या सर्व वाहनांची मदार आहे. अंर्तगत, एपीएमसी व एमआयडीसीमधील रस्त्यांचेही काँक्रीटीकरण करण्यात आले. त्यामुळे या मार्गावरील वाहतूक सुरळीत होऊ शकली.

घनकचरा प्रक्रिया केंद्र

एमएमआरडीए क्षेत्रातील सर्व पालिकांना घनकचरा कुठे टाकायचा, हा प्रश्न भेडसावत आहे. नवी मुंबई पालिकेने मात्र ८० हेक्टर जमीन सरकारकडून घेऊन एक अद्ययावत घनकचरा प्रक्रिया केंद्र उभारले आहे. येथील रहिवाशांना या प्रकल्पातील सहाव्या सेलचा त्रास होत आहे. पालिकेने मात्र हा प्रकल्प अजून ५० वर्षे चालेल असे जाहीर केले आहे. हा प्रकल्पही देशात नावाजला गेला आहे.