नवी मुंबई : राज्यातील विविध बाजार समित्यांमध्ये कांद्याच्या दरात अलीकडे मोठी घसरण झाली असून ग्राहकांना दिलासा मिळाल्याचे चित्र असले तरी शेतकऱ्यांसाठी ही स्थिती हवालदिल करणारी ठरत आहे. वाढलेले उत्पादन, साठवणुकीतील मर्यादा आणि पुरवठा अधिक झाल्याने बाजारात कांद्याचे दर कोसळले असून, त्याचा थेट फटका शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर बसत आहे.
नाशिक, सोलापूर, अहमदनगर तसेच मध्य प्रदेशातून उन्हाळी कांद्याची मोठ्या प्रमाणावर आवक होत असल्याने एपीएमसी बाजारात दर घसरले असून, सध्या कांदा क्विंटलमागे ८०० ते १७०० रुपयांच्या दरम्यान विकला जात आहे. काही भागांत उत्पादन खर्चही भरून निघत नसल्याने शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत.
‘एका एकर कांद्याच्या उत्पादनासाठी ३० ते ३५ हजार रुपये खर्च येतो. मात्र बाजारभाव केवळ १००० ते १२०० रुपये क्विंटलमागे असल्याने तोट्याचे प्रमाण वाढत आहे,’ अशी व्यथा शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. यामुळे अनेक शेतकरी कर्जबाजारी होण्याच्या वाटेवर आहेत.
केंद्र सरकारने १ एप्रिल २०२५ पासून कांद्यावरील २० टक्के निर्यात शुल्क रद्द केल्यामुळे बाजारपेठेत सुधारणा होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र भारत-पाकिस्तानमधील तणावामुळे निर्यात बंदी व बांग्लादेशातील राजकीय अस्थिरतेमुळे निर्यातीत मोठी घट झाली आहे. परिणामी, दर स्थिर होण्याऐवजी आणखी घसरले आहेत.
नवी मुंबई एपीएमसी बाजारात दररोज १०० ते १५० गाड्यांद्वारे कांद्याची आवक होत असून, यामुळे चांगल्या प्रतीचा कांदा सध्या घाऊक बाजारात केवळ १० ते १५ रुपये किलो दराने विकला जात आहे. दोन महिन्यापूर्वी हेच दर ३५ ते ४० रुपये किलो होते. तर दुसऱ्या प्रतीचा कांदा १ ते ५ रुपये किलो या किमतीने विकला जात आहे.
व्यापाऱ्यांच्या अंदाजानुसार पुढील १५ ते २० दिवस कांद्याचे दर असेच राहण्याची शक्यता असून, त्यानंतर काहीशी सुधारणा होण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.
सध्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची परिस्थिती अतिशय बिकट आहे. केंद्र सरकारने वेळेत निर्णय घेतला असता तर आजची स्थिती वेगळी असती. सरकारने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी स्थायी निर्यात धोरण ठरवावे आणि त्यासाठी समिती स्थापन करावी. – संजय पिंगळे, अध्यक्ष, कांदा-बटाटा आडत व्यापारी संघ, एपीएमसी
