नवी मुंबई : मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या (एपीएमसी) संचालक मंडळाची मुदत ३१ ऑगस्ट रोजी संपल्यानंतर शासनाने पणन संचालक विकास रसाळ यांची तात्पुरत्या प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली होती. मात्र, निवडणुका न घेता संचालक मंडळ बरखास्त केल्याच्या निर्णयाविरोधात उपसभापतींसह काही संचालकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर मंगळवारी (२३ सप्टेंबर) न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे व न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
खंडपीठाने दिलेल्या आदेशानुसार, मुंबई एपीएमसी संचालक मंडळाची निवडणूक तातडीने घेण्यात यावी. असे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच विद्यमान प्रशासकाने ताबडतोब पूर्वीच्या निवडून आलेल्या संचालक मंडळाला पदभार द्यावा. असे खंडपीठाने सांगितले आहे. मात्र, नव्या निवडणुका होईपर्यंत हे मंडळ कोणतेही धोरणात्मक निर्णय घेऊ शकणार नाही, अशी सक्त ताकीदही न्यायालयाकडून देण्यात आली आहे. आता निवडणुकीची जबाबदारी ठाणे जिल्हा उपनिबंधकांवर असणार आहे.
मुंबई एपीएमसी ही आशिया खंडातील सर्वात मोठ्या कृषी बाजार समित्यांपैकी एक असून दररोज कोट्यवधी रुपयांचा व्यापार येथे होतो. निवडणुका लांबणीवर गेल्याने बाजार आवारात निर्माण झालेला गोंधळ न्यायालयाच्या निर्णयामुळे निवळण्याची शक्यता आहे. खात्रीलायक सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्य शासनाने या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्याची तयारी सुरू केली आहे.
दरम्यान, याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, २०२० च्या निवडणुकीनंतर कोविड काळ आणि काही न्यायालयीन प्रक्रियांमुळे मंडळाला काम करण्याची पुरेशी संधी मिळाली नव्हती. त्यामुळे अनेक विकासकामे रखडली होती. आता निवडणुका झाल्यानंतर नवीन मंडळाला पूर्ण कार्यकाळ मिळेल आणि प्रलंबित कामांना गती मिळेल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे.
मात्र, बाजार समितीतील काही घटकांच्या मते, कोविड काळ वगळला तरी संचालक मंडळाला सुमारे तीन वर्षांचा कालावधी होता. त्या काळातही ठोस विकासकामे झाली नसल्यानेच राज्य शासनाने मुदत न वाढवता प्रशासक नेमला, असा आरोप केला जात आहे. सततच्या गैरव्यवहाराच्या छायेमुळेच शासनाने कठोर निर्णय घेतल्याचे बआजर घटकांकडून सांगितले जात आहे.
महाविकास आघाडीची कुरघोडी?
पणन विभागाने निवडणुका न घेण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर महाविकास आघाडीशी संलग्न संचालकांनीच न्यायालयात धाव घेतली होती. यात उपसभापतींचा सहभाग असल्याने ही याचिका विशेष चर्चेत आली होती. न्यायालयीन सुनावणीदरम्यान मुंबई एपीएमसी प्रशासनाकडून सरकारची बाजू ठामपणे मांडली गेली नाही, याचाच फायदा विरोधकांना झाला आणि निकाल शासनाच्या विरोधात लागला, अशी चर्चा बाजार परिसरात रंगली आहे.
राष्ट्रीय बाजाराच्या पार्श्वभूमीवर झटका
राज्य शासनाने प्रमुख बाजार समित्यांना “राष्ट्रीय बाजार” घोषित करण्याची तयारी केली आहे. मुंबई एपीएमसीलाही हा दर्जा देण्याचा मसुदा तयार असून तो राज्यपालांकडे अंतिम मंजुरीसाठी गेला आहे. मात्र, या प्रक्रियेला गती मिळण्याच्या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाने संचालक मंडळाची निवडणूक तातडीने घेण्याचा आदेश दिल्याने शासनाची अडचण वाढली आहे. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यास त्यावर सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देणार? याकडे आता राज्याचे लक्ष लागले आहे.
