नवी मुंबई : शहरातील पाणथळी, कांदळवने, तलाव यांचा ‘मोकळ्या जागां’मध्ये समावेश करून खुल्या असलेल्या भूखंडांची व्यावसायिक तत्त्वावर विक्री करण्याचा डाव आखणाऱ्या ‘सिडको’ला नवी मुंबई महापालिकेने खरमरीत पत्र पाठविले आहे. कांदळवने, पाणथळींच्या जागांवर उद्यान, मैदानांची उभारणी करणार कशी आणि येथे नागरिक चालणार कसे, असा थेट सवाल महापालिकेने या पत्राद्वारे केला आहे. याशिवाय शहरात पूरस्थिती निर्माण होऊ नये यासाठी खाडीकिनारी असलेले धारण तलावही ‘खुले क्षेत्र’ कसे मानायचे असाही प्रश्न महापालिकेने उपस्थित केला आहे.
नवी मुंबईचा विकास आराखडा तयार करण्यात आला असून त्यात शहरातील मोकळ्या जमिनींवर महापालिकेने विविध नागरी सुविधांची आरक्षणे प्रस्तावित केली आहेत. या आरक्षणांमुळे शहरातील मोक्याच्या ठिकाणांवर असलेले भूखंड नवी मुंबईकरांच्या सोयीसुविधांसाठी उपलब्ध होणार आहेत. या भूखंडांवर डोळा असणारे उद्योजक, बांधकाम व्यावसायिक तसेच काही राजकीय नेत्यांनी ही आरक्षणे उठवली जावीत यासाठी गेल्या काही महिन्यांपासून जोरदार मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून नवी मुंबईतील मोकळ्या जागांसाठी आवश्यक असलेले निकष बदलण्याचे प्रयत्न केले जात असून पाणथळी, तलाव, खारफुटीची जंगले, धारण तलाव, मलनिस्सारण प्रक्रिया केंद्रांलगतच्या जागांचा समावेश मोकळ्या जागांमध्ये केला जावा असा आग्रह सिडकोकडून धरण्यात येत आहे. यासंबंधीचा एक प्रस्तावच सिडकोने संचालक मंडळापुढे ठेवला आहे. पुढे तो राज्य सरकारच्या मंजुरीसाठी पाठविला जाण्याची चिन्हे असून यामुळे नवी मुंबईतील अनेक सोयीसुविधांच्या अरक्षणांवर गंडांतर येण्याची शक्यता आहे.
महापालिकेने नोंदवली हरकत
नवी मुंबईचे नियोजन प्राधिकरणाचे अधिकार महापालिकेकडे आहेत. त्यामुळे खुल्या जागांचे निकष बदलण्याच्या सिडकोच्या प्रयत्नांना महापालिकेने हरकत घेतली आहे. सिडकोने आपल्या प्रस्तावात सन २०१९ च्या अधिसूचनेनुसार ५० मीटर खारफुटी बफर झोनने बाधित होत असलेले २९.९ हेक्टर क्षेत्र हे खुल्या जागा म्हणून उपलब्ध होत असल्याचे नमूद केले आहे. खारफुटीचे क्षेत्र हे ‘ना विकास विभागात’ मोडत असल्याने या ठिकाणी उद्यान, मैदाने विकसित करणे शक्य नाही. त्यामुळे खारफुटीच्या जंगलांना खुल्या क्षेत्रात कसे मोजायचे, असा सवाल महापालिकेने उपस्थित केला आहे. नवी मुंबईचे नागरीकरण वेगाने होत असल्याने भविष्यात पाणी आणि मलनिस्सारण प्रक्रियेसाठी आणखी जागा लागणार आहे. त्यामुळे या केंद्राभोवती असलेल्या जागेची शहराला आवश्यकता असणार आहे. त्यामुळे या जागाही ‘खुल्या’ मानणे योग्य होणार नाही, असे महापालिकेने सिडकोला कळविले आहे.
खुल्या जागांची आवश्यकता
नवी मुंबई महानगरपालिकेने विकास योजना तयार करतेवेळी विचारात घेतलेल्या प्रमाणकानुसार (प्लानिंग स्टँडर्ड्स) नुसार उद्यान, मैदाने, वनराई, क्रीडा संकुले, जलक्रीडा केंद्र, रिजनल पार्क, इनडोअर क्रीडा संकुलांसाठी जागा निश्चित केल्या आहेत. शहरात गगनचुंबी इमारतींच्या सोबतीला या सुविधांचीही उत्तम नागरीकरणासाठी आवश्यकता असते. मोकळ्या जागांच्या निकषानुसार नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रात एकूण ६५०.९० हेक्टर इतक्या जागेची आवश्यकता आहे. सध्या येथील मोकळ्या जागा ३९३.३८ हेक्टर इतक्या असून २५७.५२ हेक्टर इतक्या क्षेत्राची कमतरता आहे. प्रारुप विकास योजनेत नव्याने २१६.३१ हेक्टर इतके क्षेत्र प्रस्तावित करण्यात आलेले आहे. त्यानंतरही ४१.२१ हेक्टर इतके मोकळ्या क्षेत्राची नवी मुंबईत आवश्यकता आहे. त्यामुळे महापालिकेने विकास आराखड्यात आरक्षणे टाकली असून सिडको मात्र यापैकी अनेक भूखंड विकण्याच्या तयारीत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. यासंबंधी सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करुनही तो होऊ शकला नाही. जनसंपर्क विभागाने याविषयी कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही. महापालिकेचे नगररचना विभागाचे सहाय्यक संचालक सोमनाथ केकाण यांनी महापालिकेने यासंबंधीची भूमिका सिडकोकडे मांडली असून त्याविषयी अधिक भाष्य करण्यास नकार दिला.
राज्याचा नगर विकास विभाग बिल्डरांसाठी काम करतोय का अशी शंका येण्याजोगी सध्याची परिस्थिती आहे. नगर नियोजनात मोकळ्या जागांना फार मोठे महत्त्व असते. असे असताना नवी मुंबईतील तलाव तीवरांची जंगले यांना जर सिडको मोकळ्या जागांचा दर्जा देत असेल तर मुंबईलगत असलेला समुद्र आणि नवी मुंबईला लागून असलेली ठाणे खाडी यालाही भविष्यात मोकळ्या जागांचा दर्जा दिला तर आश्चर्य वाटून घेऊ नका.- संदीप ठाकूर सामाजिक कार्यकर्ते
