विमानतळबाधितांच्या आंदोलनाला ५५ दिवस पूर्ण, सरकार आणि सिडको प्रशासनाचे दुर्लक्ष

नवी मुंबई विमानतळ पूर्णत्वास जात आहे. येत्या एप्रिल २०२५ पर्यंत ते कार्यान्वित होणार आहे. मात्र या विमानतळासाठी आपले सर्वस्व असलेल्या जमिनी आणि राहती घरे देणाऱ्या भूमिपुत्रांचे पुनर्वसन अपूर्ण आहे. यासंदर्भात १ जुलैला पनवेल ते मुंबई मंत्रालय असा पायी लाँग मार्च काढला होता. त्यावेळी राज्याचे तत्कालीन मंत्री शंभुराज देसाई यांच्यासोबत चर्चा झाली, मात्र त्यानंतर कोणत्याही प्रकारची कारवाई न झाल्याने ७ ऑक्टोबरपासून प्रकल्पबाधितांनी आंदोलन सुरू केले आहे. आपल्या मागणीसाठी हे प्रकल्पग्रस्त गेल्या पाच वर्षांपासून सातत्याने लढत आहेत. तरीही राज्य सरकार सिडको प्रशासन दुर्लक्ष करीत आहे. त्यांचे पूर्ण आणि कायद्याच्या चौकटीत योग्य पुनर्वसनाच्या मागणीसाठी नवी मुंबई आंतराष्ट्रीय विमानतळ समिती आणि अखिल भारतीय किसान सभा यांच्या संयुक्त विद्यमाने हे बेमुदत आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे.

हेही वाचा…नवी मुंबईत ५२७ धोकादायक इमारती

या आंदोलनाला जनतेकडून जाहीर पाठिंबा मिळत आहे. विमानतळ समितीचे अध्यक्ष अनिल पाटील, विशाल भोईर, किसान सभेचे रायगड जिल्हा अध्यक्ष रामचंद्र म्हात्रे, सचिव संजय ठाकूर, चांगुणा डाकी, किरण केणी यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन सुरू आहे.

हेही वाचा…नवी मुंबई : महाग घरे विक्रीविना, घरांच्या किमती कमी करण्याचा सिडकोचा प्रस्ताव

आंदोलनकर्त्यांच्या मागण्या

नवी मुंबई विमानतळाला दि. बा. पाटील यांचे नाव द्या.

बाधित झालेल्या मच्छीमारांना २०१३ च्या भूसंपादन आणि पुनर्वसन कायदा लागू करा.

विमानतळबाधित दहा गावांतील १८ वर्षांवरील सर्व तरुणांना विमानतळ प्रकल्पात सामावून घेणारे रोजगार प्रशिक्षण द्या – वाघिवली गावातील प्रकल्पग्रस्तांच्या भूखंडाचे त्वरित वाटप करा.
गावातील ज्या प्रकल्पग्रस्तांची घरे हटविण्यात आली आहेत त्यांना भूखंड द्या. त्याचप्रमाणे त्याचे बांधकाम पूर्ण होईपर्यंत बाजार दरानुसार घरभाडे द्या.

ज्यांची घरे सिडकोने तोडली आहेत, त्यांना १,५०० बांधकाम खर्च द्या, तसेच १८ महिन्यांसाठी देण्यात आलेल्या भाडे कालावधीला मुदतवाढ द्या.

चिंचपाडा तलावपाली भागातील बाधितांना पूर्ण भूखंड आणि पॅकेज द्या.