गरजेपोटी घरांच्या नियमितीकरणाचा प्रश्न अद्याप अनुत्तरित, नऊ महिने उलटूनही अध्यादेश अंमलबजावणीविना

राज्य सरकारने नियमितीकरणाच्या सुधारित अध्यादेशापूर्वी विधि विभागाचा सल्ला का घेतला नाही असा प्रश्न प्रकल्पग्रस्तांकडून विचारला जात आहे. विधानसभेच्या निवडणूका तोंडावर आल्यानंतरच प्रकल्पग्रस्तांची आठवण सत्ताधाऱ्यांना येते अशी संतापजनक प्रतिक्रिया प्रकल्पग्रस्तांकडून व्यक्त केली जात आहे. नवी मुंबईतील ९५ गावांतील प्रकल्पग्रस्तांनी बांधलेली घरे नियमितीकरणाचे अध्यादेश राज्य सरकारने आतापर्यंत २०२२ आणि २०२४ अशा दोन वेळा जाहीर केले. मात्र प्रकल्पग्रस्तांचे एकही बांधकाम या अध्यादेशाप्रमाणे नियमित होऊ शकले नाही. २००७ साली सिडको महामंडळात गरजेपोटी बांधकाम नियमितीकरणासाठी स्वतंत्र विभाग स्थापन करण्यात आला. या विभागाकडून गेल्या १८ वर्षात एकही घर नियमित करू शकले नाही. या विभागातील अधिकारी व कर्मचारी नेमके काय काम करतात, असा प्रश्न प्रकल्पग्रस्तांना पडला आहे.

सध्या सिडकोत सर्वेक्षणासाठी कंपनीची निवड अंतिम टप्यात आल्यानंतर या सर्वेक्षणासाठी उच्च न्यायालयाच्या अनुमती याचिकेची गरज असल्याची बाब सिडकोच्या ध्यानात आली. सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांनी गरजेपोटी बांधकाम नियमितीकरणाच्या विभागाची जबाबदारी सिडकोचे सह व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. राजा दयानिधी यांच्यावर सोपविली आहे. मागील आठवड्यात शनिवारी सिडकोच्या विधि विभागाने याविषयी राज्य सरकारच्या विधि विभागाकडे त्यांची भूमिका मांडल्याचे समजते. मात्र प्रकल्पग्रस्तांची बांधकामे नियमित करण्यासाठी राज्य सरकारने न्यायालयाच्या प्रक्रियेला वेग आणण्याची गरज आहे.

या दरम्यान सिडको मंडळाचे सर्वेक्षणात बांधकाम नियमित करण्यासाठी बेकायदा बांधकामे होऊ लागली आहेत. यासाठी सिडको मंडळाने मागील दोन वर्षात बांधकाम नियंत्रण विभागाकडून बेकायदा बांधकामे निष्काषित करण्याच्या कामाकडे लक्ष्य केंद्रीत केले. एकीकडे सिडकोची बांधकाम तोडण्याची कार्यवाही आणि दुसरीकडे गरजेपोटी बांधकामांच्या नियमितीकरणाचा प्रस्ताव न्यायालयाच्या प्रक्रियेला संथगती असल्याने राज्य सरकारने यामध्ये हस्तक्षेप कऱण्याची मागणी होत आहे.

एकीकडे अध्यादेश आणण्याचा आव आणायचा आणि दूसरीकडे प्रकल्पग्रस्तांची घरे निष्काषित करत असल्याने सिडको आणि आमच्यात नेहमी संघर्ष होतो. राज्य सरकारने अध्यादेश जाहीर करण्यापूर्वी विधि विषयक मार्गदर्शन अगोदर घेऊनच अंमलबजावणी होणारा अध्यादेश आणणे गरजेचे होते. शेकाप यासाठी आंदोलन करेल. – बाळाराम पाटील, माजी आ. शेकाप

प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी केलेल्या बांधकामांच्या नियमितीकरणाबाबत सर्वेक्षण करण्यासाठी सर्वेक्षण करणाऱ्या कंपनीची निवड प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. याबाबत राज्य शासनाने मुंबई उच्च न्यायालयाकडून परवानगी घेणे आवश्यक असल्याने यासाठी सिडको मंडळाकडून अर्ज दाखल करण्यासाठी जे काही तपशील शासनाला द्यायचे आहेत ते दिले आहेत. राज्य शासन, सिडको आणि विधि विभागाच्या सातत्याने बैठका सुरू आहेत. – डॉ. राजा दयानिधी, सहव्यवस्थापकीय संचालक, सिडको मंडळ