पनवेल : महानगरपालिकेच्या कर धोरणांमुळे तळोजा औद्योगिक वसाहतीतील उद्योजक आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. महापालिकेने लावलेला मालमत्ता कर हा उद्योजकांना सात पटीने वाढीव असल्याचे वाटत आहे. त्या थकीत करावरील शास्तीमुळे उद्योगांवर मोठा आर्थिक बोजा वाढला आहे. त्यामुळे उद्योग प्रतिनिधींनी गुरुवारी पनवेल महापालिका आयुक्तांसमोर कर दर कपात आणि शास्ती माफीसाठी अभय योजनेची मागणी केली.
या बैठकीमध्ये पनवेल महापालिकेचे आयुक्त मंगेश चितळे, उपायुक्त (कर विभाग) स्वरुप खारगे आणि उद्योजकांतर्फे दीपक फर्टीलायझर समुहाच्या कार्मिक विभागाच्या संचालिका आणि टीएमएच्या (तळोजा उद्योजकांची संघटना) माजी उपाध्यक्षा जयश्री काटकर, टीएमएचे माजी अध्यक्ष आणि सीईटीपीचे उपाध्यक्ष संदीप डोंगरे, सीईटीपीचे अध्यक्ष अभिजीत शिंदे, टीएमएच्या संचालक सदस्य स्मिता वाबळे, टीएमएचे माजी खजिनदार किशोर साळुंखे, योगेंद्र दुबे, टीएमएचे सदस्य परमेश्वर घाडगे, विजय कांबळे व इतर उद्योग प्रतिनिधींनी या चर्चासत्रात आपली मते नोंदवली.
महापालिका स्थापनेपूर्वी ग्रामपंचायतीकडून कमी दरात कर भरणाऱ्या उद्योजकांवर आता सातपट वाढीव कर लावण्यात आल्याचे उद्योजकांचे मत आहे. मुंबई महानगर क्षेत्रातील सर्वात कमी कराचे दर पनवेल महापालिकेने आकारल्याचे आणि ग्रामपंचायत आणि महापालिकेच्या कर आकारणीत कायद्यानुसार अधिक लेखाशिर्ष असल्याने हे दर जास्त वाटत असल्याचे स्पष्टीकरण आयुक्तांनी या बैठकीत दिले. तसेच वेळीच कर न भरल्याने त्यावर शास्तीची रक्कम वाढल्याचे त्यांनी सांगितले.
उद्योगांनी उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र न्यायालयाने प्रथम कराची रक्कम न्यायालयाच्या कोषागरात भरावी अशी अट घातल्याने उद्योगांची कोंडी झाली. त्यानंतर उद्योगमंत्र्यांकडे धाव घेण्यात आली. उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या मध्यस्थीमुळे शास्ती माफीबाबत चर्चा सरकारी स्तरावर सुरू झाली. भाजप आ. प्रशांत ठाकूर, विजय शिवतारे यांनी उद्योगांना अभय योजना लागू करण्याची मागणी केली.
कराचे दर कमी करण्याचा कर कपाताचा अधिकार महासभेला असल्याचे सांगून आयुक्तांनी अभय योजनेबाबत सकारात्मकता दर्शवली. तसेच वेळेवर कर भरल्यास मोजणीनुसार क्षेत्रफळावर कर आकारणी केली जाईल. त्यासाठी औद्योगिक वसाहतीमध्ये शिबीर लावण्याची तयारी दर्शविली.
सेवा सुविधा आणि पाणीप्रश्न
महापालिकेला शिलार धरणातून पाणी मिळाल्यानंतर तळोजातील उद्योगांचा पाणीप्रश्न सुटेल असे आयुक्तांनी आश्वासन दिले. याशिवाय उद्योग क्षेत्रात सीसीटीव्ही, स्वच्छतागृह आणि आरोग्यसेवा पुरवण्याचे आश्वासन दिले.
