पामबीच विस्तारासाठी हजार कोटींची गरज

नवी मुंबई : ठाणे-बेलापूर मार्गावरील वाढत्या वाहतुकीला पर्याय आणि अंर्तगत वाहतुकीसाठी वरदान ठरणाऱ्या ऐरोली ते घणसोली या सागरी नियंत्रण रेषेमुळे रखडलेल्या पामबीच मार्गाला चालना देण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. खारफुटीच्या जंगलाला धक्का न लागता हा मार्ग पूर्ण करण्यासाठी एक हजार कोटी रुपयांची आवश्यकता असून या खर्चातील अर्धा खर्च एमएमआरडीए व सिडकोने उचलावा यासाठी पालिकेने प्रयत्न सुरू आहेत. गेली १२ वर्षे रखडलेला हा मार्ग मार्गी लागल्यास शहरातील वाहतूक अधिक सुरळीत होईल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.

नवी मुंबईतील वाहनांची संख्या वाढत आहे. अनेक घरांत तर चार-पाच दुचाकी व चारचाकी वाहने आहेत. शहरातून शीव-पनवेल व ठाणे-बेलापूर हे दोन महामार्ग जातात. त्यामुळे मागील काही वर्षांत नवी मुंबईतील वाहनांची संख्या मोठय़ा प्रमाणात वाढली आहे. सिडकोने वाहतूककोंडीवर उपाय म्हणून १८ वर्षांपूर्वी वाशी ते बेलापूर हा ११ किलोमीटर लांबीचा पामबीच मार्ग उभारला. हा मार्ग शीव-पनवेल मार्गावरील वाहतुकीला पर्याय ठरला आहे. काही वर्षांपूर्वी सिडकोने या मार्गाचे हस्तांतर पालिकेला केले आहे. या मार्गाचा विस्तारमार्ग म्हणून कोपरखैरणे ते ऐरोली हा सहा किलोमीटर मार्गाचा आराखडा तयार करण्यात आला होता. कोपरखैरणे येथील तीन टाकीनंतर घणसोली नोडच्या मागील बाजूस हा रस्ता तयार बांधला जाणार होता. यामुळे घणसोली आणि ऐरोली या दोन नोडचा विकास झपाटय़ाने होईल, असे गणित सिडकोने मांडले होते. त्याचबरोबर ऐरोली खाडी पुलावरून ये-जा करणारी वाहने या मार्गाने धावणार होती. त्यामुळे सिडकोने कोपरखैरणे ते ऐरोली या पामबीच विस्तार मार्गाची मुहूर्तमेढ रोवली होती, पण या प्रकल्पाला सागरी नियंत्रण किनाऱ्याचा फटका बसला.

या मार्गात ऐरोली ते घणसोली दरम्यानच्या दोन किलोमीटर अंतरात खूप मोठय़ा प्रमाणात खारफुटीचे जंगल आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार खारफुटी तोडण्यास किंवा खारफुटीच्या क्षेत्रात बांधकाम करण्यास मज्जाव आहे. त्यामुळे सिडकोचा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प गेली १२ वर्षे रखडला आहे. दोन वर्षांपूर्वी सिडकोने शहरातील शेवटचा घणसोली नोड पालिकेला हस्तांतरित केला. त्यामुळे हा रखडलेला विस्तारित मार्ग पूर्ण करण्याची जबाबदारी आता पालिकेवर आहे. माजी पालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या काळात हा नोड हस्तांतरित करण्यात आला. त्यांनी सर्वप्रथम हा प्रकल्प मार्गी लावण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यासाठी खारफुटीला धक्का न लावता झुलता खाडी पूल उभारण्याचा ८०० कोटी रुपये खर्चाचा प्रस्ताव तयार केला. मुंढे यांच्या बदलीनंतर हा प्रकल्प बासनात गुंडाळून ठेवण्यात आला होता पण पालिका आयुक्त डॉ. रामास्वामी यांनी हा प्रकल्प पुढे रेटण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य शासनाकडे हा प्रस्ताव पाठविला जाणार असून सल्लागार म्हणून एका कोरियाच्या कंपनीला काम दिले जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी एक हजार कोटीपेक्षा जास्त खर्च करावा लागणार आहे.

नवी मुंबई पालिका एक श्रीमंत पालिका असली तरी एका प्रकल्पावर इतका खर्च करणे सयुक्तिक ठरणार नाही असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. त्यासाठी एमएमआरडीए व सिडकोला आर्थिक मदतीचा गळ घातली जाणार आहे. हा खाडीपूल तयार झाल्यानंतर सिडकोच्या येथील अडगळीत पडलेल्या भूखंडांना वाजवी किंमत येणार असल्याने सिडकोने या पुलासाठी सहकार्य करावे, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.

रखडलेला विस्तारित पामबीच मार्ग सिडकोने पूर्ण करणे आवश्यक होते. या पुलामुळे दोन नोड जोडले जाणार असून संपूर्ण शहरातील वाहतुकीला त्याचा फायदा होणार आहे. आता ही जबाबदारी पालिकेवर आली आहे. त्यामुळे भविष्याचा विचार करता पामबीच विस्तार प्रकल्प शासनाकडे पाठविला जाणार असून यात एमएमआरडीए आणि सिडकोकडून आर्थिक मदतीची अपेक्षा ठेवली आहे.

– डॉ. रामास्वामी. एन, आयुक्त, नवी मुंबई पालिका