12 August 2020

News Flash

कुतूहल : स्टॉकहोम परिषदेने दिलेली तत्त्वे..

स्टॉकहोम परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर आंतरराष्ट्रीय पातळीवरदेखील अनेक नवीन धोरणे, नवीन कायदे अस्तित्वात आले आहेत.

संग्रहित छायाचित्र

 

स्टॉकहोम परिषदेच्या (सन १९७२) पार्श्वभूमीवर भारतामध्ये पर्यावरण संरक्षण-संवर्धनाच्या हेतूने सरकारच्या धोरणांमध्ये अनेक मूलभूत बदल करण्यात आले. १९७६ साली केलेली आणि ऐतिहासिक महत्त्व प्राप्त झालेली ४२वी घटनादुरुस्ती अन्य काही राजकीय अथवा सामाजिक कारणांमुळे जरी विवादास्पद ठरली, तरी पर्यावरण संवर्धनाच्या दृष्टीने त्यात काही मूलभूत कर्तव्यांचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे. यापैकी कलम ४८ (अ) मध्ये नमूद केल्यानुसार ‘पर्यावरण संरक्षण आणि संवर्धन, त्याचप्रमाणे वने आणि वन्यजीव सृष्टी यांचे रक्षण’ करण्याची संपूर्ण जबाबदारी राष्ट्रीय पातळीवर, राज्य पातळीवर आणि स्थानिक पातळीवर कार्यरत असलेल्या सरकारी यंत्रणांची असेल. त्याचप्रमाणे कलम ५१ अ (छ) मध्ये वने, जलाशये, वन्यजीव या पर्यावरणातील नैसर्गिक घटकांचे संरक्षण व संवर्धन करणे आणि सर्व सजीवांप्रति अनुकंपा बाळगणे हे प्रत्येक नागरिकाचे मूलभूत कर्तव्य असल्याचे नमूद केले आहे.

स्टॉकहोम परिषदेमध्ये- (१) पर्यावरण आणि मानवी वसाहतींच्या समस्या आणि त्यांचे व्यवस्थापन, (२) नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे व्यवस्थापन, (३) प्रदूषण नियंत्रणासाठी आवश्यक ती व्यवस्था उभारणे, (४) सामाजिक आणि सांस्कृतिक पर्यावरण, (५) विकासात्मक प्रकल्प उभारणी आणि पर्यावरण यांच्यातील परस्पर संबंध, या प्रमुख मुद्दय़ांवर सविस्तर चर्चा झाली. या परिषदेच्या अंतिम टप्प्यात एकूण २६ मुख्य मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली. त्यामध्ये स्व-अस्तित्वासाठी आणि येणाऱ्या पुढील पिढय़ांसाठी स्वच्छ व सुदृढ पर्यावरण राखणे, नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे व्यवस्थापन करणे, वन्य पशू-प्राण्यांचे संरक्षण व संवर्धन करणे, पारंपरिक आणि अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांचे व्यवस्थापन करणे, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर होत असलेल्या प्रदूषणास आळा घालणे, सागरी प्रदूषणास प्रतिबंध करणे, तळागाळातील व्यक्तींचे जीवनमान उंचावण्यासाठी सामाजिक आणि आर्थिक विकासावर भर देणे, अविकसित राष्ट्रांना ढासळत्या पर्यावरणामुळे उद्भवणाऱ्या  समस्यांपासून वाचण्यासाठी आवश्यक तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देणे, पर्यावरण शिक्षणावर जास्तीत जास्त भर देणे, विकसनशील राष्ट्रांमधील विकासात्मक प्रकल्पांची आखणी करत असताना पर्यावरणाची हानी होणार नाही याची काळजी घेणे.. अशा विविध मार्गदर्शक तत्त्वांचा समावेश आहे.

स्टॉकहोम परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर आंतरराष्ट्रीय पातळीवरदेखील अनेक नवीन धोरणे, नवीन कायदे अस्तित्वात आले आहेत. डिसेंबर १९७२ मध्येच संयुक्त राष्ट्रांचा स्वतंत्र पर्यावरण विभाग स्थापन झाला. स्टॉकहोम परिषदेची सुरुवात ५ जून रोजी झाली; त्याचे स्मरण म्हणून दरवर्षी हा दिवस जागतिक पर्यावरण दिन म्हणून पाळण्यात यावा असा ठरावदेखील या परिषदेत मांडण्यात आला.

– डॉ. संजय जोशी

मराठी विज्ञान परिषद, वि. ना. पुरव मार्ग, चुनाभट्टी,  मुंबई २२

office@mavipamumbai.org

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 17, 2020 12:06 am

Web Title: article on principles given by the stockholm council abn 97
Next Stories
1 मनोवेध : मनाच्या जखमा
2 कुतूहल : स्टॉकहोम परिषदेनंतरची पावले..
3 मनोवेध : मल्टी-टास्किंग
Just Now!
X