कामाच्या अतिभारामुळे प्रशासकांचे ग्रामविकासाकडे दुर्लक्ष

ग्रामपंचायतींवर काळजीवाहू सरपंच म्हणून प्रशासक सध्या काम पाहत आहेत. प्रशासकांवर अनेक जबाबदाऱ्या असल्यामुळे ते ग्रामपंचायत दप्तरी कमी वेळ देत आहेत. याचा परिणाम म्हणून धोरणात्मक निर्णय घेतले जात नाहीत. काही गावांमधून कामे न होत असल्याबद्दल खदखद व्यक्त होत आहे.  प्रशासकांना ग्रामपंचायतीतील भौगोलिक माहिती नसल्याने नेमकी कोणती विकासकामे प्राधान्यक्रमाने करावीत, असा प्रश्न त्यांच्यासमोर आहे. भौगोलिक परिस्थिती समजून घेतानाच त्यांना वेळ लागणार असल्यामुळे विकासकामे होतील कशी, असा प्रश्न उपस्थित राहिला आहे.

प्रशासन नेमलेल्या ग्रामपंचायती या बहुतांश आदिवासीबहुल म्हणजेच पेसाअंतर्गतच्या ग्रामपंचायती आहेत. पेसासह, १५ वित्त आयोग, घनकचरा व्यवस्थापन, विकासकामांचे नियोजन, रस्त्यांची कामे, गावांतर्गत विकासकामे अशा विविध विकासकामांच्या प्राप्त निधीचे नियोजन करणे प्रशासकांनाही आव्हानात्मक आहेत. काही कामे प्रशासक अधिकारात नसल्यामुळे त्या विकासकामांचा निधी धूळ खात पडून राहणार आहे.

अनेक दिवसापासून ग्रामपंचायतीमधील अनेक कामे रखडली असून निवडणूक होईपर्यंत मोठया समस्या होणार आहेत. प्रशासक नेमल्याने अनेक कामे खोळंबली आहेत.

-रघुनाथ गायकवाड, माजी सरपंच, कासा, डहाणू तालुका निवडणूक होईपर्यंत सरपंचाकडेच कार्यभार सोपवायला पाहिजे होता. जनतेने निवडून दिलेल्या सरपंच पदाला अधिकार नसल्याने हा लोकशाहीवर अन्याय होत आहे.

 – रमेश शिंदा, माजी सरपंच, उधवा,तलासरी तालुका

गावांचा व जनतेचा विकास होण्यासाठी प्रशासक पूर्णपणे प्रयत्न करतील असा विश्वास आहे. तशा सूचना त्यांना दिल्या जातील.

-तुषार माळी, प्र. उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ग्रामपंचायत विभाग