रुग्णांकडून लाखोंची जादा वसुली

करोना संक्रमणाच्या दुसऱ्या लाटेत प्राणवायू, रेमडेसिविर इंजेक्शन व इतर औषधांची कमतरता भासत होती. त्याचबरोबरीने रुग्णांना दाखल करण्यासाठी शासकीय यंत्रणा अपुरी ठरत असल्याने जिल्हा प्रशासनाने जिल्ह्यच्या ग्रामीण भागांत नऊ खासगी रुग्णालयांना उपचार करण्याची परवानगी दिली होती. ही परवानगी देताना राज्य शासनाच्या २१ मे २०२० च्या शासन निर्णयानुसार देयक आकारणी करण्याच्या सूचनादेखील देण्यात आल्या होत्या.

असे असताना अनेक रुग्णालयांकडून  देयकाची अधिक प्रमाणात आकारणी होत असल्याचे रुग्णांच्या नातेवाईकांनी निदर्शनास आणल्यानंतर ‘लोकसत्ता’ने प्रथम ही बाब जिल्हा प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिली होती. रुग्णांच्या देयकासंदर्भात जिल्हा शल्यचिकित्सक यांच्याकडे तक्रारी नोंदविण्याचे आवाहन करण्यात आले होते तसेच अशा तक्रारींवर निवाडा करण्यासाठी २४ एप्रिल रोजी वित्त व लेखा विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा  समावेश असलेल्या समितीची स्थापना करण्यात आली  होती. मात्र या समितीला अनेक तांत्रिक मुद्दय़ांबाबत अडचणी आल्याने २९ जून रोजी वैद्यकीय अधिकारी व वित्त अधिकारी यांचा समावेश असणाऱ्या ११ सदस्य असलेल्या संयुक्त समितीची स्थापना करण्यात आली होती.

या समितीने विविध रुग्णालयांना प्रत्यक्ष भेटी देऊन सात रुग्णालयांमध्ये दुसऱ्या लाटेदरम्यान दाखल झालेल्या सुमारे १२०० रुग्णांच्या देयकाची पडताळणी व परीक्षण केले. यापैकी बोईसर येथील चिन्मया रुग्णालय व पालघर येथील फिलिया व रिलीफ रुग्णालयात दाखल झालेल्या रुग्णांकडून शासकीय दरापेक्षा अतिरिक्त आकारणी केलेल्या सुमारे १३ ते १४ लाख रुपये परतावा द्याव्या अशा सूचना या समितीने संबंधित रुग्णालय व्यवस्थापनाला दिल्या आहेत. यापैकी काही रुग्णालयाने समितीच्या अहवालामधील काही मुद्दय़ांवर आक्षेप नोंदवला आहे. त्याविषयी परस्परांमध्ये चर्चा करून अहवालाबाबत अंतिम निर्णय घेण्यात येईल असे जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालयातून सांगण्यात आले.

दुसऱ्या करोना लाटेदरम्यान ग्रामीण जिल्ह्यतील नऊपैकी सात रुग्णालय कार्यरत होती व प्रत्येक रुग्णालयात १५० पेक्षा अधिक रुग्ण दाखल झाले होते. उर्वरित चार रुग्णालयांच्या देयक पडताळणीचे काम अंतिम टप्प्यात असून या सर्व रुग्णालयांकडून आकारण्यात आलेल्या अतिरिक्त देयकांची रक्कम एक कोटी रुपयांच्या जवळपास जाईल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. समितीने ठरविलेल्या अतिरिक्त रकमेचा परतावा देण्यासाठी रुग्णालयांना अवधी देण्यात येत असून तसे न करणाऱ्यांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असे जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. अनिल थोरात यांच्याकडे विचारणा केली असता सांगितले. जिल्हा प्रशासनाने रुग्णांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी प्रथम समिती स्थापित केली असता अनेक रुग्णांकडे उपचार करणाऱ्या रुग्णालयांनी पक्की देयके उपलब्ध करून न दिल्याने तक्रार करण्यासाठी अडचणी येत होत्या. याबाबत देखील ‘लोकसत्ता’मधून वाचा फोडण्यात आल्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने ११ सदस्य समिती स्थापन करून या समितीने सर्व करोना रुग्णांच्या  देयकांची पडताळणी करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.

प्रशासनाची कठोर पावले

अनेक खासगी रुग्णालयांना उपचारासाठी खाटांच्या उपलब्धतेचे कारण सांगून अवास्तव देयक आकारणी केली होती. विशेष म्हणजे जिल्हा प्रशासनाकडून प्राणवायू उपलब्धतेसाठी प्रयत्न केले जात असताना त्याचा अधिक प्रमाणात मोबदला रुग्णांकडून वसूल केल्याच्या तक्रारीदेखील पुढे आल्या होत्या. रेमडेसिविर  इंजेक्शनच्या दर आकारणीबाबत शासनाने परिपत्रक जारी केले होते तर करोना खाटांचा प्रतिदिन दर राज्य शासनाने निश्चित केले असल्याने त्याचा आधार करून समितीने देयकांची पडताळणी केली आहे. जिल्हा प्रशासनाने चिकाटीने हा मुद्दा लावून धरल्याने रुग्ण व त्यांच्या नातेवाईकांना मोठा दिलासा मिळणार असून रुग्णालयात व्यवस्थापनाला मात्र झटका बसला आहे.

अवाजवी आणि अनावश्यक देयकांची पडताळणी

करोना उपचाराबरोबर व्याधी असण्याचे कारण पुढे करून अनेक रुग्णालयात डॉक्टर इतर आजारांवर महागडे उपचार केल्याची तक्रार देखील पुढे येत होती या अनुषंगाने वैद्यकीय पडताळणी समितीकडून या बाबींची शहानिशा करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. याबाबतचा अभिप्राय समितीमधील वैद्यकीय अधिकारी यांच्याकडून जिल्हाधिकारी यांना लवकरात लवकर सादर करावा अशी मागणी रुग्णांच्या नातेवाइकांकडून केली जात आहे.