रुग्णालयांच्या देयकांची पडताळणी

महात्मा जोतिबा फुले आरोग्य योजनेंतर्गत जिल्ह्यत  केवळ दोन रुग्णालये करोना रुग्णसेवेत होते. त्यांच्याकडून अवास्तव देयक आकारणी झाली असल्यास तक्रारी जिल्हा शल्यचिकित्सक यांच्याकडे करण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. परंतु तशा तक्रारी आल्या नाहीत. इतर खासगी व सेवाभावी संस्थांमध्ये करोना उपचारासाठी परवानगी दिली गेली असता त्यांच्याकडून शासकीय दराने देयक आकारणी होणे अपेक्षित होते.

असे असताना अनेक रुग्णालयांनी  रुग्णांकडून अवास्तव रक्कमेची देयके आकारल्याच्या तक्रारी पुढे आल्या होत्या. त्यासंदर्भात जिल्हाधिकारी मान्यताप्राप्त सर्व रुग्णालयांतील देयकांची तपासणी करण्यासाठी तसेच पडताळणी करण्यासाठी समितीची नेमणूक करण्यात आली आहे. त्यांच्यामार्फत वेगवेगळ्या रुग्णालयांतील देयकांची तपासणी सुरू असल्याचे जिल्हा प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.

समितीमधील सदस्यांना तपासणीसाठी रुग्णालय निश्चित करून देण्यात आली आहेत.  जिल्हा शल्यचिकित्सक यांच्याकडे प्राप्त झालेल्या तक्रारींपैकी वसई- विरार महानगरपालिका क्षेत्रातील तक्रारी आयुक्तांकडे सादर करण्याच्या सूचना संबंधित तक्रारदारांना करण्यात आले आहेत. ग्रामीण भागातील इतर तक्रारींचा निवाडा सुरू असल्याची माहिती जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. राजेंद्र केळकर यांनी दिली आहे.

सहव्याधी उपचारांच्या नावाखाली अवास्तव आकारणी

राज्य सरकारने क्षेत्रनिहाय करोना रुग्णालयातील उपचारांसाठी दरनिश्चिती करून त्यांना प्रसिद्धी दिली होती. मात्र अनेक रुग्णालयांनी प्राणवायूचा तुटवडा असताना अधिक दराने प्राणवायू खरेदी केल्याचे कारण पुढे करून अधिक आकारणी केल्याचे दिसून आले. त्याशिवाय मधुमेह, हृदयरोग व इतर सहव्याधी असण्याचे कारण पुढे करून शुल्क आकारण्यात आले आहेत. सुपर स्पेशालिस्ट, नर्सिग, बायोमेडिकल घनकचरा विल्हेवाट, फुमिगेशन, पीपीई संच तसेच विविध प्रकारचे तपासणी शुल्क आदींचा त्यात समावेश आहे.

तक्रार दाखल करण्याचे आवाहन

करोना रुग्णांच्या उपचारार्थ रुग्णालयाकडून झालेल्या देयक आकारणीबाबत आक्षेप असल्यास जिल्ह्यच्या ग्रामीण भागांतील नागरिकांनी जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालयांत तर महानगरपालिका क्षेत्रातील नागरिकांनी आयुक्तांकडे तक्रार दाखल करण्याचे आवाहन जिल्हा प्रशासनातर्फे करण्यात आले आहे.

रेमडेसिविर दरनिश्चिती

रेमडेसिविर इंजेक्शनची शासनाने दरनिश्चिती करण्याचे आदेश काढले होते.  खरेदीवर कमाल १० टक्के नफा घेण्याची तरतूद असताना अनेक रुग्णालयांनी दीडपट व दुप्पट दर आकारणी केली असल्याचे दिसून आले आहे. तरीदेखील पडताळणी समितीने याबाबत संबंधित रुग्णालयांविरुद्ध कारवाई का केली नाही, असा सवाल रुग्णांच्या नातेवाईकांकडून उपस्थित केला जात आहे.