नाशिक : मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे यांनी मुंबईत सुरु केलेले आंदोलन राज्य शासनाने काही मागण्या मान्य केल्यानंतर अखेर मागे घेण्यात आले. या आंदोलनाने ओबीसी नेते ही आपली प्रतिमा अधिक उजळ करण्यासाठी छगन भुजबळ यांना आयतीच संधी मिळाली आहे. मराठा-ओबीसी आरक्षणावरून जरांगे आणि भुजबळ यांच्यात चाललेला संघर्ष संपूर्ण महाराष्ट्राला ज्ञात आहे. मुंबईत जरांगे यांचे आंदोलन सुरू झाल्यावर प्रारंभी भुजबळ यांनी सावध पवित्रा घेतला होता. जरांगे यांच्या आंदोलनामुळे सरकारवर दबाव वाढल्याचे पाहून नंतर ते एकदम सक्रिय झाले.
मुंबई येथे ओबीसी नेत्यांची तातडीने बैठक बोलावली. मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गात समावेशाला विरोध असल्याची भूमिका पुन्हा एकदा मांडून आक्रमक पवित्रा घेतला. ओबीसींमध्ये वाटेकरी नको, असा आंदोलनाचा कानमंत्र दिला. जरांगे यांच्या आंदोलनादरम्यान महायुतीतील बहुतेक नेतेमंडळी मौन बाळगून होती. त्यास राष्ट्रवादीचे (अजित पवार) प्रमुख तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवा्र हे देखील अपवाद नव्हते. सत्ताधारी मराठा मंत्री आणि आमदारांची कोंडी झाल्याचे पहायला मिळाले. या राजकीय स्थितीचा वेध घेत भुजबळांनी ओबीसींचे राजकारण पुढे नेले.
लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीपूर्वी भुजबळ-जरांगे यांच्यात कडवा संघर्ष झाला होता. जरांगेंना रोखठोक प्रत्युत्तर देणारे महायुतीतील एकमेव नेते अशी भुजबळ यांची प्रतिमा तयार झाली. याची किंमत मोजावी लागली तरी राज्यातील ओबीसींच्या राजकारणाचे नेतृत्व आपल्याकडे राखण्यात ते यशस्वी झाले. किंबहुना त्यांचाही तसाच प्रयत्न होता. मराठा-ओबीसींची मोट बांधून राज्याच्या राजकारणात काय साध्य करता येतेे, हे त्यांचे पूर्वाश्रमीचे नेते शरद पवार यांनी दाखवले होते. मराठ्यांचा पक्ष अशी एकसंघ राष्ट्रवादी काँग्रेसची ओळख भुजबळांना बरोबर घेत त्यांनी पुसण्याचा नेहमी प्रयत्न केला. अजित पवार यांना भुजबळ यांनी साथ दिल्यानंतर चित्र बदलले. पक्षात भुजबळांची घुसमट झाली. मंत्रिपद नाकारले गेले. काही महिन्यांनी ते मिळाले. परंतु, यात पक्ष नेतृत्वाची किती इच्छाशक्ती होती आणि भाजप नेतृत्वाची किती हा प्रश्न राहिलाच. अजित पवार गट सत्तेत सहभागी झाल्यानंतर भुजबळ हे भाजपच्या अधिक जवळ गेले. जरांगे यांच्या आंदोलनाने त्यांना पुन्हा एकदा आपली ताकद दाखवण्याची संधी चालून आली.
कधीकाळी केवळ राज्यात नव्हे तर, देशातील ओबीसींचे नेतृत्व करण्याचा छगन भुजबळांचा प्रयत्न होता. अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या माध्यमातून त्यांनी बिहार, दिल्लीसह देशातील अनेक भागात ओबीसींचे मेळावे घेऊन संघटन करण्याची धडपड केली होती. मागील पाच-सहा वर्षात हे प्रयत्न थांबले. राज्यातील ओबीसी राजकारणावरील पकड काहिशी सैल झाली होती. भाजपसह अन्य पक्षही ओबीसी राजकारणास बळ देऊन राजकीय समीकरणे जुळवत आहेत. या स्थितीत आपला प्रभाव कायम राखणे भुजबळांसाठी अस्तित्वाची लढाई ठरली. त्यामुळेच जरांगे यांचे उपोषण मागे घेताना सरकारने लागू केलेल्या आदेशाचा अभ्यास करून लढाईची पुढील दिशा निश्चित करण्याचे त्यांनी सूचित केले आहे.
